काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी मुद्दामा सुरुवाती दिनमा प्रहरीदेखि गृह प्रशासन हुँदै राष्ट्रिय राजनीति नै विवादमा परेको विषय सेलाउन नपाउँदै अहिले न्यायलयमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
सुरुवातमा, कास्की जिल्ला अदालतका कान्छा न्यायाधीश नीतिज राईको आदेशले ठूलो राहत पाएको महसुश गरेका लामिछानेदेखि उनका नेता कार्यकर्ता अहिले पनि ठूलो संकट टरेको अर्थमा उत्सवमै छन् । रविको लागि न्यायधीसको आदेश लाभकर भएपनि आदेश कर्ता न्यायधीस राई भने विवाद झेलिरहेकाछन् ।
रवि र छविसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले बदरमाग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको छ ।
गत पुस २५ गते गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई न्यायाधीश राईको इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
खुला प्रतिष्पर्धाबाट नाम निकालेका, क्षमतावान र निष्पक्ष न्याय निरुपण गर्ने न्यायाधीशको छबि बनाएका उनिविरुद्धको आदेशमा न्याय परिषद्मासमेत उजुरी परेको छ । यतिमात्रै होइन न्यायाधीश राई माथि अर्को गम्भीर आरोप पनि छ। न्यायधीस राईले रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायी डा. सुशिल पन्तको फर्ममा प्रशिक्षार्थी भएर काम गरेको र अहिले मुद्धामा सहजीकरण गरिदिएको गम्भीर आरोप खेपिरहेकाछन् ।
हुनत न्यायालयको सम्मान गर्दै न्याय मुर्तिमाथि प्रश्न उठाउनु उचित हुँदैन तर न्यायालयमाथि नै राजनीतिकरणको प्रभाव बढ्दा आज निश्पक्ष आदेश गर्ने न्यायाधीशसमेत प्रश्न, शंका र विवादको भुमरीमा पर्ने गरेका छन् ।
रवि लामिछानेको मुद्दा काठमाडौं आइपुग्दा झनै विवादमा पर्यो । रवि लामिछानेलाई थुनामै पठाउनुपर्ने, उनी छुटे, प्रमाण नष्ट हुने र पीडितले न्याय नपाउने भन्दै जाहेरवालाका तर्फबाट कास्की हुँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बहश गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी माघ २ गते रवि समर्थकबाटै अदालत परिसरमै कुटिए । आफूलाई रास्वपाले योजनाबद्ध रुपपै कुटपीट गरेको भन्दै आफ्नो न्यायका लागि लडिरहेका उनको समर्थनमा नेपाल बार एशोसिएसनका कानुन व्यवसायीसमेतले कालोपटट्टी बाधेर एक्यबद्धता जनाए । तर त्यही भिडमा उनिमाथि राजनीतिक व्यक्ति भएको र कानुनी थलोभित्र पुगेर राजनीति गरेको आक्षेप लाग्यो ।
आफू अदालत परिसरमै कुटिदासमेत न्यायाधीश र अदालत नबोलेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका त्रिपाठीले न्यायधीसको कार्यक्षमतमा माथि प्रश्न उठाएर आलोचना गरेपछि उनी विरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्धा दर्ता भएको छ।
बाँकि भिडियो सहित
प्रतिक्रिया