लिपुलेकमा भारत–चीनले हेपे, हिसाब खोज्न देउवा–ओलीलाई चौतर्फी दबाब, ‘तत्काल कूटनीतिक कदम चाल’ (भिडियोसहित)

काठमाडौं— नेपालको पश्चिम उत्तरमा अवस्थित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूमि नेपालको भए पनि भोगचलन छिमेकी मुलुक भारतले गर्दै आइरहेको छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि सेनाको अड्डा स्थापना गरेको भारतले सन् २०१९ मा उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै राजनीतिक नक्सामा समेट्यो । त्यसको प्रतिउत्तरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सन् २०२० मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । जुन नयाँ नक्सा ‘चुच्चे नक्सा’ को रुपमा परिचित छ । तर विडम्बना, नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्सा केवल राजनीतिक खपत र नेताहरूका लागि खोक्रो राष्ट्रवादको भाषण छाट्ने माध्यममा सीमित रह्यो । यो नक्सा अहिले नेपालका सरकारी कार्यालयका भित्तामा मात्र सीमित छ । चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएको ७ वर्ष बित्दा समेत यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सकेको छैन । सन् २०२३ मा चीनले पनि आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा (बुच्चे नक्सा) लाई नै समेट्ने काम ग¥यो । राजनीतिक नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिएको चीन (कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा) मामिलामा भारतप्रति बढी नरम देखिन्छ । उक्त भूमि आफ्नो भएको दाबी गर्ने भारतलाई चीनका कारण थप बल मिलेको छ ।