काठमाडौं । नेपालमा सामान्यत मंसिर दोस्रो वा तेस्रो साताबाट हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, यसपटक भने पुस महिना सकिनै लाग्दा समेत सरकारले अधिवेशन बोलाउने तर्फ कुनै चासो दिएको छैन । बरु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार कानुन बनाउने सांसदको अधिकार छिन्दै संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोजिरहेका छन् ।
शुक्रबार मध्यराति सम्म बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद् बैठकको माग गर्दै आए पनि बेवास्ता गरेको सरकार अध्यादेशबाट नै कानुन निर्माण तर्फ अघि बढेको देखिन्छ । तर, सत्ता पक्षले अध्यादेशमा कुनै विवादित विषय नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सुशासन कायम र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको दाबी गर्दा एमाले नेता विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्रीमा छिटो परिणाममुखी काम गर्ने हुटहुटी भएकाले अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन् ।
विपक्षी दलहरूले संसद्को अधिवेशन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसद्लाई जिम्मेवार बनाउन नखोजेको सन्देश प्रवाह भएको छ । त्यसो त अध्यादेशलाई कानुन बनाउने संवैधानिक अर्थात चोर बाटोको रुपमा हेरिन्छ । सरकार त्यही चोरबाट नै हिडेको प्रतिपक्षीको भनाई छ । सरकारको यो कार्यले रुष्ट बनेका प्रतिपक्षी नेताहरूले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको धारणा राखिरहेका छन् ।
सरकारले कानुनको आवश्यकता महसुस गर्दा नियमित अधिवेशन बोलाएर विधेयक नै ल्याउन सक्थ्यो । संसदीय प्रक्रिया छोट्याउन फास्ट ट्रयाकमा ऐन बनाउने अभ्यास नभएको पनि होइन । सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि प्रतिपक्षीलाई बुझाउन सक्दा अधिवेशन बोलाएर फास्ट ट्रयाकमा कानुन बनाउन सकिने बाटो छ । तर, नियमित अधिवेशन नै नबोलाई सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
अध्यादेशमा कुनै विवाद नभए पनि ल्याउने बाटो गलत भएको कतिपयको बुझाई छ । अध्यादेशले नै देश चलाउने भए यतिका सांसदको आवश्यक नै नभएको अर्को कोणबाट टिप्पणी हुन थालेको छ।
बाँकी भिडियो सहित
प्रतिक्रिया