ओली–देउवाको उल्टो बाटो, आर्यघाटसम्मै विशिष्टलाई राज्यको सुविधा

नीतिगत सुधारमा रहेको दाबी गर्ने सरकारले एकपछि अर्को विवादित काममा हात हाल्न थालेको छ । गणतन्त्रका नाममा नेतातन्त्र चलेको भन्दै सार्वजनिक विरोध चर्किएका बेला नेतालाई आजीवन सुविधा दिन कानुनको मस्यौदा तयार पारिँदैछ । पूर्वविशिष्टका नाममा दिइने सेवा सुविधा घटाउनुपर्ने मागका बीच राज्यकोषमा भार थाप्ने काममा सरकार नै लागेको छ ।

गणतन्त्र आइसकेपछि जनताले के पाए ? कति पाए थाहा भएन । तर, नेताले पाउनु पाएका छन्, खानु खाएका छन् । उनीहरुका लागि फलिफापै फलिफाप भएको छ । यहाँ के हुँदैन ? खानकै लागि मन्त्री र मन्त्रालय टुक्राइन्छ, बढाइन्छ । खानकै लागि एक दिनका लागि भए पनि विशिष्ट पदमा पुग्नुपर्छ, त्यस्ता विशिष्ट पद सिर्जना गर्नुपर्छ ।

अब यी केही समाचारका हेडलाइन हेर्नुहोस् त । यसले हाम्रो नेतातन्त्र कतिसम्म गन्हाएको छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको छ । जनता दुई छाकको जोहो गर्नकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुुपरेको छ । अनि, नेतालाई चिहान पुग्दासम्म सुविधा चाहिएको छ । फलतः अब ०८४ को निर्वाचनमा दोहोरिन्न कि भन्ने मानसिकता बोकेका राज्य सञ्चालकले नमरुञ्जेल जनताको करमा रजाईं गर्ने अर्को निर्णय गर्दैछन् । त्यो हो– पूर्व विशिष्टलाई आजीवन भत्ता । अहिलेसम्मका विशिष्टको सूची हेर्ने हो भने सबैजसो ६० वा ७० वर्ष उमेर कटेका बुढ्यौली पुस्ता छन् । राजनीति छाडिहाले पनि वृद्धभत्ता पाउँछन् । तर, अहिले विशिष्ट पदमा पुगेकै कारण जीवनभर राज्यकोषमा आश्रित रहने नियतले पूर्वका नाममा आजीवन सुुविधा पाउने कानुन नै बनाइँदैछ ।

अहिले पनि पूर्वका नाममा सुविधा लिइरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर अहिले सुविधा भोग गरिरहेका उनीहरुलाई अब कानुन बनाएर संस्थागत रुपमै सुविधा दिन लागिएको हो । अहिले पूर्वराष्ट्रपतिले घरभाडावापत मासिक एक लाख ९४ हजार, मासिक भत्ता ५० हजार, गाडी, इन्धन, दुई दर्जन हाराहारी सुरक्षाकर्मीसहित अरु खर्च पाइरहेका छन् । पूर्वउपराष्ट्रपतिले पनि त्यहीअनुसार थोरै घटीबढी सुविधा पाउँछन् । त्यसबाहेक पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशले एउटै सुविधा पाउँछन् ।

यसलाई संस्थागत गर्न अब घर नहुनेले मासिक २ लाख हाराहारी घर भाडा÷घर हुनेले ३७ हजारदेखि १ लाखसम्म मर्मत खर्च, चढ्नका लागि लक्जरी सवारीसाधन, २ सय लिटरसम्म पेट्रोल, सचिवालयमा उपसचिव र अधिकृत सरहका सरकारी कर्मचारीका साथै भान्से, चालक र सहयोगी पाउने छन् । अर्थात् पूर्वराष्ट्रपतिले मन्त्रीसरहको सुविधा र पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा बाचुञ्जेल पाउने गरी कानुनको मस्यौदा बन्दैछ ।

नेतातन्त्रको विरोधमा राजावादी शक्तिहरुले खुट्टा उचालेको भन्दै गणतन्त्रको वकालत गर्नेहरुले देखाएको यो असली रुप हो । तर, यो प्रयास अहिले मात्र भएको भने होइन । यसअघि २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत यो काम गर्न खोजिएको थियो । तर, देशमा धन्न सर्वोच्च अदालत भएका कारण त्यसबेला रोकियो । २०७२ मा सुशील कोइराला, २०७३ मा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले यस्तै कानुन ल्याउन खोजे पनि विरोध भएका कारण उनीहरुको प्रयास विफल भयो । अहिले फेरि उनै ओलीले दोस्रोपटक यो प्रयास गर्दैछन् । देश तन्नम बनाएर भीआईपीका नाममा सुविधा लिनेहरुको तँछाडमछाड नै परेको छ । यसअघि लुुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशले पनि यो प्रयास नगरेका होइनन् । तर, अदालतको आदेशले त्यसमा ब्रेक लगाएको थियो । २०८० असोज ४ गते बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले पनि बहालवाला भीआईपीकै समेत सुविधा कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अदालत र संसदका निर्देशनहरुलाई समेत अवज्ञा गर्दै वहालवालकै सुविधामा प्रश्न उठेका बेला पूर्वका नाममा राज्यकोष बाँड्ने भरपूर प्रयासमा लागेको छ । गृहमन्त्रीकै भाषामा भन्ने हो भने नीतिगत सुधारका नाममा बदमासीको पराकाष्ठा देखाइरहेको छ ।

देशलाई दिएको योगदानको कदर स्वरुप सुविधालाई एकछिनका लागि सकारात्मक मानी दिऔँ । तर, राज्यको सुविधा लिएर उनीहरुले गर्ने चकचकी पनि कम देखिएको छैन । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुुन लगायतहरुले पूर्वका नाममा सुुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर, सक्रिय राजनीतिमा पनि आउनुपरेको छ । राज्यको मानो खाएर पार्टीको झण्डा बोक्नु आफैँमा गलत हो । जनताको सुविधा र सहजता राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा नेता भएकै कारण सुविधा पाइरहनुपर्ने राणाकालीन शैली देखाउन खोजिएको छ । नवराजाको रुप नेताहरुमै देख्न थालिएको छ ।