संख्याको सकसले नैतिक धरातलमा प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकारले अध्यादेश पारित गर्न विकल्प खोज्न थालेको छ । विभिन्न ६ अध्यादेश संसदमा पेश भएको एक महिना पुग्नै लागेको छ । ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश नै निष्क्रिय हुने प्रावधानका बीच प्रक्रिया टुंग्याउनै लाग्ने समय कम हुँदै जाँदा पनि बहुमतको सुनिश्चितता हुुन नसकेपछि सरकारले विभिन्न तीन विकल्पमा गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
साढे एक महिनाअघि दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले ल्याएका अध्यादेश एक महिनादेखि संसदमा अड्किएका छन् । अबको एक महिनाभित्र पारित गर्न नसके कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै भाषामा भन्दा सरकारमाथि ह्यारेसमेन्ट हुने अवस्था आउनेछ । तर, भूमि सम्बन्धिको अध्यादेशमा रहेका प्रावधानले अरु अध्यादेशसमेत निष्क्रिय बन्ने अवस्था आउनेछ । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पाँच अध्यादेशसमा सहमति जनाउने बताए पछि सरकार भूमि अध्यादेश फिर्ता लिने गरी लचक हुने तयारीमा थियो । तर, अब समय घर्किँदै जाँदा र सहमति पनि हुन नसकेपछि सरकारले वैकल्पिक बाटो ताक्न थालेको छ ।
यो विकल्प अन्तरगत सरकारको तारोमा भने एकीकृत समाजवादी परेको छ । यसअघि पनि ओलीले अध्यादेश पास गराउनकै लागि एकीकृत समाजवादीसँग समन्वय गर्ने जिम्मा शेरबहादुर देउवालाई दिएका थिए । तर, लचक नहुने संकेत देखाएपछि सरकारका हरेक विकल्पको मूल भावमा एकीकृत समाजवादी नै पर्न थालेको छ । योसहित सरकारले तीन विकल्पमा छलफल चलाइरहेको छ ।
सरकारका लागि पहिलो विकल्प जसपा नेपाललाई मनाउने र सामान्य प्रक्रियामार्फत नै पारित गराउनु नै हो । तर, भूमि सम्बन्धि अध्यादेशमा ऊ यसै मान्ने अवस्था अहिलेसम्म बनिसकेको छैन । एकचरण छलफल गरी समर्थन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेको जसपा नेपालले दोस्रो छलफल चलाएको छ भने आइतबार केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गर्नेछ । ओली र देउवाले पनि एकचरण फेरि उपेन्द्रसँग निर्णायक वार्ता गर्न चाहेका छन् ।
तर उपेन्द्र यादवले भने सांसद खरिद बिक्री गरेर अध्यादेश पास गराए जनआन्दोलनको बाटो समाउने भन्दै अध्यादेशमा समर्थन नसक्ने स्पष्ट अडान राखेका छन् ।
१.आफ्नै सांसदलाई अनुपस्थित गराउने
कुनै पनि अध्यादेश वा विधेयक पारित गर्न संसदमा उपस्थित सांसदको बहुमत चाहिन्छ । सत्तामा रहेका पार्टीमा अध्यादेशप्रति असन्तुष्ट सांसदलाई नेतृत्वकै निर्देशनमा अनुपस्थित गराउने योजना छ । राष्ट्रिय दल नबनेका केही पार्टीका सांसदलाई पनि यो योजनामा सहभागी गराउन सके संसदमा उपस्थित संख्या घट्ने र बहुमत पुग्नसक्ने योजनामा सत्ता गठबन्धन छ । तर, यो विकल्प त्यति सहज देखिँदैन । एकीकृत समाजवादीका असन्तुुष्ट नेताको हकमा यो लागु हुनसक्छ ।
२. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन
यो विकल्प पनि काम नलागे दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी कानुन बनाइदिने अन्तिम अस्त्र हो । जसअनुसार राजनीति दलसम्बन्धि ऐनलाई नै संशोधनको तयारी भइरहेको चर्चा छ । पाँच वर्षसम्म दल फुटाउन नपाउने व्यवस्थाले एकीकृत समाजवादी विभाजनको बाटो छेकेको छ । त्यसलाई संशोधन गर्ने र दल विभाजनका लागि रहेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था खुकुलो पारिदिने तयारी छ । यसो गर्न सकिए एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्ने र दुुबै सदनमा बहुमत पुग्ने बझाइमा सरकार छ ।
अहिले एकीकृत समाजवादीका केही सांसद आफू एकीकृत समाजवादीमा नरहेको घोषणा गर्दै हिँडेका छन् । प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ लगायत नेताहरुले दल बिभाजन गरिदिए कांग्रेसमै आउन पनि तयार रहेको भन्दै देउवासामु बिन्ती नै बिसाएका थिए । अर्कोतर्फ माधव भने विभाजनको खड्को टार्न देउवा गुहारिरहेका छन् । फलतः माधव शुक्रबार उपेन्द्रलाई विपक्षमै उभिन ढाडस दिन पुगेका थिए । जसपाकै कार्यक्रमबाट देउवालाई समेत माधवले ओलीको कदम रोक्न घुमाउरो शैलीमा आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत रहे पनि सत्तारुढ दलहरुका लागि राष्ट्रिय सभाको कमजोर अंकगणित गलपासो बनेको छ । फलतः माघ १८ गते संसदमा प्रस्तुत भएका अध्यादेश, माघ २४ गते कार्यसूचीमा राखियो तर, त्यसयता फागुन ६ र ११ गते पारित गर्ने भनिए पनि कार्यसूचीमै पर्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ रातारात ल्याइएका अध्यादेश पारित गर्न जे पनि गर्न सक्ने शक्तिको सरकार एक महिनासम्म जोखाना हेरेर किन बस्यो भन्नेसम्मका प्रश्न उठेका छन् । भलै, संख्याको सकसले सरकारको नैतिक धरातलमै प्रश्न उठ्दा सरकार आफूले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्न जस्तोसुकै कदम चाल्नसमेत पछि नपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया