रवि प्रकरणः बुटवलमा प्रहरीको सलामदेखि न्यायाधीशको छुटसम्म

बुटवलको सुप्रित सहकारीको रकम अपचलनमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बयान आज सकिएको छ ।न्यायाधीश पल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई उनको वकिल र श्रीमतिको जिम्मामा भोली अदालतमा उपस्थित हुने सर्तमा छोडेको छ । लामिछानेविरुद्ध बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत ठगी आरोपमा आइतबार रुपन्देही अदालतमा पूरक अभियोग दर्ता भएको थियो ।

कास्की र काठमाडौंमा धरौटीमा रिहा भएका रास्वापा सभापति रवि लामिछानेको बुधबार पहलो दिन रुपन्देही जिल्ला अदालतमा थुनछेक प्रयोजनार्थ पहिलो बयान भएको छ।
बुटवल स्थित सुप्रिम सहकारी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा लामिछानेले बयान दिएका हुन् ।

दिनभरन्यायाधीश योगीको इजलासमा लामिछानेकोवयान सकिय संगै विहिवार देखि थुन छेक वहस सुरु हुने अदालतले जनाएको छ। कास्कीर काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायधिसले वयानका क्रममा लामिछानेले कानुनी प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै न्यायिक हिरासत पठाएका थिए तररुपन्देही जिल्ला अदालतकान्यायधिस योगीको पाँच नम्बर इजलासले भने कानुन व्यवशायी र रवि पन्ती निकिताको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छोड्ने आदेश गरेको छ।

बुुधवार दिनभर इजलासमा रास्वपा सभापति रवि लामछानेले सरकारी वकिल कार्यालयलाई झै जिल्ला अदालतलाई पनि इन्कारी वयान दिएका छन् । लामिछाने उपर सोधिएका अधिकांस प्रश्नहरुमा उनले आफू अनविज्ञ भएको यी सवै प्रश्नहरु सहकारीका सन्चालक जिवि राईलाई थाहा भएको जवाफ दिएका थिए । उनको जोडिएको प्रमाण भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनकै कर्मचारी उनकै सहकारी प्रमाणहरु पनि उनिहरुकै भनेर यी प्रमाणहरु आफु संग सम्वन्धित नरहेको भन्दै लामिछानेले इन्कारी वयान दिएका छन् ।

दिनभर वयान सकिए पछि बेन्चले लचकता देखाउदै रविलाई कानुन व्यवसायी रश्रीमति निकितको जिम्मा लगाएको छ । यस्ले रविको मुद्दामा सरकारले विस्तारै सदासहायतादेखाएको देखिन्छ । जस्ले रवि र रास्वपामा भने खुसीयाली छाएको छ।

माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।नारायणबहादुर पहराई समेतको जाहेरी नेपाल सरकार वादी रहेको सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा २२ जना प्रतिवादी बनाइएका छन् ।
लामिछाने र पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसहित २२ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा पूरक र जितेन्द्रबाबु राई (जीबी)सहित १७ जनालाई थप कसुर र बिगो थपसहितको मुद्दा दर्ता भएको हो ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने जोडिएको बुटवलको सुप्रिम सहकारी अनियमितता प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका अधिकारीहरूले उक्त मिडियाको जन्म नै अवैध ढंगबाट भएको निष्कर्ष पेश गरेका छन् ।

जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा पेश अभियोग पत्रमा लामिछाने २०७७ पुसदेखि २०७९ असारसम्म प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट बचत रकम हिनामिनाबाट प्राप्त रकमबाट सञ्चालित भएको देखिएको भन्दै त्यसको परिणाम पनि गलत नै हुने भनिएको छ ।संगठित ठगीमा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि गर्न अधिकारीहरूले ‘फ्रुट अफ द पोइजनस ट्री’ सिद्धान्त उल्लेख गरेका छन् ।‘कुनै पनि काम सुरु चरणमा नै अवैध हुन्छ भने त्यसपछि भएका गरेका सबै अवैध हुन्छन् भन्ने यो सिद्धान्तको मान्यता हो’,

सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा विहिवार अभियोजनकर्ताको तर्फबाट रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायधिवक्ता प्रेम पौडेल, सह–न्यायधिवक्ता गोकर्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले बहस गर्ने छन् । लामिछानेकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण कंडेलले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् ।