ओलीको अध्यादेशविरुद्ध मधेशी मोर्चा, उपेन्द्र र माधवले भाउ खाए

सरकारले ल्याएको आधा दर्जन अध्यादेश एक महिनादेखि सदनमा अलपत्र छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अड्को थाप्दा अध्यादेश अलपत्र बनेपछि सरकारले साना दलहरुमाथि दवाव सिर्जना गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन लागेको छ । राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेपछि अध्यादेश पारित गराउन अनेक हत्कण्डा अपनाई रहेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई बदला लिने अस्त्र अध्यादेश बनाएका साना दलहरुको भिडन्त थप रोचक बन्दै गएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको १६, नेकपा एमालेको १०, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम र अञ्जान शाक्य गरी राष्ट्रिय सभामा २८ सांसदको मत अझै पनि सत्तारुढ गठबन्धनसँग सुरक्षित छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त सरकारले राष्ट्रिय सभामा समेत सरकारमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाको १ र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको तीन सांसद जोडेर बहुमतकै आकलन गर्दै ३२ सांसदको बलमा सहजै अध्यादेश पारित हुने अड्कल सहित कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सदन छलेर एकैपटक आधा दर्जन अध्यादेश जारी ग¥यो ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक हुन्छ । यता माओवादी केन्द्रको १७, एकीकृत समाजवादी पार्टीको ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ गरी विपक्षीमा २६ सांसद छन् । तर सत्तारुढ गठबन्धनको चाललाई उपेन्द्रले चकनाचुर बनाइदिए पछि अध्यादेश सदनमा पेस हुनसमेत सकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक उपेन्द्र सत्ता र प्रतिपक्षको तानातानलाई उछिन्दै स्वयम् अध्यादेशको विरोधमा उत्रिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाएका उपेन्द्र आफैँ सरकारले ल्याएको अध्यादेशको तीव्र विरोधमा छन् । केन्द्रमा मन्त्री र मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अफरसमेत लत्याएर उपेन्द्र अहिले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने एकसुत्रे अडानमा छन् । अन्य अध्यादेश स्वीकार गरे पनि भूमि अध्यादेश फिर्ता हुनु पर्ने र यदि त्यसो नभए सबै अध्यादेशको विपक्षमा उभिने उनले धम्की दिएका छन् ।

भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन छेड्ने उपेन्द्रले धम्की नै दिएका छन् । सरकारले ल्याएको ६ वटै अध्यादेश त्रुटिपूर्ण रहेको उनीहरुको तर्क छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका साथै महन्थ ठाकुरको लोसपा र साना तथा प्रतिपक्षी दलहरुले सदनमा पेश भएको अध्यादेशलाई सरकारलाई तह लगाउने अस्त्र बनाएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बनोट र अध्यादेश अनुमोदनमा अंकगणितको ख्याल नगरी दुई तिहाइको दम्भसहित अघि बढेको सरकारले अहिले उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल, माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीसहित साना दलहरुमाथि दवाव सिर्जना गर्न दल विभाजन सम्बन्धी विधेयकलाई अस्त्रको रुपमा अघि सारेको छ ।

उपेन्द्रले धोका दिएपछि रनथनिएको सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेले अहिले उपेन्द्र र माधव तह लगाउनकै लागि यो कदम चालेको बुझिएको छ । दल विभाजनको धम्की दिएर अध्यादेश स्वीकार गर्न बाध्य बनाउने कसरतको रुपमा समेत यसलाई हेरिएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेले दल विभाजनमा सहज पार्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद लैजाने निर्णय नै गरिसकेका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरु भने अहिलेकै अवस्थामा अध्यादेश पारित नहुने भन्दै हिँडेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद लैजाने निर्णय गरेसँगै साना दलहरु पनि होस उडेको छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त सरकारले सहजै विधेयक पारित गरेमा आफ्नै अस्तित्व संकटमा पर्ने डरमा रहेका साना दलहरु थप छिन्नभिन्न हुने सम्भावना छ । यद्यपि आफूहरु आफ्नो अडानमा अडिग रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ गरेको सरकारले अधिवेशनको मुखैमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै तीव्र आलोचना खेप्नु परेको थियो । सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याएको सरकारलाई अहिले त्यही अध्यादेश पारित गर्न नसक्दा गलपासोको अवस्था बनेको छ । राष्ट्रिय सभाको अंकगणितका कारण अफ्ठ्यारोमा परेको सरकारले जुनकुनै विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि अध्यादेश पारित गरेरै छाड्ने योजना बनाइरहँदा दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने चर्चाले सरकारमाथि थप प्रश्न तेर्सिएको छ । अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नु पर्ने कानुनी बाध्यता रहेकाले त्यसका लागि अब धेरै समय बाँकी नहुँदा चाँडोभन्दा चाँडो यो विषय टुंग्याउनु पर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ । जसले गर्दा ‘मर्ता क्या नही कर्ता’ को अवस्थामा पुगेको गठबन्धन सरकारले अध्यादेश पारित गर्न दल विभाजनको बाटो अवलम्बन गरेमा अनौठो नमान्दा हुन्छ ।।