काठमाडौं—सहकारी ठगि आरोपको सकसमा जेलिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने अहिले उकुसमुकुसको अवस्थामा छन् । बोलेरै उदाएका रवि सहकारीको कानुनी उल्झनले चाहेर पनि बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सायद त्यही भएर पनि होला उनले धरौटीमा रिहा हुँदा हरेक जसो अदालतको प्राङगणमा, बोल्ने कुरा धेरै भएको तर, पछि बोल्छु भन्दै विट मार्ने गरेका छन् । सहकारीको कानुनी तरबार घाँटीमा झुण्डीएकाले पनि रवि लामिछाने आफूमाथि उठेका अनेकन प्रश्न र आक्षेप चिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । फलतः उनि मौनता साधेर भित्रभित्रै निसासिएर बसेका छन् । बोल्ने कुरामा बोलकट कहलिएका रवि लामिछाने, सदन र सार्वजनिक मञ्चमा गर्जिदा, शिर्षस्त नेताहरुका लागि टाउको दुखाईको विषय बन्थ्यो । तर अहिले यि सबै प्रहारको सामना ठूला राजनीतिक दलहरुले गर्नुपरेको छैन् । रास्वपाका सांसद् सदन र सडकबाटै उर्लिएपनि जति रवि लामिछानेले एक्लैले प्रभाव छाड्थे रास्वपाका दर्जनौं नेता भिड्दा पनि त्यो फिक्का सावित भएको छ । अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखक आफ्ना एकपछि अर्को कदमले चौतर्फि घेराबन्दीमा छन् । आफू गृहमन्त्री हुँदा केही गर्ने हुटहुटी देखाएका रवि लामिछाने जतिको प्रहारको सामना अहिलेका गृहमन्त्री लेखकले खेप्नु परेको छैन् । जहाँ सदनमै रवि लामिछानेविरुद्ध एक–एक प्रमाण छ भनेर उर्लिएको कांग्रेसले आफूविरुद्ध गतिलो प्रमाण दिन नसक्दा कैयौं प्रश्नका चाङ भएपनि रवि लामिछानेले भने उठाउन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक गतिविधिमा रवि लामिछाने निस्कृय बन्दा जसको फाइदा भने यीनै ठूला दलहरुले उठाइरहेका छन् । जहाँ कांग्रेस एमाले मात्रै होइन रवि लामिछानेलाई सदनमै निर्दोष करार गर्दै अहिले पनि ढाडस दिइरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल प्रचण्डले पनि व्याजसहितको फाइदा उठाइरहेकाछन् ।
केही साता अघि मात्रै रवि लामिछानेको प्रभाव क्षेत्र मानिएको चितवनबाट प्रचण्डले रास्वपा कार्यकर्तालाई माओवादीमा भित्र्याएका थिए । रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा अल्झिएसँगै रास्वपामा कार्यकर्ता भित्रिने क्रम पनि पातलो भएको छ। अर्थात आकर्षण घटेको छ। पार्टीमा भित्रिनै शिलसिला कम मात्रै नभएर, भएकै नेता कार्यकर्ता पनि माओवादीमा प्रवेश गरेपछि पुराना दललाई नै कार्यकर्ताले विकल्पको रुपमा आत्मसाथ गर्न थालेको अर्थमा हेरिएको छ ।
जहाँ कुनै बेला कांग्रेसबाटै डा. स्वणिम वाग्ले, मनिष झा जस्ता नेताहरुलाई आफ्नो कित्तामा लगेको रास्वपा यो क्रमलाई निरन्तरता दिने रणनीतिमा थियो । कांग्रेसमा असन्तुष्ट धारको विकल्पसमेत रास्वपा बनिरहेको अवस्थामा जब रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा च्यापिए, तब कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरुसमेत उक्त कदमबाट पछि हट्दा यसको लाभ कांग्रेसलाई नै मिलेको छ ।
रवि लामिछाने सहकारी मुद्दाको झमेलामा फस्दा सबैभन्दा बढी त कांग्रेसलाई फाइदा पुगेको छ। आफैले उठाएको मुद्दालाई कसैगरि पार लगाउने संकल्पसहित अघि बढेका कांग्रेस नेताहरुले सत्तामा यो मुद्दालाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिएका छन् । जेल नै चलान गराउने कांग्रेसको योजनामा जिल्ला अदालतहरु बाधक भनेपछि कांग्रेस अहिले पनि उच्चबाट उल्टिनेमा विश्वस्त छ ।
यसर्थ कांग्रेसलाई नै बल पुग्ने गरि सहकारी वकिलको कार्यालयहरु रवि लामिछानेलाई जेलमै राख्ने माग गर्दै कास्की उच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतमा पुगिसकेका छन् । यता कुनै समय छोरा समान मानेका, दुई–दुई पटक आफनै बलमा गृहमन्त्री बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सत्ता स्वार्थका लागि उनलाई दोषि करार गराई रहेका छन् । रवि लामिछानेको मुद्दामा कांग्रेसलाई भरपुर साथ दिएका कारण पनि ओलीको सत्ता जोगिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । रवि लामिछानेलाई सहकारी झमेलामा पारेरै एक पछि अर्को लाभ लिइरहेका ठूला दलहरुलाई तत्कालका लागि लाभ मिलेपनि भविष्यमा भने अहिले यो क्लाईमेक्सको क्रम भंगता हुने राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन् ।
रवि लामिछानेको सहकारी मुद्दालाई दलहरुले राजनीतिक मुद्दा बनाएपनि यसको छिनोफानो न्यायलयले नै गर्ने हो । जहाँ जिल्ला अदालतहरुले धरौटीमै छाडेपनि रवि लामिछानेलाई निर्दोष भन्न नमिल्ने गरेको व्याख्या र उच्च अदालतहरुमासमेत परेको निवदेनले उनले तत्काल सहकारी मुद्दामा छुट पाउने अवस्था देखिदैन् । सम्भवत रविलाई अनूकुल वा प्रतिकूल दूबै समयको पूर्व अनुमान लगाएर सत्ताधारीले ०८४ सम्मै राजनीति दाउपेज लगाउन सक्ने संभावना छ । त्यसो हुँदा अहिले सांसद पद निलम्बनमा परेका रविले उस्तै परे चूनावनै लड्न नपाउने अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्छ । यसर्थ विकल्पको रुपमा उदाएको रवि लामिछानेको सफलता देखेर अत्तालिएका ठूला दलहरु उनको मुद्दा जति लम्बिन्छ त्यतिनै फाइदा बटुल्ने दाऊमा छन् ।
प्रतिक्रिया