कस्ता विषय उठाउने र केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय गौण बन्दा संसद सांसदहरुको तीतो पोख्ने थलो बन्दै गएको छ । फलतः चर्चामा आउने विषय नै सांसदहरुको रोजाइमा पर्दा कानुन निर्माण भने चासो मैपर्न सकेको छैन । अर्कातर्फ शीर्षस्थ नेताहरुले नै बेवास्ता गर्ने र अरुका कुरै नसुन्ने अवस्थाले संसदको गरिमा र महत्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो र कानुन निर्माण गर्ने संसद पछिल्लो समय आफ्नै गरिमा कायम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न थालेको हो । न त महत्वका विषयले स्थान पाइरहेको छ न त कानुन बनाउने विषयमै सांसदहरुको चासो छ । बरु सस्ता चर्चा पाइने कुरामा उनीहरुको ध्यान केन्द्रित हुँदासंसदमा के बोल्ने? कस्तो बोल्ने ?भन्ने विषय नै गौण बन्न थालेको हो । मंगलबारको संसद बैठककै सन्दर्भमा समेत सांसदहरुको चासो यौन व्यवसायको विषयमै केन्द्रित रह्यो ।
हुन त बिना सन्दर्भ सोमबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले नेपालमा यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताएका थिए । मनोरञ्जन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकिए अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग पुग्ने उनको दाबी थियो । तर यो विषय यतिमै सकिएन । बाहिर यसको व्यापक आलोचना हुँदा मंगलबारको संसद बैठकसमेत यसबाट माथि उठ्न सकेन ।
अर्थात राष्ट्रिय सभादेखि प्रतिनिधिसभासम्म घिमिरेको भनाइको विषयमै अल्झियो । जसले कुनै विषयलाई कति समय र प्राथमिकता दिने बहस छेडिएको छ । यसबाहेक राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि एमाले सांसद रघुजी पन्तले दिएको चुनौतीको विषयले समेत संसदको समय खायो । एक त रघुजी पन्तको भाषामै प्रश्न रहँदा गैडालाई काउकुती लाग्दा एक महिनापछि हाँस्छ भन्ने उक्ति राप्रपाले लागु गर्यो ।
अझ रोचक त सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिका देखियो । व्यवहारले एमाले नेताभन्दा माथि उठ्न नसकेका उनी संसदको बहसलाई ट्रयाकमा ल्याउन समेत सक्दैनन् । बरु विषय तन्काउने र बहस नै बरालिने अवस्था सभामुखकै कारण समेत बन्दै आएको छ । यसबाहेक धेरै सांसद आफूले बोल्ने र बैठकबाट हिँड्ने गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षी दलका मुख्य नेताले बोल्दा प्रधानमन्त्री नहुने र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षीले बहिष्कार गर्ने दृश्यसमेत संसदमा देखिँदै आएको छ ।
त्यस्तै मन्त्री नै नआएर तथा कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुने स्थिति दोहोरिँदाएकैदिनमा सकिने विषय लम्बेतान हुने तथा अनावश्यक र झिना मसिना कुरामै संसदको समय खर्च हुने गरेकोे छ । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा,महामन्त्री गगन थापा जस्ता नेताहरुले नै संसदलाई बेवस्ता गर्दै आएका छन् । अर्थात शीर्ष नेता नजाने अनि आफ्नै पार्टीले वास्ता नगर्ने तहका नेताहरुले भने भिड्ने अवस्था बन्दा संसदमा गनगन सुन्ने र एकले अर्कालाई खुल्याउने भन्दा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन । यही कारण सरकारले कानुन निर्माणका लागि अध्यादेशको बाटो समात्नु परेको भन्दै बहानापाउँदा आफ्नो गरिमा कायम राख्न के गर्ने भन्नमा स्वयम् सांसदहरु समेत सचेत देखिँदैनन् ।
संसद कामको कोणबाट हेर्दा हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माणको अधिवेशन मानिन्छ । जहाँ यो अधिवेशनमा २० ओटा कानुन बनाउने सरकारी तयारी थियो । तर संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हाल १२ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् भने अधिवेशन अन्त्यको तयारीमा सरकार छ ।
बजेट पेश हुनु एक महिना अगाडि सदनमा प्रि–बजेट छलफल गरिन्छ । एक अधिवेशनदेखि अर्काे अधिवेशनबीच कम्तीमा १५ दिनको समय आवश्यक हुने व्यवस्था भएकाले चैत तेस्रो साता नै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार देखिन्छ । यसको अर्थ यो अधिवेशनसमेत गफगाफ र छेडखानीमै बितेको छर्लङ हुँदा सांसद स्वयम्ले पनि सोच्न बेला आएको हो कि?
प्रतिक्रिया