रास्वपा–माओवादीलाई ठेगान लगाउने सत्ताको नयाँ रणनीति

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माघ १८ गतेका लागि सङ्घघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । संसद् बैठकको सुनिश्चितता भएसँगै सत्ता र प्रतिपक्षी आ–आफ्नो रणनीति बुनिरहेका छन् । झण्डै पाँच महिनापछि संसद् बैठक बस्ने तयारी हुँदै गर्दा सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरु भने त्योभन्दा अगाडिबाटै भिड्ने मुडमा देखिन्छन् ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेको चटारो बढेको छ । माघ १८ गते सुरु हुने संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन उनी दैनिक जसो सत्ता र प्रतिपक्षी नेताहरूसँगको छलफलमा जुटिरहेका छन् । आइतबार सत्ता र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेका सभामुख घिमिरे सोमबार पनि दुबै पक्षका नेताहरूसँग सामूहिक छलफलमा जुटे ।

मङ्गलबार पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने तय भएको छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरू आक्रोशित बनेका छन् । प्रतिपक्षी दल अध्यादेशको विपक्षमा संसद्मा चर्काे आवाज उठाउने तयारीमा छन् भने सत्तापक्ष त्यसको बचाउमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छ । सरकारले अधिवेशन छलेर ल्याएको अध्यादेशले संसद् बैठक गर्माउने अवस्था देखेको कांग्रेसले अध्यादेशबारे प्रशिक्षण नै दिएको छ ।

अध्यादेशप्रति शेखर कोइराला लगायत कांग्रेसका नेताहरूले बाहिर असन्तुष्टिको आवाज उठाइरहँदा सत्ता पक्षकै सांसदहरू सरकारविरुद्ध जाने डरले कांग्रेसले पार्टी नेतामाथि दबाव बढाएको छ । सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ बहुमत भएकाले संसदीय समितिमा रहेका विधेयकहरुलाई तत्काल पास गर्ने गरी सहजीकरण गर्ने र नयाँ विधेयक ल्याएर फास्ट ट्रयाकमा कानुन निर्माण गर्ने सरकारको दाउ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सदनमा आरोप–प्रत्यारोप भन्दा पनि नीतिगत बहस होस् भन्ने चाहन्छन् । यसका साथै सत्ता पक्षका नेताहरू रक्षात्मक हुने रणनीतिसहित हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने तयारी छ ।

सरकारले अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरेको भन्दै विशेष अधिवेशनको माग राखेको प्रतिपक्षी भने संसद्मा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छन् । मिनी संसद् पनि भनिने प्रतिनिधसभा अन्तरगतका विभिन्न समितिहरूमा अहिले सत्ता र प्रतिपक्षीको जुहारी नै चलिरहेको छ । जसले संसद अधिवेशन सञ्चालनपछि सत्ता र प्रतिपक्षीबीच कस्तो भिडन्त हुनेछ भन्ने कुराकोसमेत पूर्व संकेत गरेको छ ।

गएको ६ महिनामा ओली सरकार बनेदेखि नै भएका अपराध, भ्रष्टाचारको प्रमाण र तथ्यसहित प्रस्तुत हुने तयारीमा नेकपा माओवादी केन्द्र छ । ओली सरकारले विकास निर्माणमा गति दिन नसकेको बेलामा ६ महिनामा नै बढेको डेढ खर्ब ऋणको हिसाब खोज्नेतर्फ माओवादी जुटेको छ । कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सरकार गम्भीर नरहे प्रक्रिया अवरुद्ध हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि चेतावनी छ । यी बाहेक संसद् र समितिमा भएका विधेयकहरूलाई पास गराउन पहल गर्ने बताएको प्रतिपक्षीहरूले आफ्नो भूमिकामा कुनै कमीकजोरी हुन नदिने गरी जुटेका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सडक सङ्घर्षको घोषणा गर्दै आक्रामक देखिँदा सदन भित्र पनि त्यही ढङ्गले प्रस्तुत हुने तयारीमा छ । अध्यादेशसँगै सहकारी ठगी प्रकरण र रवि लामिछानेको मुद्दालाई समेत प्रतिपक्षीले बलियो हतिहारको रुपमा प्रयोग गर्ने भएका छन् । माओवादीको जनयुद्धलाई एमालेले हिंसाको संज्ञा दिँदा तनावको स्थितिमा संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । अहिले हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन लाग्दा पनि सत्ता र प्रतिपक्ष आमनेसामनेको अवस्थामा रहनुले भने फेरि पनि टकरावको सम्भावना देखिन्छ ।