काठमाडौं । सहकारी ठगीबाट शुरु भएको बहसमा नयाँ मोडहरु आउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भोगेका पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको कानुनी प्रक्रिया सोचे जस्तो रहेन । निकै आरोहअवरोह भोगेका उनलाई अन्ततः कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ ।
करिब तीन महिनाको अनुसन्धान तथा थुनछेक बहसपछि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । हुन त उही मुद्दामा पूर्वपार्टनर छविलाल जोशी अघि नै पक्राउ परेका कारण रविले एक महिना कम हिरासत बस्ने सुविधा पाएका थिए । फलतः सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा ९० दिनसम्म अनुसन्धान गर्न पाइने भएपनि रविले पुरै समय हिरासत बस्न परेन ।
घटनाक्रम अनुसार उनी कात्तिक २गते काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ परे भने सोही दिन पोखरा चलान गरियो । ३ दिन सार्वजनिक बिदा परेका कारण उनलाई कात्तिक ४ गते मात्रकास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । सोहीदिन अदालतले पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दियो । त्यसपछि कात्तिक ८ मा कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप भयो भने कात्तिक २० मा कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिएको थियो ।
कात्तिक २५ मा कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप हुँदा सोही दिन उनलाई अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान लिइएएको थियो । त्यसपछि मङ्सिर ९ मा कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप गरियो भने मङ्सिर १३ मा अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाडौँ ल्याएर बयान गरियो । मङ्सिर १८ मा अनुसन्धानका लागि काठमाडौँबाट रविलाई चितवन पुर्याइएको थियो । यहीबेला रातारात गरेको अड्डासारले मानव अधिकारको विषय चर्चामा रह्यो । त्यसपछि मङ्सिर २३ मा कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप गरियो भने मङ्सिर २४ मा उनलाई अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगिएको थियो । मङ्सिर २५ मा पर्सामा बयान सकिएपछि उनलाई मङ्सिर २६ मा पर्साबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा लगिएको थियो ।
त्यसपछि मङ्सिर २७ मा पाँच दिन म्याद थपियो भने पुस २ गते अन्तिम पटक अर्थात आठौँ चोटी म्याद थपिएको थियो । सो दिन चार दिनको म्याद थपिँदा पुस ६ गते शनिबार भएकाले पुस ७ गतेमात्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । जहाँ रविलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण,सहकारी ठगी र संगठित अपराधसहितका ३ मुद्दा लगाइयो । अभियोगपत्रमा लामिछानेसँगै पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीसहित ४४ जना र कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको छ।उनीहरूबाट एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १९४ रुपैयाँ बिगो भराउन माग दाबी गरिएको छ।
यसबाहेक थुनछेक बहसका कारण उनी १९ दिन थप हिरासतमै छन् । अर्थात एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अन्जला कोइरालाले जस्तो फास्ट ट्रयाकको सुविधा रविले पाएनन् । उनीमाथि अनुसन्धानका लागि पटक पटक गरी कास्की जिल्ला अदालतले ८ चोटी म्याद थप्यो भने पाँच जिल्ला घुमाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले बयान लिएको थियो ।
बाँकि भिडियोसहित
प्रतिक्रिया