रवि दोषी देख्नेलाई हरि र लेखनाथको चुनौती–‘शीर्ष नेताको जेल मरण’

कानुन निर्माण र जनजीविकाका सवालमा चर्चा र बहस हुनु पर्ने संसदमा दलीय आरोपप्रत्यारोपले प्राथमिकता पाउँदा सदन भिड्ने थलो बन्दै गएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरु एकअर्कालाई नंग्याउन सक्रिय रुपमा लाग्दा सदनको काम कारबाही प्रभावकारी नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ ।

सामान्य अर्थमा बुझ्दा राज्यका तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका संसदको काम कानुन (विधि) निर्माण गर्नु हो । यसका साथै सरकारले गरेका गलत कार्यको खबरदारी गर्ने निकाय पनि संसद नै हो । तर, मुख्य भूमिकाबाटै सांसदहरु विमुख हुँदा जनजीविकाका सवाल र कानुन निर्माण कार्य प्रभावकारी बन्न सकिरहेको देखिँदैन भने दलीय स्वार्थ केन्द्रित बहसले संसद आरोपप्रत्यारोप र भिड्ने थलोको रुपमा परिणत भइरहेको छ ।

यसका साथै एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई ठग करार गर्नेदेखि दोषी प्रमाणित गर्न चुनौती नै दिँदै आएका छन् । यो श्रृंखला सदनमा मात्रै नभइ सडकसम्मै चलिरहेको छ । सत्ता पक्षले प्रतिपक्षी नेताहरुलाई र प्रतिपक्षले सत्ता पक्षका नेताहरुलाई सकेजति लाञ्छना लगाउने र एकअर्कालाई ठग गरार गर्दै खुइल्याउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । जसले सामाजिक सञ्जाल तताए पनि जनताको मुद्दा र एजेण्डा भने सेलाएको देखिन्छ ।हजारौं सहकारी बचतकर्ताहरुको बिचल्ली एकातर्फ छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको समस्या ज्युँका त्युँ छ । महंगी र कालोबजारीले बजार आकासिएको छ । सडकमा दैनिक जसो आफ्ना माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिनेहरुको कमी छैन । तर, गरिमामय सदनमा भने माननीय ज्यूहरु दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत लाञ्छनामा महत्वपूर्ण समय र शक्ति खर्चिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षदेखि सिंगो पार्टी नै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति रविलामिछानेलाई चोख्याउन सक्रिय रुपमा लागिपरेको छ । हजारौं सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन आरोपमा अदालतमा मुद्दा चलेको व्यक्तिलाई माओवादी केन्द्रले काँध थापेर हिँडिरहेको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दी गर्दै सरकारमाथि घेराबन्दी बढाउने रणनीतिमा रहेको माओवादीले जनताको मुद्दा उठाउने भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दालाई बढी नै प्राथमिकता दिइरहेको छ । त्यसो त सत्ताबाट बाहिरिएपछि जनतामा फर्किएको सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयासमा रहेको माओवादीले दलीय स्वार्थ र सत्तालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । जसले सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिपक्षमा रहेको ठूलो दल आफैँ मतियार बनेको अर्थमा हेर्न थालिएको छ ।

सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेदेखि रास्वपा सभापति लामिछोनलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर दुःख दिएको आरोप प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारमाथि निरन्तर लगाउँदै आएका छन् । आफ्ना सभापतिलाई ईपी सेन्टरमा राखेर रास्वपाका सांसदहरु सत्तारुढ दलका नेतामाथि आक्रामक मात्र बनेका छैनन् कि देउवा र ओलीलाई भविष्यमा जेलको हावा खुवाउनेसम्मका चेतावनी दिइरहेका छन् ।

हाँस्यास्पद विषय त के छ भने ‘आज हाम्रो सभापतिमाथि मुद्दा चलायौ, भोलि हामी सत्तामा पुगे तिमीहरुमाथि पनि मुद्दा चलाउछौँ’ भन्ने भाषा रास्वपाका सांसदहरुले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर बोलेका देखिन्छन् । उनीहरुले आफ्नो सभापतिको सांसद पद निलम्बनमा परेको आक्रोश संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनदेखि नै पोख्दै आइरहेका छन् ।

ऋयता, प्रतिपक्षलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने रणनीतिमा रहेका सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेसमेत अध्यादेशमार्फत शासन गर्न उद्यत देखिन्छन् । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत भएको कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय सभामा अंक गणितले केही कमजोर भए पनि सत्ता टिकाउने खेलमा सक्रिय रुपमा लागेका छन् । फलतः कांग्रेस एमालेका सांसदहरु प्रतिपक्षीको प्रतिवादका साथै सरकारको बचाउमा खरो रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिका रुपमा रहेका सांसदहरुले नागरिकको समस्यामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने हो । तर, आफ्नो भूमिकामा अफ ट्र्याक देखिएका उनीहरु आरोपप्रत्यारोपका साथै तल्लो स्तरको टिकाटिप्पणी र आलोचनामै व्यस्त देखिन्छन् । जसले संसदको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्दा नेपाली राजनीतिलाई समेत प्रदूषित बनाइरहेका छन् । विचार र सिद्धान्तको लडाईंभन्दा भागबन्डा र व्यक्तिगत स्वार्थमा सांसदहरु केन्द्रित हुँदा आमनागरिकका मुद्दाओझेल पर्दै गएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुको यो हर्कतले नागरिकमा चरम निराशा छाएको छ । साथै, नयाँ भनेर उदाएकाहरुको रवैया पनि पुरानाहरुभन्दा फरक नहुँदा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्नेनेपाली उखान चरितार्थ हुँदै गएको छ ।