संसदको दुई ठूला दल कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन बनेको ६ महिना पूरा भएको छ । संविधान संशोधन र जनतामा छाएको निराशा चिर्ने भन्दै जुन जगमा सरकार गठन भएको थियो व्यवहारत त्यस्तो चित्रण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्न थालेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारको आयुमाथि प्रश्न मात्र तेर्सिएको छैन कि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको संकेतसमेत देखिएको छ ।
संघीय संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सातबुँदे सहमतिको जगमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ । राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्दै जनतामा छाएको निरासा चिर्ने र संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर कांग्रेस एमालेले सत्ता सहकार्य गरे पनि यो अवधिमा आफ्नै एजेन्डामा दुई दल अलमल देखिन्छन् । जनतामा छाएको निराशा थप चुलिएको छ भने प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले संविधान संशोधनको भाका २०८७ सालसम्म सारेपछि गठबन्धनभित्रै शंका उपशंका बढ्न थालेको छ ।
यस्तै कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसदको ढोका बन्द गरेर अध्यादेश जारी गर्ने शृङखला नै चलाएपछि वर्तमान सरकारप्रति सत्तारुढ दलकै नेताहरु असन्तुष्ट छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलदेखि विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिहरुसम्म प्रधानमन्त्री ओली र सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा उत्रिएका छन् । जसले गर्दा उनीहरु शक्ति आर्जन गरेर सत्तालाई गलाउने रणनीतिमा लागेका छन् । संविधान संशोधनकै जगमा सरकार बनेकाले यसका लागि दुई दलीय संयन्त्रसमेत बनेको अवस्था छ । जसले गर्दा जसरी पनि संविधान संशोधन अघि बढाउन दवाव दिन र संविधान संशोधन गर्दैगर्दा आफ्ना एजेन्डाहरुको यथोचित सम्बोधन गर्न दवाव दिनकै लागि मधेश केन्द्रित दलहरुले अन्तरपार्टी संयन्त्र नै बनाइसकेका छन ।
यस्तै, राजनीतिक एजेन्डा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना भए पनि पदीय स्वार्थका कारण अलग भएका राजावादी शक्तिहरु पनि सके एकता नै गर्ने नभए कार्यगत एकता गर्ने गरी गृहकार्यमा जुटेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरु सरकारविरुद्ध एकढिक्का भएका छन् । पछिल्लो समय निष्क्रिय जस्तै रहेको समाजवादी मोर्चालाईसमेत सक्रिय बनाएका छन् ।
विपक्षी दलहरुको शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि बुधबार मोर्चाको बैठक बसेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त अस्वभाविक सक्रियता नै देखाइरहेका छन् । एकातिर आफूलाई सत्ता नचाहिएको भन्ने तर अर्कोतिर सरकारविरुद्ध तिखो अभिव्यक्ति दिँदै कुनै हालतमा सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्नुले प्रचण्ड पुनः सत्तामा फर्किने ध्याउन्नमा रहेको बुझन् कठिन छैन । पछिल्लो समय उनी प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको आयुको दिनगिन्ती नै गरिरहेका देखिन्छन् ।
बार्गेनिङ पावर बढाउने मात्र नभई, मिले सत्ता नै फर्काउने ध्याउन्नमा रहेका प्रचण्ड शक्ति आर्जन गर्न विपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दी बनाउने खेलमा सक्रिय छन् । बुधवार प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीको बैठकलाई पछाडि धकेलेर सिंहदरबारमा विपक्षी दलहरुसँग विशेष छलफल ग¥यो । मुख्यतः सरकारले जारी गरेको अध्यादेश, संसद अधिवेशन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
विपक्षी दलहरुले मोर्चाबन्दी कसिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेताहरुबीच भने भेटघाट नै बन्द भएको अवस्था छ । सरकारमाथि संकट मडारिएका बेला सरकार र समीकरणबारे छलफल हुनु पर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नै संवादहिनताको अवस्था छ । उल्टै देउवाले आफ्नो दलका मन्त्रीहरुलाई बुढानीलकण्ठ बोलाएर बिफ्रिङ गर्र्न उचित ठानेका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरु सरकारको खेदा खन्न उद्यत छन् । संसद आवह्वान गर्नुको सट्टा सरकारको ध्यान अध्यादेश केन्द्रित भएपछि उनीहरुले खुलेरै विरोध गर्न थालेका छन् । चौतर्फी रुपमा घेरिँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली भने अझै सत्ताको उन्मादबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी मोर्चाको घेराबन्दीमा परेको स्पष्ट छ । तथापि, सत्ता सहयात्री देउवाको आडमा दुई तिहाइको सत्ता हाँकी रहेका ओली देउवाले धोका नदिने विश्वाससहित अझ सशक्त ढंगले अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिन्छन् । जसले गर्दा उनी सुध्रिनेभन्दा पनि आफ्नै शैलीमा सरकार चलाउने योजनामा अग्रसर छन् ।
प्रतिक्रिया