काठमाडौं — वैदेशिक रोजगारी, अध्ययनसँगै अनेक अवसरको खोजीमा देश छाड्ने नागरिकको संख्या दैनिक बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च ८ लाख ३९ हजार नेपाली युवाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ । यस्तै, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्या व्यापक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । वार्षिक झन्डै डेढ लाख नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशिने गरेको तथ्याङ्क छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार २२ लाख नेपाली विदेशमा रहेको तथ्याङ्क भए पनि झन्डै ४० लाख नेपाली विदेशमा बस्दै आएको अनुमान छ । कतिपय तथ्यांकले त ६० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक विदेशमा रहेको दाबी गर्ने गरिएको छ । तर विदेशमा रहेका यी सबै नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । जबकि, नेपालको संविधान २०७२ ले १८ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनबमोजिम मतदान गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । यो मौलिक तथा संविधानप्रदत्त अधिकार हो । रेमिट्यान्स अर्थात् विदेशबाट पठाएको पैसाले देश चल्ने तर त्यही पैसा पठाउनेले भोट हाल्न नपाउने भन्दै ‘नोट चल्ने, भोट नचल्ने’ लगायतका अनेक अभियान नै चलाएर मतदानको व्यवस्था गर्न उनीहरुले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७४ मै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार दिनु भनी सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त आदेश कागजमै सीमित बन्न पुग्यो ।
समाचार
प्रतिक्रिया