ओली–लेखकलाई एमाले–कांग्रेस जोगाउँदै हैरान, रविले थुनेकालाई मुद्दै चलेन

सरकारले चालेका पछिल्ला कदमहरूले सुशासनको धज्जी उडाएको भन्दै संसद्मा सांसददेखि आमनागरिकहरूमा चरम असन्तुष्टि बढेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहनेहरूलाई उस्ताउस्तै मुद्दामा फरक–फरक कानुनी डण्डा चलाउँदा सरकारको सुशासन छरपस्ट भएको छ ।

सुशासनलाई नै मूल मुद्दा बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार त्यही सुशासनबाट घेरिँदै गएको छ । सत्ता पक्षलाई काखा र विपक्षीलाई पाखा लगाउने जस्ता सरकारले गरेका एक पछि अर्काे निर्णयले ओली सरकारको सुशासनको छडी लुलु देखिएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ठगीमा मात्रै अभियोग दर्ता गराए पछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई सरुवा मात्रै गरेन कि छानबिन समिति नै गठन गरेको छ ।

रविलाई किन संगठित अपराधको कसुरमा अभियोग लगाइएन भन्ने विषयमा लुइँटेल छानबिनको दायरामा आउँदा मानव तस्करी जस्तो जघन्य प्रकरणमा परेका कोशी प्रदेशका पूर्वकानुन मन्त्री लिलावल्लभ अधिकारीलाई भने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको भन्दै उन्मुक्ति दियो ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद् तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी नै सहकारी ठगी मुद्दामा फरार हुँदा अन्तिम दिन अदालतमा उपस्थित हुने र त्यही दिन पेसी, त्यही दिन बयान अनि थुनछेकसँगै १० लाख धरौटीमा रिहा भएको घटनाले सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । तर, सत्ता पक्ष भएकै कारण राज्यले त्यसलाई अनदेखा गरेको सदनभित्र नै आवाज उठेको छ ।

सरकारले ठूला व्यापारी घरानाका चौधरी समूहबाट फिर्ता ल्याएको १० रोपनी सरकारी जग्गा किर्तेमा संलग्नलाई पनि उन्मुक्ति दिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी संलग्न रहेको उक्त प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो । अर्काेतर्फ सुशासनको पहरेदार गृहमन्त्रीले नै शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीमाथि अत्याचार गरेको आरोप लागिरहेको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखककै निर्देशनमा प्रहरीले शक्तिको दुरुपयोग गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रारम्भिक छानविनको निष्कर्ष नै निकालेको छ । तर, आफू र आफू आबद्ध दल नेपाली कांग्रेस जन्मजातदेखि नै छुवाछुतविरुद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले अन्तरजातीय विवाहविरुद्ध आफू नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । आफूमाथि अन्तरजातीय विवाहप्रति पूर्वाग्रही भयो भन्नु आदर्शमाथि नै अवमूल्यन भएको उनको जिकिर छ ।

यो सरकार बनिसकेपछि नयाँ अनियमितता र भ्रष्टाचारको फाइल उजागर गर्नु त परैको कुरा पहिलेका गृहमन्त्रीले खोलेका फाइलमाथिसमेत सिन्को भाच्न नसकेको आरोप छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि ललिता निवास र अदालतले नै थप छानविन गर्न आदेश दिएको गिरीबन्धु जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल अघि बढाउन सकेको छैन ।

विगतका गृहमन्त्रीहरुले सरकारी जग्गाहरु फिर्ता ल्याउन ७७ वटै जिल्लाका प्रमुखहरुलाई पत्राचार गर्दा अहिले त्यसलाई वास्ता गरेको छैन । पूर्व गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि सुरु भएर रवि लामिछानेले पनि अपनत्व गरेको सरकारी जग्गा फिर्ता अभियान हालका गृहमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

यस्तै राजस्व छलीमा विशेष र सर्वाेच्च अदालतले दोषी ठहर गरेर अर्बांै जरिवाना तिराएका व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङसँग मुलुकको प्रधानमन्त्रीले सँगै बसेर भूमिपूजन गर्नुले देशको सुशासनप्रति कस्तो सन्देश प्रवाह गरेको छ ? भन्नेतर्फ सत्तारुढ दलहरुको ध्यान जान सकेको छैन । आफ्नो हात जगन्नाथ शैलीमा अघि बढेको सरकारले सत्ताको शक्तिलाई चरम दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै विपक्षी दलहरुले घेराबन्दी गरिरहेका छन् । सुशासनलाई नै पहिलो एजेन्डा बनाएर गठबन्धन गरेका दुई ठूला दलले अपेक्षा अनुसारको काम त गर्न सकेको छैन नै । पहिले भएका सुशासनको कार्यलाई पनि निरन्तरता दिन सकेको छैन । जसले आफ्नै सुशासनको मुद्दा वर्तमान सरकारलाई गलपासो बन्दै गएको छ ।