संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएदेखि नै सदनमा सत्ता र प्रतिपक्षको आरोपप्रत्यारोप जारी छ । कानुन निर्माणका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको हिउँदे अधिवेशन पनि शक्ति सङ्घर्षकै थलो बनेको छ ।
माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको संसद्को पाँचौँ अधिवेशनको चार वटा बैठक बसिसकेको छ । तर, बैठकमा कानुन निर्माणभन्दा दलीय मुद्दाले प्राथमिकता पाइरहेको छ । निर्धारित समयभन्दा पौने दुई घण्टा ढिलो गरी बसेको आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सांसदहरु आरोपप्रत्यारोपमै उत्रिए । बैठकमा सांसदहरूले एजेण्डामाभन्दा बढी एकअर्कालाई खुइलयाउनमै समय व्यतित गरे । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दा २४ गते बसेको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पेश गरेका तथ्यहरूलाई प्रतिपक्षी दलहरूले काउण्टर दिएका थिए । २५ गते बसेको तेस्रो बैठकमा विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश र विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि छलफल गरिएको थियो ।
यस्तै आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गरिएको प्रहारलाई लिएर सत्ता पक्षले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकार अप्राकृतिक र असंवैधानिक ढंगले गठन भएको भन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आरोपको खण्डन गर्दै संविधानको उही धाराबाट कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा संवैधानिक हुने अनि सोही प्रक्रियाबाट एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्दा कसरी असंवैधानिक भनि प्रश्न गरे । शर्माले अध्यादेशको सन्दर्भमा पनि प्रचण्डदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गरे । त्यस्तै एमाले सांसद पदम गिरीले पनि सत्ताबाट बाहिरिने बित्तिकै नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेताहरूले द्वैध चरित्र देखाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको कटाक्ष गरे ।
नेताहरूको अभिव्यक्तिले संसद्, नेतृत्व र पार्टीप्रति आस्था, भरोसा र विश्वास घटेको बताएका कांग्रेस सांसद शर्मालाई माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले जवाफ फर्काए । सपना, इच्छाशक्ति, इमानदारिता, सुझबुझ, सहमतीय भावना र लोकतान्त्रिक संस्कारमा सरकार सङ्कल्प गरेर अघि बढे साथ दिन आफूहरु तयार रहेको बताए ।
अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेका सर्लाहीका सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र नेहा रौनियारको विषयले आइतबार पनि सदनमा प्रवेश पायो । गृहमन्त्री रमेश लेखककै निर्देशनमा प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा भारतसम्म गएर पक्रिने एसपी र प्रहरी महानिरीक्षकलाई कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बराईलीले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको विषयलाई लिएर रास्वपाका सांसदहरूले सदन तताएका छन् । चारवटा जिल्लाबाट धरौटीमा रिहा भइसकेका लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न दवाव दिइरहेका रास्वपाका सांसदहरू आक्रामक देखिए । गणेश पराजुलीले रविलाई जिल्ला–जिल्ला घुमाएर तर्साउन खोजेको आरोप लगाउँदै गैरकानुनी ढङ्गले सांसद पद निलम्बन गरिएको र सभामुखले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल फुकुवा नगरे अर्काे अनिष्ट हुने चेतावनी नै दिएका छन् । साथै, सहकारी ठगीबारे अनुसन्धान गर्न बनेको संसदीय छानविन समितिका सभापति सूर्य थापा र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक मञ्चहरूमा गरेको टिप्पणीमाथि पनि उनले प्रश्न तेस्र्याए ।
आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची भए पनि उनी अनुपस्थित हुँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पेस गरे । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे भने गृहमन्त्री लेखकले नेपाल नागरिकता (दोस्रो) संशोधन विधेयक, २०८१, नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१, सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको बैंकिङ कसूर तथा सजाय विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुका साथै पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत राखेका थिए ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरासियाले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरे । विगतका संसद् अधिवेशनहरू संसद् जस्तो हुन नसकेको आलोचनाकाबीच सुरु भएको अहिलेको हिउँदे अधिवेशन पनि त्यसबाट अछुतो हुन सकेको छैन । नीति निर्माणको मुख्य थलो सदनमा विषयगत बहसले कम प्राथमिकता पाउँदा सत्ता र प्रतिपक्ष एकले अर्कालाई खुइल्याउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । कमीकमजोरी पहिल्याउँदै एकअर्कालाई नङ्ग्याउन व्यस्त सांसदहरुले आफ्नो मुख्य भूमिका र जिम्मेवारीलाई बिर्सिदा नीति निर्माणको कार्य फेरि पनि प्रभावकारी नहुने हो कि ? आमरुपमा चिन्ता सुरु भएको छ ।


प्रतिक्रिया