अतिरिक्त कर नीतिले शक्ति राष्ट्र चिढ्याएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको स्वतन्त्र संघीय एजेन्सी युएसएआईडी बन्द गर्ने तयारी थालेपछि नेपालसहित साना राष्ट्रहरुलाई ठूलो झट्का लागेको छ । ट्रम्प प्रशासनले युएसएआईडी बन्द गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ला ? युएसएआईडी एजेन्सी खारेज हुँदा नेपाललाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? यसको असर कम गर्न नेपालले कस्तो कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ?
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको सत्ता सम्हालेको दुई साता बित्यो । जनवरी २० मा दोस्रो पटक ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेयता राष्ट्रपति ट्रम्पको एकपछि अर्को निर्णयले विश्व राजनीति तरंगित छ । पछिल्लो १८ दिनमा ट्रम्प प्रशासनले गरेका प्रत्येक निर्णयले विश्वभर हलचल ल्याएको छ ।
आयातमा अतिरिक्त कर प्रणाली लगाउने घोषणाले क्यानडा, मेक्सिको र चीनसँग अमेरिका आमनेसामने भइरहेका बेला ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (युएसएआईडी) बन्द गर्ने तयारी गरेपछि नेपालसहित विपन्न तथा साना राष्ट्रहरुमासमेत हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । विश्वका झन्डै डेढ सय मुलुकहरुमा सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको युएसएआईडी एकाएक खारेजीको विषयले विश्वको ध्यान तानेको छ । ट्रम्प प्रशासनको विरोधमा युएसएआईडीमा कार्यरत कर्मचारी र संसदका सिनेटरहरु नै सडकमा उत्रिएपछि युएसएआईडीको हेडक्वाटर वाशिङ्टन डीसी अस्तव्यस्त बनेको छ ।
के छ त अन्य मुलुकहरुको अवस्था ?
ट्रम्प प्रशासनले युएसएआईडीको वेबसाइट बन्द गरिसकेको छ । सोमबारदेखि युएसएआईडी हेडक्वाटर बन्द गर्दै कर्मचारीहरुलाई बिदामा बस्न भनिएको छ । फेब्रुअरी ७ देखि लागु हुने गरी युएसएआईडीका विदेशी पोस्टिङबाट कर्मचारीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र विश्वभरका आफ्ना कर्मचारीहरूलाई प्रशासनिक बिदामा राख्ने घोषणा गरिसकेको छ । वाशिङ्टनमा उक्त निर्णयको विरोध भइरहँदा यता नेपालसहित अन्य मुलुकहरुमा भने कर्मचारीहरु बिदामा बसेका छन् । जनवरी अन्तिम सातादेखि कर्मचारीहरु कार्यालय जान छाडेका हुन् ।
नेपालस्थित युएसएआईडीको कार्यालय पनि बन्द भएको छ । कर्मचारीहरु घर बिदामा छन् । युएसएआईडीको पत्र प्राप्त हुनासाथ नेपाल सरकारले युएसएआईडी अन्तर्गतका सबै कार्यक्रमहरु स्थगित गरेको छ ।
युएसएआईडी बन्द हुँदा नेपाललाई पर्ने असर
विश्वका झन्डै डेढ सय मुलुकहरुमा मुख्यतः शिक्षा–स्वास्थ्य सेवाको सुधार, गरिबी न्यूनीकरण, कृषि, जलवायु र प्राकृतिक विपत्तिहरूसँग जुध्न युएसएआईडीले सघाउँदै आइरहेको छ । विकास साझेदार एवं मानवीय सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको युएसएआईडीले ७० वर्षदेखि नेपालमा पनि यी क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । युएसएआईडीको अधिकार खोस्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयपछि यस संस्थाको प्रत्यक्ष वित्तीय सहायतामा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका २० भन्दा बढी आईएनजीओ र तीन सयभन्दा बढी एनजीओ प्रभावित हुने भएका छन् । नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरु पनि अलपत्र पर्ने निश्चित छ । नेपाल सरकारसँगको सम्झौतामा सञ्चालित २५ मिलियन अमेरिकी डलरको स्वास्थ्य परियोजना, २१ मिलियन अमेरिकी डलरको कृषि परियोजना, ८५ मिलियन अमेरिकी डलरको शिक्षा परियोजना र समावेशी नीति परियोजना प्रभावित भएको छ । यी परियोजनाहरु अन्तर्गत करिब नौ अर्ब ८० करोड रूपैयाँको बजेट हुन्छ ।
यीमध्ये जम्मा चार अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बराबर मात्र रकम प्राप्त भएको तथ्याङक छ । त्यस्तै सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कृषि विकासका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न अन बजेट अफ ट्रेजरी मोडल अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरुमा सम्झौता रकम ८१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । यो संस्थाले सन् २०२२ मा नेपाललाई पाँच वर्षका लागि ६६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ सहायता दिने घोषणा गरेको थियो । विदेशी वित्तीय सहायतामा निर्भर नेपालका लागि यति ठुलो वैदेशिक अनुदान रोकिनु भनेको ठुलो धक्का हो । विकास परियोजना र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको अनुदानमा धक्का लाग्नुले सरकारका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामासमेत संकट पैदा हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ नेपाल सरकार सर्तक हुन जरुरी रहेको विज्ञहरुको सुझाव छ ।
अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गर्ने दातृ मुलुक हो । सन् २०२३ को तथ्यांक अनुसार अमेरिकाले विदेशी सहायतामा ६८ अर्ब डलर खर्च गर्छ । यूएसएआईडी बन्द गर्ने भनिए पनि वार्षिक ५० बिलियन डलर बजेट भएको, विश्वमै फैलिएको यूएसएआईडी बन्द गर्न अमेरिकी कांग्रेसमा ट्रम्पले बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । सिनेटमा पनि ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीको झिनो बहुमत रहेको छ । दुवै सदनबाट बहुमतले यो संस्था बन्द गर्ने पक्षमा मतदान गरे पनि ट्रम्पका लागि अदालत चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि युएसएआईडीलाई छुट्टै सरकारी निकायको रुपमा विदेश मन्त्रालयमा गाभ्न सक्ने विकल्प भने ट्रम्पका लागि रहेको चर्चा भइरहेको छ । विदेशमा अमेरिकाले गर्दै आएको खर्चको विरोध गर्दै आएका ट्रम्पले अमेरिकी करदाताको रकम त्यसरी खर्च गर्नु उचित नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । फलतः अमेरिका पहिलो भन्ने नीति लिएका ट्रम्पको निर्णयले विदेशी सहायताका लागि अमेरिकी सरकारको मुख्य निकायको रुपमा रहेको यस संस्थाको भविष्य तत्काललाई अन्योलको अवस्थामा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया