काठमाडौं— दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाललाई नै पन्छाएर नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेको एक साता बित्यो । गत साता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली भूभाग लिपुलेक नाकालाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सहमति भएको थियो । भारत र चीनको सहमतिप्रति नेपाल सरकारले असहमति जनाउँदै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर कूटनीतिक विरोध ग¥यो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको स्पष्ट पा¥यो । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह ग¥यो । नेपालको प्रतिक्रियामा भारतले लिपुलेकबारे नेपालले सार्वजनिक गरेको धारणा स्वीकार्य नभएको प्रत्युत्तर दियो । चीनले छिमेकीलाई अप्ठ्यारो पार्ने नीति आफूहरूको नरहेको स्पष्ट पारेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारत–चीनबीच विशुद्ध व्यापारिक सम्झौता मात्र भएको दाबी गरे । यता नेपालमा भने सो सहमतिको विरोध गर्दै सडकदेखि सदनसम्मै राष्ट्रवादको मुद्दा उछालियो । भारत र चीनविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्मै विरोधका स्वरहरू गुञ्जिए ।
देश


प्रतिक्रिया