काठमाडौं— ओली क्याबिनेटका एकजना मन्त्री छन्– भूमी व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी । नैतिकता भएको भए उनले अहिलेसम्म पद छाडिसक्नुपर्ने हो । लिचीबारी जग्गा प्रकरणको घुस लेनदेनमा मुछिएका कारण त्यसको अनुसन्धान गर्न उनले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने हो । तर, उल्टै विवादित भूमि विधेयकमा शंकास्पद गतिविधि देखाउन थालेका छन् । गिरिबन्धु लगायतका हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न दिने र लालपुर्जा बाँड्ने विषयमा सार्वजनिक चासो देखिन्छ । तर, यीनै विषयमा शाब्दिक चलखेल हुने सक्ने आशंका बढेको छ । सुरुमा सरकारले यसलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोज्यो । त्यो सफल नभएपछि विधेयकमार्फत नै तर, समितिमा छलफल नगराई संसदबाट पारित गर्न खोजियो । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतको दबाबपछि छलफलका लागि समितिमा पठाइयो । समितिमासमेत दफावार छलफल एक दिनमात्र चलाइयो । मन्त्रालयले परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन आइतबारै पारित गर्न खोजेको थियो । तर, विधेयकमा अस्पष्ट भाषा प्रयोग भएको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएपछि भूमिमन्त्री अधिकारी बम्किएका थिए ।
देश
प्रतिक्रिया