काठमाडौँ – सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको निष्कर्षसहित प्रतिनिधिसभाका सात दल एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
सरकारले महंगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत् जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरू एकठाउँमा उभिएका छन् ।
सरकारलाई दबाब दिन तत्काल संसद् आह्वान गर्न माग गरेका विपक्षी दलले सरकारले अटेर गरे सडक संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
यसरी एकठाउँमा उभिएका दलमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टी छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनदेखि विपक्षी दलहरूलाई एकठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका थिए । यसक्रममा बुधबार पनि विपक्षी दलको बैठक बसेको थियो ।
सो बैठकले डा। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि विपक्षी मोर्चामा ल्याउन प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, शुक्रबारको बैठकमा जनमत पार्टीको प्रतिनिधित्व रहेन । साझा धारणा प्रस्तुत गर्दै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा पनि सो पार्टी देखिएन ।
बरु, यसअघि बुधबारको बैठकमा सहभागी नरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने आजको बैठकमा सहभागी भयो ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यबाहक अध्यक्ष डिपी अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, आम जनता पार्टीका सह–अध्यक्ष तिलक थापामगर र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी हुन जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि बोलाइएको थियो । तर, दुवै दल बैठकमा सहभागी भएनन् ।
बैठकपछि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साझा वक्तव्यमा समर्थन रहेको तर अहिले उपस्थित हुन नसकेको सन्देश आफूहरूले पाएको बताए ।
प्रतिक्रिया