काठमाडौं । जनपद होस वा, सशस्त्र प्रहरी बल दूबै संगठन अभावमा चलिरहेका छन् । भीड नियन्त्रण गर्न चाहिने सामाग्री होस् कि बस्नका लागि पूर्वाधारमा नै किन नहोस् प्रहरी जसोतसो गुजारामा चलिरहेको यथार्थ छुपेको छैन । यसै बीच सरकारले यही आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा ‘प्रहरीका लागि हतियार तथा सुरक्षा उपकरण खरिद गर्न’ भनेर डेढ अर्ब विनियोजन गरेको छ । जस अनुसार प्रहरी घातक हतियारदेखि भीडभाड नियन्त्रण गर्ने सामाग्री खरिदका लागि अघि बढेको छ । तर, हातहतियार खरिद गर्ने तयारी गरिरहँदा विरोधको स्वरहरू बाक्लिन थालेको छ।
विशेष गरी कानुन विपरीत गएर हात हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै यो निर्णय माथि विरोध भएको हो। यसअघि २०७८ चैतमा पनि प्रहरीले ८४ करोडको हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर बोलपत्र आह्वान गर्दै ‘खरिद सम्झौता’ भए पनि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नदिएपछि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न नसक्दा प्रक्रिया रोकिएको थियो । खासमा ०७९ को निर्वाचनको मुखमा सरकारले दुवै प्रहरी संगठनलाई हतियार किन्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । दुवै प्रहरीको ठेक्का विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टको कम्पनीहरूले हात पारेको थियो । तर, खरिद प्रक्रियामा मिलेमतोको प्रश्न उठेपछि त्यतिखेर स्थगित गरियो ।
अहिले त्यही ठेक्का ब्युँताएर हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास भएको भन्दै चर्को विरोध सुरु भएको छ । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीका लागि पुराना ठेक्का ब्युँताएर हतियार खरिदको काम नहुने स्पष्ट पारेका छन् । शिक्षकलाई हतियार र प्रहरीलाई चक, डस्टर किन्ने कुरा गरेको भए अचम्म मान्नु पर्ने भए पनि प्रहरीले हतियार खरिद गर्ने कुरालाई सामान्य रुपमा लिनु पर्ने उनको तर्क छ ।
हतियारका विषय प्रहरीकै सिलिङभित्र आएको हुँदा यसबारे बाहिर भ्रम फैलाइरहनु आवश्यक नरहेको प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाको भनाई छ । प्रहरीले २०७८ साल देखि टिएर ग्यासखरिद नगर्दा उपत्यका र मुख्य सहरमा प्रदर्शनमा हुँदा हुलदङ्गा नियन्त्रण गर्न डेट एक्सपाएरर्ड म्याद सकिएकोअश्रुग्याँस प्रहार गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । गत चैत्र १५ गते तीनकुनेमा राजवादीको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले म्याद सकिएको अश्रुग्यास प्रहार गरेर नागरिको स्वास्थमाथि खेलबाड गरेको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।
(बाकि भिडियोसहित)
प्रतिक्रिया