काठमाडौं । रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै करिब तीन महिनादेखि सदनमा विरोध जनाइरहेका छन् । उनीहरूले सदन अवरोधमा निरन्तर ७२ दिनसम्म ३०औँ बैठक बहिष्कार गर्दै कीर्तिमान नै कायम गरेका छन् । तर, सदनको यो आन्दोलन पछिल्ला दिनमा उनीहरूका लागि नै भारी पर्दै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास कायम राख्न सदन सुचारु हुने बाटो खोलिदिए पनि प्रतिपक्षी दल रास्वपा र राप्रपाले भने ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेझैँ आफ्नो हठ जारी राख्दै आएका छन् ।
उनीहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म पछि नहट्ने अडानमा छन् । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको सात सदस्यीय ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति’ गठन गरेको छ । तर, रास्वपा र राप्रपाले उक्त समितिप्रति असहमति जनाउँदै संसद् बहिष्कारलाई जारी राखेका छन् । सरकारले आफूहरूलाई नसुनेको भन्दै उनीहरूले सडक आन्दोलनमै जाने चेतावनी दिएका छन् । यता, सत्तापक्षले भने रास्वपा र राप्रपाको कदम ‘सोह्रै आना गलत’ रहेको आरोप लगाएको छ । सदन सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने भूमिकामा रहेका सभामुख देवराज घिमिरेले असन्तुष्ट प्रतिपक्षसँगको छलफललाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
अवरोध जारी रहँदा सुरुका दिनमा सभामुखले सत्ता र प्रतिपक्ष दलसँग सदन खुलाउने विषयमा छलफल गरे पनि पछिल्ला दिनमा बेवास्ता गरेका छन् । उनले अवरोधकै बीचमा पेलेरै सदनको कार्यसूची अगाडि बढाउँदै आएका छन्, जसको सदनभित्रै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
बाकी भिडियोसहित
प्रतिक्रिया