ओलीको खोपीमा रमाउँदै कांग्रेस,गगन र विश्वमाथि नैतिक प्रश्न

आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने र फरक धुव्रको राजनीतिक कित्तामा उभ्याउने नेपाली कांग्रेस पनि एमालेकै बाटोमा हिँड्न थालेको छ । फलतः विगतमा विरोध गरेका विधेयक ल्याँउदा होस् या अध्यादेश, अहिले कांग्रेस मौन देखिन्छ । जहाँ ओलीकै सिको गर्दै सत्ताका लागि सांसदको मुख थुन्नेसम्मको काम कांग्रेसले गरेको छ ।

मिति २०७७ साल फागुन ३ गते । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा हालका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले सामाजिक सन्जाल व्यवस्थापनका नाममा अभिव्यक्ति कुण्ठित गरेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरे । नेपाली कांग्रेसको लेडरप्याडमा जारी सो विज्ञप्तिमा प्रस्तावित निर्देशिका अघि नबढाउन चेतावनी मात्र दिइएको छैन कि सामाजिक सन्जालमा व्यक्त मतलाई बाध्ने तयारी अधिनायकवादतर्फको एक कदम भनिएको छ । जहाँ गगन थापा त ट्वीटरमा लाइभ नै आएर यसको विरोध गरेका थिए । त्यसपछिका धेरै दिन सरकारमाथि प्रश्न गर्ने मुद्दा नै उनीहरुले यसैलाई बनाए ।

तर अहिले समय फेरिएको छ । नेपाली कांग्रेस सरकारमा छ भने गगन थापा सरकारको खम्बा छन् । प्रधानमन्त्री ओली र आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवाको साझा बन्ने दौडमा रहेका उनलाई विगत दोहोरिने गरि सरकारले दर्ता गरेको सामाजिक सन्जालसम्बन्धी विधेयकले छोएको छैन ।

त्यस्तै विश्वप्रकाशसमेत अहिले मस्त निद्रामा रहँदा विधेयकले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने भन्दै विरोध शुरु भएको छ । सो विधेयक कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आए आफूमाथि प्रश्न गर्नेलाई नै सरकारले तह लगाउन सकिने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । अर्थात सरकार सामाजिक सन्जाल नियमनभन्दा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रणमा लागेको बहस यसले अघि बढाँउदा आफैँले विरोध गरेको व्यवस्थासहितको विधेयकमा कांग्रेस किन मौन? प्रश्न उठिरहेको छ ।

यतिमात्र नभएर यसअघि अध्यादेशको विषयमासमेत कांग्रेसले फरक मत राख्न सकेको थिएन । विशेषतः अध्यादेशको प्रक्रियालाई लिएर खरो उत्रिने गरेको कांग्रेसले यो पल्ट एमालेलाई सोही प्रकृतिको काममा साथ दिएको छ । फलतः शक्तिशाली सरकारले संसद छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको विषयमा लोकतान्त्रिक भनिएको कांग्रेससमेत मिसिएको छ । यसबाहेक बीआरआईकै विषयमा होस् या संविधान संशोधनका विषयमा ओलीले फरक मत राखेको विषयमा होस्कांग्रेसले बोल्ने आँट गरेको छैन ।

बरु यसैले दरार सिर्जना गर्ने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवा नै डरमा देखिँदाआफ्ना सांसदको मुख थुन्ने निर्णय नै कांग्रेसले गरेको छ । यसको नतिजा अब अध्यादेशको विषयमा न सडक न संसद कतैपनि कांग्रेसका सांसद र नेताहरुले प्रश्न गर्न पाउने छैनन् । जसले कांग्रेसको लोकतन्त्र छर्लङ पार्दा एमाले नेताहरु भने दुवै दलका एजेण्डाहरु पालैपालो पूरा गरेर जानुको विकल्प नभएको तर्क गर्छन् ।

सुशासनकै विषयमासमेत रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलले छुट पाए भने श्रीमती अन्जला एकैदिनमा छुटिन् । अझ नैतिकता पचाएर पोखरेले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसबाहेक मानव तस्करीमा जोडिएका एमाले नेता लिलाबल्लभ अधिकारी जोगिँदा धनराज गुरुङले पाएको छुटमै कांग्रेस खुसी देखियो ।

यसलेसमेत सरकारको औचित्य र संसदको ठूलो दल कांग्रेसको हैसियत तथा उद्देश्य प्रष्ट हुँदादेश ‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले’कै अवस्थामा पुगेकोमा दुईमत छैन । जसले ठूला दल मिले समस्या आउनसक्ने भन्दै विपक्षीले लगाएको आरोपलाई नै टेवा पुग्दा कांग्रेस ओलीपथमै पुगेको बुझ्न गाह्रो छैन ।