भताभुङ्ग ओली शासन, आरजु पनि दबाबमा, गृहमन्त्रीको काम रविको पिछा

अन्तिम विकल्प भन्दै संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले आधा वर्ष समय गुजारेको छ । सातबुँदे सहमतिको जगमा बनेको सरकारमाथि नीतिगत सुधार र जनतामा आशाको सञ्चार गराउने मुख्य अपेक्षा हो । तर, यो ६ महिनामा सरकारले ती काम गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ । कस्तो रह्यो त सरकारको ६ महिना ?

अन्तिम आशाको केन्द्र र कांग्रेस–एमालेको सहकार्य असफल भए देश नै असफल हुन्छ भन्ने जस्ता शब्दजाल बुनेर बनेको सरकारले ६ महिना समय गुजारेको छ । हुन त संसदका दुई ठूला दलको मिलनलाई नै अलोकतान्त्रिक र सरकार बनाउने शैलीलाई अपारदर्शी भन्दै टिप्प्णी भए । यो तालमेललाई संविधान संशोधन र नीतिगत सुधारको लेप लगाइदिएपछि आमनागरिक शंकासहितको आश गर्न बाध्य बने । तर, यो अवधिको कार्यशैलीले सरकारको गन्तव्य सफलताभन्दा असफलता उन्मख देखिएको आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयं आफ्नै कामसँग सन्तुष्ट नहुँदा नागरिकले हर्ष बढाइँ गर्नु पर्ने यथेष्ट अधार देखिएका छैनन् ।

बल दुई तिहाइ, शासन अध्यादेशबाट
अहिलेको सरकारले चाहे जुनसुकै कानुन पनि विपक्षीलाई पेलेरै संसदबाट पारित गर्न सक्छ । तर, संसदभन्दा माथि राखेर कार्यदल बनाउँदासमेत सरकार अध्यादेशबाट देश चलाउने बाटोमा हिँडेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा संसद विघटन गरेर अध्यादेशको बाढी बगाएका ओलीले अहिले संसदलाई जीवितै राखेर त्यही रफ्तारमा अध्यादेशको श्रृंखला जारी राखेका छन् । तर, यहाँ कांग्रेसको भूमिका लज्जास्पद देखिन्छ । किनकि २०७८ सालमा ओलीले सात अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । तर, अहिले संसद छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा सत्ता घटक कांग्रेस मौन छ ।

सुशासन र संविधान संशोधनमा प्रश्न
प्रतिपक्षमा रहँदा विधिको शासनको पक्षमा सर्वाधिक बहस गर्ने रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछि काखापाखा गरेको आरोप लाग्यो । प्रहरी संगठन र सरुवा बढुवामा ब्यापक चलखेल र हस्तक्षेप गरेको, प्रतिशोधका भरमा विपक्षीलाई छानीछानी मुद्दा चलाउने तर सत्तापक्षको फिर्ता लिने, प्राकृतिक प्रकोपमा चुकेको तथा चलिरहेका अनुसन्धानमा ब्रेक लगाएको आरोप छ । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात बुँदे सहमतिको महत्वपूर्ण बुँदा संविधान संशोधन नै ०८४ को चुनावयता सम्भव नरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि गठबन्धनको औचित्य सकिएको अर्थमा सत्तापक्षकै नेताहरुले टिप्प्णी गर्न थालेका छन् ।

आर्थिक सुधारमा बेखबर
देशको अर्थतन्त्र टाँट पल्टिरहेको भाष्यका बीच बनेको सरकारले त्यो जोखिम टारे पनि सुधारको मुद्दा बिर्सिएको छ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा बनेको अर्थतन्त्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुधारका कैयन सुझाव दिएको छ । आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण निर्माण क्षेत्र अझै लयमा आउन सकेको छैन । व्यवसायीहरुले ४० अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको दाबी गरे पनि १८ अर्ब तत्काल भुक्तानी दिन कार्यदलले नै भनेको छ । तर, सरकारलाई रकम निकासा गर्न हम्मे पर्दा व्यवसायीहरुले आन्दोलन नै घोषणा गरेका छन् । सरकारको आम्दानीभन्दा ऋण धेरै हुनुु, पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु, नयाँ लगानी नभित्रिनु, बैंकमा पैसा थुप्रिने क्रम बढ्नुु, युवा पलायन लगायत समस्या यथावत रहँदा अर्थतन्त्रमा कायापलट भएको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
छिमेक सम्बन्ध झन कमजोर
ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न प्रयास गरे । त्यसका लागि उनले भारतसँग निकट सम्बन्ध रहेकी डा. आरजु राणालाई नै परराष्ट्रमन्त्री बनाइदिए । उनकै कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अमेरिकामा संक्षिप्त भेटसमेत भयो । तर, मोदीले ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तोसम्म दिएनन् । अर्कोतर्फ बीआरआई सम्झौताको सवालमा सरकारको चातुर्यता चीनले स्वीकारेन । झुक्याउन खोजेपछि चीन र सम्झौता गरेपछि भारत चिढिँदा सम्बन्ध सुमधुरभन्दा मधुरो हुँदै गयो । दुई डुुंगामा खुट्टा राख्न खोज्ने सरकारको कच्चा रवैया देखिएको विष्लेषण भइरहेको छ ।

भागबन्डा र रिझाउन हम्मे, अनावश्यक काममा ध्यान
कांग्रेस र एमालेको यो ६ महिना कसलाई कति रिझाउने र अनावश्यक बखेडा कसरी झिक्ने भन्नमै केन्द्रित रह्यो । सुरुवाती तीन महिना कांग्रेसले आफ्नो स्वार्थ जोडिएका गतिविधि ओलीमार्फत गर्न लगाउँदा पछिल्लो तीन महिना ओलीले कांग्रेसलाई दबाबमा राखेर काम गरे । ६ महिनामा ६ पटकभन्दा बढी सरकार ढल्ने हल्ला चले भने सात पटकसम्म ओलीले सरकार नढल्ने स्पष्टीकरण दिँदै हिँडे । देउवाले समेत सरकार नढल्ने सान्त्वना दिन उत्तिकै समय खर्चिए । बरु विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउने, काठमाडौं महानगरपालिका र मेयर बालेन शाहसँग अनावश्यक वाकयुद्ध चलाउने लगायतका कारण सरकारको आलोचना बढेको छ ।

सात बुँदे सहमतिका चार बुँदामा सरकारले सकारात्मक छनकसम्म देखाएको छैन । बरु सरकारको ध्यान फगत सत्तापक्षका आरोपी जोगाउनमा जाँदा सुधारका लागि गरिएका प्रयाससमेत ओझेलमा परेका छन् । यीनै कारण विपक्षी मोर्चा र क्षेत्रीय दलहरुले समेत मोर्चाबन्दी कस्दै सडक संघर्षको चेतावनी दिइरहेका छन् । सरकार बन्दा उत्साही भएको कांग्रेसको एक तप्का नै प्रतिपक्षलाई टपेर सरकारको विरोधमा उत्रिएको छ । यी यावत् घटनाक्रमले अन्तिम आशा भनिएको सरकारले व्यवहारमा त परै जाओ
स्, ‘डेलिभरी’ भन्ने शब्दलाई समेत न्याय नदिइ ६ महिना गुजारेको पुुष्टि गरेको छ ।