दिल्ली सन्देश : मोदीसँग पंगा लिँदा केजरीवालको राजनीति संकटमा

दिल्ली विधान सभाको चुनावी नतिजाले सत्ता राजनीति नै उलटफेर गरिदिएको छ । दिल्लीको विधान सभामा २७ वर्षदेखि निराश भाजपाले पुनः कमल अङ्कित झण्डा फहराएको छ भने, ११ वर्षदेखि दिल्लीको राजनीतिक फोहोरलाई सफा गर्ने भन्दै सत्तामा विराजमान आम आद्मी पार्टी (आप)बाट जनताको आशा गुम्दा १९९८ देखि २०१३ सम्म सरकारमा रहेको कांग्रेस आई फेरि पनि पत्ता साफ भएको छ ।

केन्द्र सरकार प्रशासित दिल्लीमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले झण्डै तीन दशकपछि विजयी झण्डा गाडेसँगै राजधानीमा एकल बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएको छ । लोक सभाको चुनावी नतिजाले एकल बहुमत बनाउन नसकेर केही निराश भएको भाजपालाई दिल्लीमा भएको यो जितले भने राहत दिएको छ । २७ वर्षदेखि दिल्लीमा सधैँ कमजोर रहेको भाजपाले ११ वर्षदेखि सरकार चलाइरहेको आम आदमी पार्टी (आप)को भन्दा दोब्बर सिट प्राप्त गर्दै कमब्याक गरेको हो ।

सन् २०२० मा भएको दिल्ली विधान सभाको चुनावमा ७० सिट मध्ये जम्मा आठ सिट मात्र जितेको भाजपाले अहिले भने त्यसको आठ गुणा अर्थात् ४८ सिटमा आफ्नो पकड जमाएको छ । दिल्लीमा जुन किसिमले भाजपाको कमब्याक भएको छ, यसलाई सिङ्गो पार्टीले नै महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा लिएको छ । भाजपाका लागि देशकै राजधानी शहरमा देखिएको निर्वाचन परिणाम चुनावी सफलतामा मात्रै सीमित छैन, सन् १९९८ यता दिल्लीको सत्ता बाहिर रहेको भाजपाले महत्वपूर्ण आधार पाउँदा गत आम चुनावमा पराजय भोगेको हरियाणा, महाराष्ट्र राज्यहरूमा तङ्ग्रिने सन्देश दिएको छ । यसका साथै बाडिएको शक्ति पनि एकीकृत गर्ने मौका मिलेको छ ।

अनौठो रहेको सङ्घ प्रशासित दिल्लीको शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक सुव्यवस्था, प्रहरी र भूमि व्यवस्थापनजस्ता विषयमा मुख्य निर्णय लिने अधिकार संघ सरकारले नियुक्त गरेका लेफ्टिनेन्ट गभर्नरसँग हुन्छ । राज्य सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवाबारे निर्णय लिने अधिकार हुँदा सङ्घ र राज्य सरकारबीच अधिकार प्रयोगलाई लिएर टकराव हुने गरेको थियो । अब राज्य र केन्द्रमा एउटै पार्टीको सत्ता हुने भए पछि शक्ति बाँडफाँटको झन्झट हट्ने छ ।
२७ वर्षपछि दिल्लीमा भाजपाले बहुमत पाउँदा २०१३ मा विकल्प बनेर उदाएको आम आदमी पार्टीको ११ वर्षपछि दिल्लीमा विजयको रथ रोकिएको छ । गत चुनावमा ६२ सिट जितेको आम आदमी पार्टी अहिले भने ४० सिट गुमाउँदै २२ सिटमा खुम्चिन पुग्दा दुई पटक लगातार दिल्लीको मुख्यमन्त्री बनेका सो पार्टीका संस्थापक अरविन्द केजरीवाल, बहालवाला मन्त्रीसमेत रहेका मनीष सिशोदिया र प्रभावशाली नेता सत्यन्द्र जैन पराजित भएका छन् । यसले आपप्रति मतदाताको निराशालाई स्पष्ट पारेको छ ।

नयाँ दिल्लीको निर्वाचनमा २० जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । गढ मानिएको दिल्लीमा नै आपलाई झट्का लाग्नुको पछाडि भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रमुख नेताहरू जेल पर्नु र केजरीवाल स्वयम् पनि हिरासत पुग्नुलाई मानिएको छ । यसका साथै चुनावको चार दिनअघि मात्रै मोदी सरकारले मध्यम वर्गमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक बजेट ल्याएको थियो । १२ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा कर छुट दिने सरकारको घोषणाले पनि मध्यमवर्गको बसोबास रहेको दिल्लीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलको विश्लेषण भइरहेको छ । आपको पराजयले दिल्ली सरकारबाट हात धुनु परेको असर पञ्जाबको राजनीतिसम्म पुग्ने आकलन छ । यो हारले पञ्जाबमा बलियो रहेको कांग्रेसलाई फाइदा पुग्दा भाजपा पनि दिल्लीको नजिताले हौसिने पक्का छ । जसले गर्दा पञ्जाबमा मात्र बाँकी रहेको आपको सरकारलाई आगामी चुनावमा त्यहाँ पनि धक्का लाग्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

यता, सन् १९९८ देखि २०१३ सम्म १५ वर्ष दिल्लीको सरकार चलाएको कांग्रेस तेस्रो पटक पनि त्यहाँबाट पत्ता साफ भएको छ । आम चुनावमा अपेक्षाकृतभन्दा बढी सफलता हात पारेको कांग्रेस आईले २०१५, २०२० पछि फेरि २०२५ को विधानसभा चुनावमा पनि दिल्लीमा आफ्नो खाता खोल्न सकेन । देशकै नेतृत्व भाजपाले गरे पनि राजधानीमा सधैँ चुक्दै आएको भाजपाले अन्ततः लामो समयपछि कांग्रेस र आपलाई पछि पार्दै फेरि दिल्लीको सत्ता आफ्नो पक्षमा पार्न सफल हुँदा यसले दिल्लीको आगामी राजनीति नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने विश्लेषण भइरहेको छ । साथै, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको घट्दो लोकप्रियतालाई लिएर भइरहेको टिकाटिप्पणीलाई दिल्ली विधानसभा चुनावले गतिलो जवाफसमेत दिएको छ ।