राजनीति

ओलीलाई नछोड्ने प्रचण्ड–माधवको दाउ, अध्यादेशले विपक्षी एकढिक्का


प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसिरहेको छ । पार्टी सत्तामा हुँदा विपक्षी दलहरुलाई दवावमा राख्न गठित मोर्चाहरु अहिले सत्तारुढ गठबन्धनलाई दवाव दिन एकढिक्का भइरहेका छन् । विपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दी कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार कज्याउन नभई सत्ता केन्द्रित देखिन्छ ।


संसदको तेस्रो शक्ति भएर पनि कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको काँध चढेर झन्डै १९ महिना सत्तामा रजगज गरेको माओवादी केन्द्र पछिल्लो समय सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दी गर्न कसिएको छ । संसदको पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमाले एकढिक्का भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न कसिएका हुन् । कांग्रेस–एमाले नै एक भएपछि प्रचण्डको जादुयी नम्बरलेसमेत काम गर्न नसक्दा उनी प्रतिपक्ष कित्तामा पुगे छन् । जसले गर्दा छटपटीमा रहेका उनी विपक्षी दलहरुलाई गोलबद्ध गर्दै शक्ति आर्जन गर्ने र त्यसैको सहारामा सत्तारोहण गर्ने दाउमा रहेको बुझ्न कठिन छैन ।

त्यसो त प्रतिपक्षमा पुगेपछि पार्टीलाई मजबुद बनाउने भन्दै उनी संघदेखि तल्लो तहसम्म संगठन विस्तारमा सक्रिय बनेका थिए । सरकारबाट बाहिरिएपछि जनतासामु पुग्ने र सम्बन्ध सुमधुर बनाउने अवसर मिलेको भन्दै देश दौडाहा गरेका प्रचण्ड पछिल्लो समय भने सत्ता केन्द्रित रणनीतिमा जुटेका छन् । राजनीतिक रोडम्याप नै बनाएर अघि बढेका प्रचण्डको गतिविधि र अभिव्यक्तिबाट पनि उनी सत्ता केन्द्रित भइरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको दिनगिन्ती गर्नुले आमविश्लेषणलाई थप मलजल गरेको छ ।

कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई अस्त्र बनाएर सरकारलाई कज्याउने रणनीतिमा लागेका छन् । आफ्नो रणनीति सफल बनाउनकै लागि उनी अहिले विपक्षी दलहरुलाई गोलबद्ध गर्नमा लागिपरेका छन् । जसअनुसार शुक्रबार विपक्षी सात दलको बैठक बस्यो भने वर्तमान सरकारले नैतिकता गुमाइसकेकाले राजीनामा दिनु उचित हुने भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरे । संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले संविधान संशोधन प्रधानमन्त्री आफैँले २०८७ सालमा मात्रै हुन्छ भनिसकेपछि र सुशासन लगायतमा उल्टो गतिविधि गरिसकेपछि नैतिक रुपमा सरकारमा बसिरहने आधार गुमाएकाले सरकारले राजीनामा दिनु उचित हुने तर्क गरे । उनले राजीनामा माग गर्नुको अर्थ आफूहरु सरकारमा जान खोजेको भनेर बुझ्न नहुने भन्न भने छुटाएनन् ।

यसका साथै विपक्षी दलहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा सुधारोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्र झन समस्यातर्फ उन्मुख बनेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको गलत कार्यशैलीका कारण देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त बन्दै गएको आरोप लगाएका हुन् ।

त्यसो त गत पुस २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले सहकारी प्रकरणदेखि अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको, विधेयकहरू अलपत्र पारेको, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पु¥याउन नचाहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । केही दिनअघि मात्रै सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुगेर सरकार अब नचल्ने घोषणा गर्न भ्याएका प्रचण्डको काम नै सार्वजनिक मञ्चमा सरकारको विरोध गर्नु बन्ने गरेको छ ।

विपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दी कस्न सक्रिय प्रचण्डले लामो समय निष्क्रिय रहेको समाजवादी मोर्चालाई समेत ब्युँताउन लागिपरेका छन् । प्रचण्ड सत्तामा हुँदा विपक्षी दलहरुलाई दवावमा राख्न माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा र नेपाल समाजवादी पार्टी सम्मिलित समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको थियो । अहिले सत्ता गठबन्धनलाई दवाव दिन समाजवादी मोर्चालाई पुनः सक्रिय बनाउँदै लगेका छन् । बाहिरी आवरणमा सुशासन र जनजीविकाका विषयलाई मुख्य विषय बनाए पनि अन्तर्यमा प्रचण्ड सत्ता केन्द्रित भएको कतिपयको विश्लेषण छ । तर साना दलहरुसँग मोर्चाबन्दी कसेर शक्ति आर्जन गर्ने प्रचण्डको चाल त्यति सहजै सफल हुने अवस्था भने देखिँदैन ।

समाजवादी मोर्चामा रहेका उपेन्द्र यादवले पछिल्लो समय प्रचण्डलाई पत्याउन छाडेका छन् । प्रचण्डले बोलाएका सबै वैठकलाई उपेन्द्रले इग्नोर गर्दै आएका छन् । यस्तै, सत्तामा हुँदा होस् या प्रतिपक्षमा पुग्दा पटक पटक प्रचण्डको नाडी छामिसकेका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा कतिन्जेल प्रचण्डको पछि लाग्छ भन्नेमा पनि शंका छ । प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा सहभागी भए पनि माधवकुमार नेपाल सकेसम्म उनलाई बोकी हाल्ने पक्षमा छैनन् ।

केन्द्रीय समिति बैठक बसालेर पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा पूर्णविराम लगाए पनि विपक्षी दल र समाजवादी मोर्चा भित्रको अविश्वासको खाडलमा प्रचण्ड छन् । एकातिर प्रचण्ड सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसेर बलियो भएको सन्देश दिने ध्याउन्नमा लाग्दा सत्तागठबन्धन प्रतिपक्षको यही कदमले झन बलियो बन्दै गएको भाष्य निर्माण गर्न तल्लिन देखिन्छ ।

२०७९ मा भएको आम निर्वाचनपछि कहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त कहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बलमा सत्तामा हालीमुहाली गरेका प्रचण्ड अहिले उनै ओली–देउवा मिलेपछि सत्ता विमुख हुनुको पीडाले छटपटिएका छन् । फलतः ओली देउवालाई तह लाउन विपक्षी दलको मोर्चाबन्दीमा सक्रिय भएका प्रचण्डलाई ती दलहरुले हत्तपत्त पत्याइहाल्ने अवस्था भने कमजोर देखिन्छ ।