सरकारसँगको सहमतिपछि चिकित्सक संघको आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं – सरकारसँग सहमति भएपछि नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । चिकित्सकहरूका माग सम्बोधन गर्न ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । वार्तापछि नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीले कार्यदलको प्रतिवेदन स्वास्थ्यमन्त्री, कानूनमन्त्री, उद्योगमन्त्री र चिकित्सक संघसहितको टोलीमा पेश गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको बताए ।

यसैगरी, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी ऐन फौजदारीमा आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिई फास्टट्याक प्रक्रियामार्फत कानून संशोधन अघि बढाइने सहमति पनि भएको छ। वार्तामा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानूनमन्त्री अजय चौरसिया, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए ।

उपभोक्ता अदालतको हालैको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै चिकित्सकहरूले सोमबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरी आन्दोलन गरेका थिए । सरकारसँगको सहमतिसँगै चिकित्सकहरूको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।

देशभरका अस्पतालमा ठप्प भएका सबै स्वास्थ्य सेवा पूर्ववत् रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् ।