आफू अनुकूल आदेश वा फैसला नआए अदालतलाई नै खुइल्याउने प्रवृत्तिले न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । नियुक्तिदेखि मुद्दाहरुको राजनीतिकरणलेसमेत यसलाई बल पुर्याउँदा राजनीतिक दलहरुसमेत यसैमा उद्यत छन् । जसबाट आफूलाई जोगाउन न्यायालयलेसमेत नसक्दा यसप्रतिनागरिकको विश्वास उडे, आउनसक्ने खतरा के होला ?बहस छेडिएको हो ।
रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि पोखरा तताएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता अहिले न्यायालयकै आशमा छन् । जहाँ एकातर्फ भिडजम्मा गर्ने र अर्कातर्फ न्यायिक प्रक्रियालाई स्वीकार्ने उनीहरुको शैली नै विरोधाभासपूर्ण थियो । जे होस्न्यायालय डगमगाएन,भिडबाट प्रभावित भएन र कान्छा न्यायाधीशले विवेकपूर्ण आदेश गरे । रवि धरौटीमा रिहा भएका कारण सो आदेशको रास्वपाले स्वागत गरेपनि त्यसविरुद्धको आदेश आएको अवस्थामा के हुन्थ्यो?
अनुमान गर्न गाह्रो छैन । यति हुँदाहुँदैपनि न्यायाधीशनीतिज राईमाथि कुनै पार्टीबाट प्रभावित र कुनै अधिवक्ताको नजिकको मान्छे भन्दै ट्याग लगाउन थालिएको छ । जहाँ काठमाडौँमा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताहरूले सहकारी पीडितको पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि आक्रमणको प्रयास नै गरेका छन् ।
तत्थ्यलाई हेर्दा यो मुद्दा ठगीको हो भने हजाराँै निक्षेपकर्ता सडकमा छन् । तर त्यसभन्दा माथि लगेर राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै गिजोल्ने क्रम पनि जारी छ । यता पुराना दलसमेत यसबाट अछुतो छैनन् ।संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको आदेश होस् या ठूला प्रकरणहरुमा होस्न्यायालयको आदेशमा उनीहरुले आआफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्ने गरेका छन् । त्यसको उदाहरण संसद विघटनविरुद्धको सर्वोचको फैसलाविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अझै पनि विभिन्न फोरमहरुमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
यसबाहेक पहिलेकै तर्कलाई काटिने गरि बोल्ने उनीहरु आफू अनुकूल नभए प्रधानन्यायाधीशमाथि नै महाभियोग लगाउने खेलमा उत्रिएका थिए । जसलाई टुङ्गो लगाउन नसकेपछि उनीहरुको नियतप्रष्ट हुँदा न्यायालयमाथि नागरिकले गर्ने अविश्वास भने यस्तै घटनाहरुले बढाउँदै लगेको हो । जहाँ राजनीतिक दलहरुले आफ्नाविरुद्ध भए यसलाई न्यायिक सक्रियताको नाम दिने गरेका छन् भने न्यायालय सेटिङमा चलेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
यता कानुनका जानकारहरु भने न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न गर्छन् । नियुक्तिकै बेला राजनीतिकरण हुने अवस्थामा उनीहरु नेता फकाउन लाग्ने आक्षेप लाग्दै आएको छ । फलतः उनीहरुको फैसला त्यसभन्दा माथि नजाने टिप्पणी हुने गरेको छ । त्यस्तै हाम्रो पनि सोसल अडिट भइरहेको छ भन्ने ख्याल नै नगर्ने न्यायालय र सेटिङ देखिने गरि आउने आदेश वा फैसलालेसमेत यो समस्या विकराल हुँदै गएको उनीहरु बताउँछन् । यद्यपि आफू अनुकूल नभए त्यसको विरुद्धमा जाने मानवीय स्वभाव भएपनि न्यायालय आफैँले आफ्नो गरिमा बचाउन नसकेको आरोप छ ।
हुन त निवृत्त भइसकेपछि जथाभावी बोल्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् या पूर्व न्यायाधीश । उनीहरुको व्यवहारले समेत न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । यी र यस्तै कारणले ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मारमा न्यायालय नै परिरहेको छ । फलतः आदेश वा फैसलापछि न्यायाधीशले खतरा महसुस गर्नुपर्ने अवस्था नै बन्दा यसले उत्पन्न गर्ने अवस्था आकाशतिर थुके आफ्नै मुखमा छिट्टा भन्ने उखानजस्तो नहोला भन्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया