रवि केस : फेरियो रणनीति, हिजो राज्यले रवि खेद्यो अब रविले राज्य खेद्ने

तीन सहकारीको मुद्दामा तीनवटै जिल्ला अदालतमा धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतले गरेको थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गुहारेका छन् । गत पुस २५ गते थुनछेक आदेशमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख धरौटी माग्नु त्रुटिपूर्ण र बेरितको रहेको भन्दै उनले बदर माग गरेका छन् । साथै लामिछाने अन्य दुई जिल्लाको आदेशविरुद्ध पनि उच्च अदालतजाने तयारीमा छन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतले गरेको थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा तीन जिल्लामा धरौटीमा छुटेका लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सोमबार उच्च अदालत गुहारेका हुन् । कास्की जिल्ला अदालतले गत पुस २५ गते थुनछेक आदेशमा लामिछानेसँग ६५ लाख धरौटी माग गरेको थियो ।

त्यसपछि काठमाडौंबाट ६० लाख र रुपन्देहीबाट एक करोड धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका थिए । तर, सोमबार उनले कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका हुन् । आफूसँग माग गरिएको धरौटी रकमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लामिछानेले सो बेरितको आदेश बदर गरि साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनेर निवेदन दर्ता गराएका छन् । उच्चमा निवेदन दर्ता गरेका लामिछानेले धरौटीका विषयमा जनताले जे बुझेका छन् त्यो भन्दा बढी आफूले पनि नबुझेको प्रतिक्रिया दिए ।

कास्की पछि काठमाडौं र रुपन्देही जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध पनि पुनरावेदनमा जाने लामिछानेको तयारी छ । लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरणमा तीन जिल्लामा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ भने अझै दुई जिल्लामा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दाको अभियोजनको तयारी गरिरहेको छ ।

सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना मुद्दामा अदालतले त्यसका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीलाई सामान्य धरौटीमा रिहा गर्दा सहकारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नै नभएका लामिछानेसँग भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै धरौटी मागेको विषय सबैको चोसोको विषय बनेको छ ।प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका सहकारी सन्चालकहरुलाई केही लाख धरौटी रकममा छाड्ने तर सहकारी संस्थामै नरहेका लामिछानेलाई करौडौ धरौटी माग गरिएकोभन्दै रास्वपा नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

कास्की, काठमाडौं र रुपन्देहीमध्ये रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी धरौटी रकम मागिएको छ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले माग गरेको एक करोड धरौटीरकमले भने सबैको ध्यान खिचेको छ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा लामिछानेलाई परिवारलाई जिम्मा लगाउँदा सरकारी वकिल नै न्यायाधीशसंग असन्तुष्ट मात्र थिएनन् कि न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्ने नैतिकतासमेत नभएको भन्दै बेन्चमा आपत्ति जनाएका थिए ।

यता रवि निकटले भने न्यायाधीशले सहजीकरण गरेको रुपमा व्याख्या गरेका थिए । तर न्यायाधीशको आदेशमा एक करोड धरौटीमाग गरिएपछि रविको पक्षमा कानुनी पैरवीगर्नेहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।कानुनका जानकारले भने न्यायाधीश आफँै सर्व ज्ञाता नहुने र उनले प्रारम्भिक फाइलको अध्ययन गरि गरेको आदेशलाई विवादमा तान्नुभन्दा न्यायका लागि कानुनी तीन संरचनाको ढोका खुला रहेको बताउँछन् ।

अदालतले धरौटी रकम धेरै वा कम माग गर्दैमा मुद्दामा धेरै वा कम संलग्न हुने आधार नभएको कानुनका जानकारहरु नै बताउँछन् । धरौटी तथा जमानत निर्देशिका २०७४ को दफा १७४ अनुसार कसुरको प्रकृति तथा गाम्भीर्यता, अभियुक्तको अवस्था वा पारिवारिक अवस्था,निजले कुनै कसुरमा कसुरदार ठहरी सजाए पाएको यावत आधारमा धरौटी रकम तोकिने उल्लेख छ । यो धरौटी रकम अभियुक्त दोषी ठहर भए थप हुन पनि सक्ने र निर्दोषसावित भए फिर्ता हुनेछ । यद्यपि, लामिछानेलाई मात्रै लक्षित गरी ठूलो धरौटी रकम माग्ने आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको कानुन व्यवसायीहरुकै तर्क छ ।

तीन जिल्लाको मुद्दा धाइसकेका लामिछानेविरुद्ध चितवनमा पनि अभियोजनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । चितवनको सहारा सहकारी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता गरेको प्रतिवेदनमा एक आरोपीलाई थप्दै रविसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सोमबार चितवन जिल्ला प्रहरीले फेरि प्रतिवेदन बुझाएको छ ।यस्तै, मुद्दा हद म्यादको दबाब नभएकाले अबको एकसाता भित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने सकारी वकिलको तयारी छ । त्यसो त पर्साको प्रहरीले पनि रवि जोडिएको सानो पाइला सहकारीको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । यसले लामिछानेको संकट अझै टरिसकेको छैन ।