सरकार, सानादल नै विभाजनउन्मुखभएको छ ।अध्यादेशले चेपुवामा परेपछि दवावसिर्जनागर्ने उदेश्य सहित सरकारले अर्को अश्त्रप्रहार गरेको हो ।यसअघिबाधकबन्दै आएको कांग्रेसले समेत ग्रिन सिङनल दिएपछि अघि बढेको सरकारले कुनकुनप्रावधानमा परिवर्तन गर्दै छ त ?
सानादल फुटाउने खुद्रेकार्यक्रम मेन्युमा नरहेको बताएकाप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीपुनत्यहि बाटोमा अघि बढेका छन् ।सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश अघि बढ्न विपक्षीदलबाधकबनिरहेका बेला यो कदममासत्तारुढ दलमा सहमती जुटेको हो । हुन त पुस अन्तिममा ६ वटा अध्यादेशसँगै दल सम्बन्धी ऐनलाई समेत अध्यादेशबाट संशोधन गरेर समाजवादीसहितका सानादलविभाजनगर्ने प्रधानमन्त्रीओलीको चाहनामाथियो । कांग्रेस सहमतनहुँदाउनको सपना पुरा हुन सकेन भन,े समस्यामा पर्ने देखिएका साना दलहरु राष्ट्रपति गुहार्नपुगेकाथिए । तर राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकृतिकालागिकांग्रेस एमालेसँग सामान्यबहुमतनपुग्दात्यसले सरकार नैतिक संकटमा छ । जुन खड्को कटाउन माओवादी केन्द्र देखि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालसम्मफकाउने प्रयास सरकारले गरेको थियो ।
त्यस्तै कांग्रेसले आफ्नै कारण सानादल सुरक्षित रहेको गुण तिर्नुपने भने जसरी समेत दवाव बढाँउदा अवस्थाभन्दाउनीहरुले चाहे जस्तो बनेन । उल्टै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टि लोसपाले समेत भूमिअध्यादेशमाप्रश्न उठाएर अर्को समस्यासिर्जनागरिदिएको । फलत ः सत्ताजोगाउनकै लागिदल सम्बन्धी ऐनमाभएको रिक्ततापूर्ति गर्ने भन्दै ऐनको दफा ३३ संशोधन अघि बढाउन दुई दलतयार भएकाहुन्। ।शुक्रबार दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालेआफ्नै निवासमाबोलाएको प्रभावशाली नेताहरुको बैठकले अब सरकार जोगाउनउक्तविकल्पमाजानतयार भएपछि सरकारले ठोस रुपमातयारी अघि बढाएको हो।
अवस्थाकति पेचिलो छ भने राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेकै कारण सरकारलेसंसद् बैठक धकेल्दै लगेको छ । सरकारकै आग्रहमाप्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक फागुन २१ मामात्र राखिएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकआइतबार बोलाइएकाभएपनिअध्यादेश पेश गर्ने विषयकार्यसूचीबाट हट्ने सम्भावनाउच्च छ । फलत ः जुनसुकै विकल्पबाट भएपनिअध्यादेश पारित गरेरै छाड्ने दावीगर्दै आएको सरकारले सानादललाई दवावमापार्ने रणनिति अम्वलम्बन गरेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
राजनीतिकदलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधनगर्ने विधेयकलाई संसदमा अघि बढाउन लागिएको हो । यसैकालागिपनिदलको केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको ४० प्रतिशत सदस्यभएमाअर्काे दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्थामातलमाथिगर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ । यसमाअब संसदीयदलवादलको केन्द्रीय सदस्यमा ४० प्रतिशतपुगे हुने व्यवस्थागर्ने सहमतीकांग्रेस वैठकमा भएको बताईदा निर्वाचनआयोगबाट मान्यता पाएपछि पाँचवर्षसम्मविभाजनहुननपाउने व्यवस्थामाथिपनितोडमोड हुनसक्छ । अर्थात जुनसुकै वेलादल फुटाउने सकिने व्यवस्थाआउनसक्ने सम्भावनाकाबीचसानादलले यसबारे प्रतिक्रियाजनाउनथालिसकेका छन् ।
यद्यपि सरकारको अध्यादेश खड्को भने यति सजिलै कट्ने सम्भावना छैन् । यो व्यवस्थाले एकातर्फ कांग्रेसमै समस्याआउनसक्ने र एमाले ठूलो दलभए पेलानमा पर्न सक्ने खतरा छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा तसंविधानले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकहुबहु पारित गर्न वा संशोधनसहित पठाउन राष्ट्रिय सभालाई दुई महिनाको समय दिएको छ ।जहाँ राष्ट्रियसभामा विपक्षीबलियो रहँदाअध्यादेशका सवालमा सरकार समयको दवावमा समेत छ । अर्थातअब ३२ दिनमाविधेयकपारित गर्ने र दलविभाजन गरेर बहुमतपुर्याउने सपना नै असम्भवप्राय देखिन्छ । फलतः सत्तारुढ कांग्रेस एमाले सानादलहरु धम्काउनमात्र त लागि परेका हैनन् ?प्रश्न छ ।
प्रतिक्रिया