ओलीको ईगो : प्रचण्ड–हर्कलाई ‘हेट’, टिकटकरसँग भेट

निराशा चिर्ने र नीतिगत सुधार गर्ने भन्दै बनेको दुई तिहाइको सरकार मूल मुद्दामा बारालिएको छ । जनताका कैयन मुद्दाको सम्बोधन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं नियमित कामलाई उपलब्धि देखाउने र अनाश्यक काममा भुलिएका देखिन्छन् । स्वार्थ जोडिएका कानुुनसमेत जबर्जस्ती पारित गराउन सत्ता बार्गेनिङको हिसाबमा सरकार लाग्दा बलियो सरकारको औचित्यमै प्रश्न उठाएको छ ।

दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारको टावरले काम गर्न छोडेपछि प्राथमिकतामा बरालिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको फेसबुक वालबाट एकाबिहानै सुरुङ र सडक बनेको समाचार देख्न पाए पनि नियमित काम देखाउनु बाहेक उनको प्राथमिकता के हो ? भन्ने प्रश्न जन्मिएको हो ।

पाँच महिनापछि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पहिलोपटक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सम्बोधन गरिरहेका थिए । विपक्षी दलको नेता बोल्दा सत्तापक्षले सुन्ने संसदीय अभ्यास नै छ । तर, त्यसलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री ओली भने अमुक दलसँग सत्ता बार्गेनिङ मिलाउँदै थिए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदमा बोल्दा जनता र प्रतिपक्षीको असन्तुष्टि सुन्ने ओलीका लागि मौका थियो । तर, उनी भने विवादित अध्यादेश पास गर्न सघाएको खण्डमा पुरस्कार बापत उपेन्द्र यादवलाई मन्त्री दिने की मुख्यमन्त्री भन्ने संसदीय अंक गणितको खेलमा अल्झिरहेका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले प्रधानमन्त्री खोजिरहेका थिए ।

त्यही दिन भएको अर्को घटना । काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित एक मःमः पसलमा ग्यास सिलिन्डर विष्फोट हुँदा ११ जना घाइते भए ।

जलेको अवस्थामा उनीहरुलाई कीर्तिपुुरस्थित वर्न अस्पताल लगियो । अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स थिएन । सामान ढुवानी गर्ने पिकअप भ्यानमा हालेर बिरामीलाई कीर्तिपुुर अस्पताल लगियो । तर, आईसीयूमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई जनरल वार्डमा राखियो । किन कि उनीहरुले बेड पाएनन् । देशभर जलन उपचार सेवा विस्तारको योजना सुनाउने सरकार र प्रधानमन्त्रीको ध्यान उपत्यकामै बेड नपाउने समस्यामा हुनुपर्ने हो । तर, यी सबै घटना हुँदा अस्वस्थ रहेका भनिएका प्रधानमन्त्री ओली भेटघाटमा व्यस्त थिए । साँझ परेपछि टिकटकसमेत सार्वजनिक भयो ।

केही दिनअघि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ धराने जनतालाई खोनेपानी माग्दै काठमाडौं आए । रित्तो गाग्री लिएर प्रतिकात्मक विरोध जनाएका साम्पाङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न चाहेका थिए । तर, ओलीले अरु कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दा साम्पाङले भेट पाएनन् । हर्कको गाग्रीसमेत प्रहरीले सिंहदरबारको गेटबाटै मिल्काइदियो । धराने जनतालाई पानी खुवाउने ठेक्का साम्पाङको मात्र होइन । प्रधानमन्त्री ओलीको समेत चासोको विषय हुनु पथ्र्यो । बरु, स्थानीय सरकारका प्रमुख अर्थात जिम्मेवार जनप्रतिनिधिलाई तिरस्कार गरेका ओलीले टिकटकमा भाइरल मिस पबी र अंशु बर्मालाई भेटे । तर, साम्पाङलाई भेटेनन् ।

– अतिवादी समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युुवा विपिन जोशीको रिहाइको पहल प्रधानमन्त्री तहबाट अपेक्षा गरिएको छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गरिरहेकै छ । तर, ओलीको तहबाटसमेत यो अपेक्षा गरिएको हो । यसतर्फ भने ओलीको ध्यान छैन ।

सन् २०१९ मा कोभिड महामारीका कारण लकडाउन सुरु हुँदा चीनको बुहानबाट १७५ नेपाललाई सरकारले फर्काएको थियो । यसैगरी सन् २०२३ मा हमास युद्धमा फसेका २०० विद्यार्थीको उद्धार सरकारले गरेको थियो । अहिले आप्रवासी लखट्ने अमेरिकाको निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तै कदमको अपेक्षा गरिएको छ । तर, व्यवहारमा यस्तो हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतसँग संवादसमेत गर्ने फुर्सद सरकारलाई छैन । दुुई तिहाइको सरकारले स्थायी संरचनालाई मजबुत बनाउँदै उनीहरुबाटै नतिजा निकाल्नु पर्नेमा सुरुवातदेखि नै संयन्त्रको साहारा लिइरहेको छ । सुशासनका अभियानमा सत्ता र प्रतिपक्ष छुट्टयाएर जाँदा सरकारको प्राथमिकता एकातिर र गतिविधि अर्कैतिर देखिएका छन् । दुुनिया एआईको प्रतिस्पर्धाले हल्लिँदा हाम्रो सरकार मुख थुन्न खोज्दैछ । दुनिया ट्रेड वारमा लाग्दा हामी गफको वार गरिरहेका छौँ ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभामै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भूकम्प, बाढीपहिरो लगायत प्राकृत्तिक प्रकोपबाट प्रभावितहरुको व्यवस्थापनमा सरकारले गरेका कामको विवरण मागेका थिए । बाढीपहिरो प्रभावितहरु अहिले पनि त्रिपालको सहारामा रात बिताइरहेका छन् । भूकम्प दिवसका अवसरमा भूकम्प पछिको पुनःनिर्माणको काम सुरु भए पनि सुस्त छ । असोजमा बाढी आउँदा भिजिबिलिटी गुमाएको सरकारले एक महिनापछि जंगलमा डढेलो लाग्दा होस् नगुमाओस् भन्ने अपेक्षा सर्वसाधारणले गरेका छन् ।

अहिले नै पूर्वतयारीमा नजुटेको सरकार अमेरिकाले त सकेन हामी को हौँ भन्दै पन्छिने सम्भावना उत्तिकै छ । यस्ता काममा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा चोर बाटोबाट ल्याइएका अध्यादेश पारित गराउन कोसँग सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने ? र राम्रो काम गरिरहेका मन्त्रीहरुलाई कसरी निशानामा राख्ने भन्नेतर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छ । जसले जनअपेक्षा पूरा गर्ने र निराशा चिर्ने सरकारको आफ्नै एजेन्डा अलपत्र पर्दै गएको छ ।