कसले फुटायो राजावादी ?लिङ्देन ओलीबाट परिचालित ?

लामो समयको गृहकार्यपछि बनाइएको राजा फर्काउने समिति नै विवादमा पर्दा अन्य राजावादीसमेत पेलिएका छन् । पूर्वराजाले पत्याएको सो समितिकै कारण राजावादीको खुट्टी देखिएको छ भने राप्रपासमेत धर्मसंकटमा परेको छ । अर्थात न आफूले राजावादी समेट्न सक्ने न त पूर्वराजाले नै पत्याउने अवस्थामा राप्रपा पुग्दा गणतन्त्रवादीको मुख्य निशाना बन्ने दोहोरो चेपुवामा परेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई एमालेको भाइ भन्ने दुर्गाप्रसाईंकै साथ पाएपछि हौसिएका राजेन्द्र लिङदेन विकसित घटनाक्रमले चेपुवामा परेका छन् । एक त अभियन्ताभन्दा माथि उठ्न नसकेको प्रसाईंको छवी र अर्कातर्फ उनकै बोलीको प्रहार । त्यसबाहेक राप्रपाले राजावादी शक्ति एकीकृत गर्न नसकेको आक्षेप । त्यही बीचमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजतन्त्र फर्काउने जनआन्दोलनको जिम्मासमेत नवराज सुवेदीलाई दिएपछि लिङ्देन झस्किएका हुन् ।

जहाँआफ्नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर जबरासमेत मिसिएपछि लिङ्देन आक्रोशित नै बनेका थिए । यही कारण कार्यसम्पादन समिति बैठकमा मिश्र र जबरामाथि राप्रपा नेताहरुले प्रश्नको फायर खोलेका थिए । यसलाई कतिपयले पूर्वराजाको नजिक हुने प्रतिस्पर्धाका रुपमासमेत हेर्दा दोहोरो मारमा राप्रपा छ । एक त अहिले लिङ्देनलाई उनलाई राप्रपा अध्यक्ष बनाउनेहरुकै साथ छैन ।अर्कातर्फ दुर्गा प्रसाईं राजतन्त्रप्रति देखिएको सहानुभूतिको जस एक्लै लिने होडमा छन् । त्यस्तै प्रसाईंकै लेबलमा गएर अराजक आन्दोलन गर्ने अवस्थामासमेत राप्रपा नरहँदा एक पक्ष भने भिडेरै जाने तयारीमा छ । यही कारण कित्ता क्लियर गर्नु पर्ने तथा प्रदेशमा खाएको भाग छोड्नुपर्नेसम्मको दवाव राप्रपालाई छ । फलतः एमालेसँग गठबन्धन गरेको,गणतन्त्रवादीसँग गएर उपप्रधानमन्त्री खाएको जस्ता भाष्य निर्माण गरेर लिङदेनलाई दोश्रो तहको राजावादी बनाउने खेल शुरु भएको छ । त्यो भन्दा गज्जब त हिजो गणतन्त्रवादीको जगजगी रहेका बेलासमेत राजतन्त्रको मुद्दा जीवित राख्ने कमल थापासमेत बाइपास भएका छन् । यही बीचमा राजा फर्काउने भन्दै निर्णायक आन्दोलन गर्ने राप्रपाको यसअघिबाटैको घोषणासमेत अभियन्ताहरुको चर्को स्वरकै बीचमा हराएको छ ।

मुख्य कुरा त अभियन्ताको व्यवसाय छ जे भने उनीहरुका निश्चित उद्देश्य देखिन्छन् । त्यस्तै संगठित शक्ति नभएका कारण अराजक बनेपछि खासै तनाव भोग्नुपर्ने अवस्थामा यी अभियानका नेतृत्वकर्ता छैनन् । तर राप्रपा संगठित शक्तिको हो भने उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । अर्कातर्फ राजतन्त्र फर्किने परिपक्व अवस्था नरहँदा घर न घाटको हुनेत होइन भन्ने डरमा समेत राप्रपा देखिन्छ । यही कारण भिडेर जाने भन्दा पुराना दलहरुसँग निकटता बढाउने, कांग्रेस एमालेसँग भिडन्ेभन्दा सहमतिमा ल्याउने वा संसदीय बाटोबाट जाने राप्रपाको रणनीति छ ।

जसमाथि नयाँ राजावादीले प्रश्न उठाँउदा भिड्ने अवस्थामा प्रहारमा पर्ने रास्वपाका नेताहरु नै हुन् । यहीबाध्यतामाथि खेल्दै दरबारले वारपार हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेपछिराप्रपा राजा ल्याउने भन्दा संसदीय राजनीति गर्ने पार्टी मात्रै भएको भाष्य निर्माण भइरहेको छ । अर्थात उनीहरु साच्चिकै राजा ल्याउने भन्दा यो मुद्दा भजाएर पार्टी चलाउने स्वार्थमा रहेको अन्य राजावादी अभियन्ताहरुको आरोप छ । जसबाट बच्न समेत राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलनको नेतृत्व आफैँले गर्नुपर्ने राप्रपाको बाध्यता हो । जसले चाहेर वा नचाहेर पनि राजावादीले दावी गर्ने जनआन्दोलन उनीहरुको साझा प्रयासमा सम्पन्न हुनेमै प्रश्न छ ।

रोचक त ज्ञानेन्द्र शाहको फागुन २५ को सडक प्रदर्शनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका गणतन्त्रवादी दललाई एकै ठाउँमा उभ्याएको छ। गणतन्त्र, संविधान जोगाउनकै लागि यी दलबीच कुरा मिल्दा राजावादीमा देखिएको फुटले आन्दोलनको खुट्टी हेरेरै चाल पाउने अवस्था छ । अर्थात हौसिएका राजावादीहरु आफ्नै कारणले तितरवितर हुने अवस्था रहँदा व्यवस्थाविरुद्ध लागेका राजावादी संघ, संगठन नै साना ठूला गरी१०० भन्दा बढीरहेको बताइन्छ । जसको साझा नेतृत्व चयनमा न त ज्ञानेन्द्र सफल भएका छन् न त राप्रपाले आफूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा उभ्याउन सकेको छ । यसले ज्ञानेन्द्रलाई सिंहासनमा बसाउने उनीहरु आफैँ भिडेर सकिए भनेअनौठो मान्ने अवस्था छैन ।।