काठमाडौं । सरकार आफ्नै एजेण्डाबाट च्यूत भएको आक्षेपकाबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले एमाले कांग्रेस मिलनको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ । नागरिकमा आशा जगाउने उद्देश्यसहित एकभएका उनीहरुको मुख्य एजेण्डा नै संविधान संशोधन भएको दाबी गरिँदै आएको छ ।
जसले राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रप्रतिको अपनत्व बढाउने भन्दै दुई ठूला दल एक ठाँउमा उभिएको एमाले काँग्रेसका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । जहाँ विपक्षी दलहरुसमेत यसमा सकारात्मक छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाजस्ता शक्तिलेसमेत यसका लागि कार्यदल नै बनाएका छन् । यता कांग्रेसभित्र त संविधान संशोधनको एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्न नसके सत्तामा रहनुको औचित्य नहुने बहस नै चल्दै आएको छ ।
एमालेलाई काँध हाल्नु केवल शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने पालो पु¥याउनेमात्र अस्त्र हुन नहुने तर्क गर्न उनीहरु आफ्नै एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न नसके पुराना दलमाथिको प्रश्न अझ बलियो बन्ने बताउँदै आएका छन् । तर यी सबैलाई फेल खुवाउने गरीप्रधानमन्त्री ओलीले यो सरकारले संविधान संशोधन नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै तत्काल संविधान संशोधन नहुने बताएका उनले सरकारको नियत छर्लङ पारिदिएका छन् ।
अहिलेसंविधान संशोधन गर्न कांग्रेस–एमालेले कार्यदल बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । त्यस्तै विभिन्न दलहरूले यसबारे सुझाव दिन समिति पनि गठन गरिसकेको अवस्था छ। जसले सरकार पछि हट्ने अवस्था नरहँदा ओलीले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो उपस्थितिलाई कारण मानेका छन् । अर्थात यसअघिबाटै उठेको प्राविधिक कारणलाई आधार बनाएका उनले एमालेले बहुमत ल्याएपछिमात्र २०८७सालमा संविधान संशोधन हुने बताएका हुन्् ।
जुन कारणलाई अस्वभाविक मान्न त सकिँदैन । तर ओलीको भनाइका पछाडि राजनीतिक कारणसमेत छ । यसको अर्थ ओलीले विस्तारै यसलाई चुनावी एजेण्डा बनाउन बाटोमा छन् । यसबाहेक सहयात्री कांग्रेसलाईसमेत यसैमार्फत जाँचेका उनी संविधान संशोधनको विषयलाईसमेत मिसन ८४ कै रणनीतिमा समावेश गर्ने सोचमा देखिन्छन् ।
बाँकि भिडियोसहित)
प्रतिक्रिया