चौतर्फी विरोधपछि इम्बोस्डमा ब्याक हुँदै सरकार, जरिवाना छुट दिएरै लुट्ने दाउ, सर्वोच्चमा मुद्दा (भिडियोसहित)

काठमाडौं— वर्षौंदेखि लिखित र ट्रायल पास गरेर सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को पर्खाइमा बसेका २४ लाख नागरिकलाई समयमा लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसकेर लाचार बनेको सरकारले फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अर्को झन्झट थपिदिएको छ । सर्वसाधारणलाई जबर्जस्ती किन लादिँदै छ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ? इम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन र कसरी बाध्यकारी बनाइँदै छ भनेर बुझ्न नौ वर्ष अघि फर्किनुपर्ने हुन्छ । नौ वर्षअघि आवश्यक पूर्वाधारबिनै कमिसनको चक्करमा भित्र्याइएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने योजनाभित्र साढे पाँच अर्बको खेलोफड्को लुकेको छ ।यसका लागि सरकारले एक बंगलादेशी र एक अमेरिकी कम्पनीलाई छनोट गरेको छ । अर्थात्, यो ठेक्का बंगलादेशको टाइगर आईटी र अमेरिकी कम्पनी डेकाटुरले संयुक्त रूपमा पाएका छन् । तर, उनीहरूका नेपाली एजेन्ट को हुन् भन्ने यकिन नभए पनि लोकल एजेन्टका रूपमा काम गर्ने डेल्टा कोर प्रालिले १७ करोड रुपैयाँ बुझेको तथ्य बाहिर आएको छ । सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसँग निकट व्यक्तिहरूको समेत यसमा संलग्नता रहेको आशंका छ । फलस्वरूप, अकुत कमिसनको लोभमा यो योजना अव्यावहारिक हुँदाहुँदै पनि सरकार सञ्चालकहरू यसकै पछाडि दौडिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यो खेलमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार सुनिल थापाका छोरा र परराष्ट्रमन्त्री एवं देउवा पत्नी आरजु राणाका भाइ भूषण राणा लागिपरेको आरोप छ ।