काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकाहुन ।
राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहाकार किरण पोखरेलले उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए । उक्त संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकुल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा बिहीबार फिर्ता पठाइएको हो ।
दुवै सदनबाट पारित भइ आएको सो संसोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत ३१ असारमा राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । तर, उक्त विधेयक बिहीबार पुनः प्रतिनिधिसभामै फर्किएको हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा कूल ६ जना हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।
प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयकमा विधेयकमा गणपूरक संख्याका चारवटा अवस्था परिकल्पना गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया