चुनावका बेला संघीय सांसदको एक उम्मेदवारले जनतालाई आश्वासन दिन्छन्–‘विकास गर्छु, जनताका समस्या उठाउँछु ।’ उनको वास्तविक काम भनेको कानुन बनाउने हो । न कि विकास गर्ने । संसदमा जनताका समस्या उठाउन कुनै छेकबार छैन । तर, केही यस्ता सांसद छन्, जसले जनताका समस्या त परै जाओस्, कुनै पनि विषयमा संसदमा बोल्दै बोल्दैनन् ।
एक मतदाताले आफ्नो क्षेत्रका समस्या सरकारसमक्ष पुगोस् भनेर जनप्रतिनिधि चुन्छ । त्यसबापत उसको स्वभाविक अपेक्षा हुन्छ– आफूले नेता बनाएका व्यक्ति समय समयमा आउन्, समस्या बुझुन् र सरकारलाई झकझक्याउन् । जनताका समस्या सुनाउने थलो हो संसद । धेरै सांसदले दिनदिनै शून्य र विशेष समयमा आफ्नो ठाउँका समस्या सुनाउँछन् ।
तर, संसदमा कतिपय सांसदले बोल्नै पाउँदैनन् त कतिलाई विषय वस्तुसँग खासै मतलब नै हुँदैन तर पनि बोलिहाल्नुपर्छ । कोही यस्ता पनि छन्, जो बोल्नै चाहँदैनन् । जसको संसदमा बोल्दै नबोली कार्यकाल सकिन्छ भने ब्याकबेन्चरकै हैसियतमा देखिन्छन् ।
नेपाली कांग्रेस
शेरबहादुर देउवा
कांग्रेसको सभापति र पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवा पहिलो बेन्चमै बसेर पनि ब्याक बेन्चरको भूमिकामा देखिने सांसद हुन् । उनको स्वभावै कम बोल्ने भए पनि विशेष परिस्थितिमा लिखित मन्तव्य दिन्छन् । तर, उनको मुखारविन्दबाट डडेल्धुुराका जनताको समस्या र कानुन निर्माणमा भूमिका देखिँदैन । केही दिनअघि मात्र डडेल्धुराको रंगुन नदीको कटानबारे समस्या रोल्पाका सांसद वर्षमा पुनले संसदमा उठाउनुपरेको थियो । जबकि यो समस्या डडेल्धुुराका सांसद देउवाले उठाउँदा सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो ।
शेखर कोइराला
पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्दै देशभरका नेता कार्यकर्तासँग साक्षात्कारमा नथाकुन्जेल बोल्न सक्ने शेखर संसदमा बोल्दैनन् । न निर्वाचन क्षेत्रका समस्या बोलिदिन्छन् न, राष्ट्रिय राजनीति वा कुनै विधेयकमा ।
शशांक कोइराला
संसदमा बोल्दै नबोल्ने सांसद शशांक पनि हुन् । संसदमा उपस्थित हुन्छन् । आफ्नै सुरमा कुरा सुनेजस्तो गर्छन् । अनि फर्कन्छन् । आफ्नो स्वभाव नै त्यस्तै भएकाले बोल्न आवश्यक नै नठान्ने उनको भनाइ रहन्छ ।
किशोर सिंह राठौर
हाल कांग्रेसको सहमहामन्त्री रहेका राठौर संसदमा धेरै नबोल्ने सांसदको सूचीमा अटाउँछन् । भावी महामन्त्रीको रुपमा आफूलाई दाबेदार मान्ने उनी संसदमा सक्रिय रुपमा बोल्न भने हिच्किचाउँछन् ।
पूर्णबहादुर खड्का
खड्का कांग्रेसका उपसभापति हुन् । तर, संसदमा बोलेको विरलै देखिन्छ । गत चैतमा सहकारीको मुद्दा उचालिएका बेला सक्रिय भएजस्तो देखिए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या संसदमा सुनाउने कार्यमा उनको चासो कमै देखिन्छ ।
योगेश गौचन थकाली
मनाङबाट निर्वाचित सांसद थकाली प्रत्यक्ष निर्वाचित मध्ये कान्छा सांसद हुन् । दुर्गमबाट बाबु रोमी गौचन थकालीको विरासतमा संसद छिरेका उनको आवाज संसदमा सुन्नै हम्मे पर्छ ।
कांग्रेसबाट गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत सांसदहरु समयक्रममा बोलिरहँदा रामहरि खतिवडा, मोहन बस्नेत लगायत सांसदलाई बोल्न कुनै विषय नै चाहिँदैन । बोल्न तम्सिहाल्छन् ।
नेकपा (एमाले)
कृष्णगोपाल श्रेष्ठ
पार्टीका अधिकांश निर्वाचित पदाधिकारी संसद छिर्न नसकेका बेला श्रेष्ठ जस्ता सांसदको सक्रियताको अपेक्षा गरिन्छ । तर, जनताका कुरा बोल्न नसके पनि ओलीको नजिकका नेता भएकाले उनको बचाउ गर्नसमेत श्रेष्ठ संसदमा देखिँदैनन् ।
छविलाल विश्वकर्मा
एमालेका सचिव विश्वकर्मा संसदमा कमै सुनिने÷देखिने सांसद हुन् । अन्तर जातीय विवाह गरेकै कारण गृहमन्त्रीले छुटाउन तनाव दिएको विषयमा दलितका पक्षमा उनको आवाज दरिलो देखिनु पर्नेमा संसदमा उनको अभिव्यक्ति सुनिएको छैन ।
गोकर्ण विष्ट
एमालेका सचिव रहेका विष्ट नेकपा कालमा मन्त्रीसमेत बनिसकेका छन् । गुल्मीमा रामकुमारी झाँक्रीलाई पराजित गरेका उनी संसदमा विरलै देखिन्छन् । आवाज विरलै सुनिन्छ ।
भीमप्रसाद आचार्य
कोशी प्रदेशका पूर्वमूख्यमन्त्री आचार्यका आवाज संसदको रेकर्डमा भेट्नै हम्मे पर्छ । माधव नेपाल पक्षको तत्कालीन १० भाइ समूहका उनी न निर्वाचन क्षेत्रका समस्या बोल्छन् । न राष्ट्रिय राजनीति वा कानुन निर्माणमै ।
रघुवीर महासेठ
ओलीको क्याबिनेटमा पटक–पटक मन्त्री बने पनि संसदमा बोल्न हिच्किचाउने पात्र हुन् महासेठ । यसअघिको सरकारमा उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला, धेरै बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याएपछि उनको तीव्र आलोचनासमेत भएको थियो । निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनताका समस्यामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत बोल्दैनन् ।
महेश बर्तौला, पदम गिरी, योगेश भट्टराई, रघजी पन्त लगायतका नेता भने बोल्न तम्सिहाल्छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)
पहिलो पटक संसद छिरेका माधव सापकोटा, लेखनाथ दाहाल, देवेन्द्र पोडेल लगायत नेता माओवादीको पिलर बनेर उभिने र सबैभन्दा बढी बोल्ने सांसद हुन् । नबोल्ने सूचीमा भने चर्चित अनुहार नै छन् ।
जनार्दन शर्मा
जनार्दन शर्माको आवाज संसदमा कमै सुनिन्छ । माओवादीको नेतृत्व सम्हाल्छु भन्ने यिनले चाहेको खण्डमा दलीय हैसियतमै समेत बोल्न सक्छन् । तर, के कारण हो थाहा भएन । तर, बोलेको देखिँदैन ।
महेन्द्रबहादुर शाही
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर संघीय संसद छिरेका हुन् शाही । संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेशका अधिकार, समस्या र निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवाज अझ चर्को रुपमा उठोस् भन्ने अपेक्षा उनीसँग भए पनि बोल्न हिच्किचाउँने ब्याक बेन्चरको सूचीमा उनी पनि छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
दीपक बोहरा
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पाखा लगाएर बोहरा संसद छिरेका हुन् । तर उनी अरु कारण नभई घाँटीको दीर्घ समस्याका कारण बोल्दैनन् ।
विक्रम पाण्डे
ठेकेदार पृष्ठभूमिका सांसद पाण्डे पनि संसदमा बोल्दैनन् । बरु स्वार्थ बाझिने समिति र मन्त्रालय लिन झगडा नै गर्न पछि नपरे पनि जनताका समस्यामा उनको मतलब छैन ।
पशुपतिशमशेर राणा
संसदको सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य हुन् राणा । तर, उनले सबै सांसदलाई शपथ खुवाउनेबाहेक संसदमा बोलेको सुनिँदैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अधिकांश सांसदहरु सक्रिय देखिन्छन् । बोलिरहन्छन् । कानुन निर्माणको सवालमा रास्वपाका केही सांसदहरुको तयारी साच्चे प्रशंसा योग्य छ । प्रमुख दलको नेतृत्वमै जान तयारी गरिरहेका नेताहरु संसदमा बोलेर के हुन्छ र ? भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छन् । तर, जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदबाटै जुम्ली स्याउको समस्या उठाए । त्यहीँबाट ब्रान्डिङ गरे र कृषकको उत्पादन कुहिन दिएनन् । बोलेर के हुन्छ र ? भन्नेका लागि यो गतिलो उदाहरण हो । सरकारले सांसदका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने कुरामा सत्यता छ । तर, यही कारण बोलेर के नै पो हुन्छ ? भन्ने तर्क सांसदहरुका लागि सान्दर्भिक नहुने देखिन्छ । त्यसैले सांसद भएको कर्तव्य र धर्म निर्वाह गर्न पछि पर्नु पनि त भएन ।


प्रतिक्रिया