सुध्रिने प्रचण्डको हुटहुटी, बद्नाम नन्दबहादुरको सहारा

नेकपा माओवादी केन्द्र ११ महिनापछि केन्द्रीय सदस्यहरुसँग छलफलमा जुटेको छ । सरकारमा रहँदा जनाधार खस्किएको, प्रतिपक्षमा आएपछि उपनिर्वाचनमा मिलेको सफलता र जग्गा घोटलाहरुमा मूल नेतृत्वकै संलग्नताको आरोप लागिरहेको छ । पार्टीलाई थप बलियो बनाउन समाजवादी मोर्चादेखि पूर्वमाओवादी घटकसँग एकताका प्रयाससमेत असफल हुँदा माओवादीले के निष्कर्ष निकाल्ला ? चासो बढेको छ ।

सत्ता गुमेको करिब ६ महिनापछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी केन्द्रीय समितिको सामना गरेका छन् । १८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले सुशासनको पक्षमा उथलपुथल ल्याएको बताउने गरेको छ । गत मंसिरमा सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा संख्याका हिसाबले एमालेलाई टपेपछि माओवादीले २०६३ को अवस्थामा फर्किएको र जनतामा जाँदा माओवादी बलियो बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कार्यकर्ताको आकर्षण बढाउन कै लागि वाइडबडी, नक्कली शरणार्थी र गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदा शेरा दरबारको जग्गा घोटाला प्रकरणमा प्रचण्डकै नाम जोडिएपछि माओवादी स्तब्ध भएको छ । फलतः अहिले ओलीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माओवादीको आवाजसमेत मधुरिँदै गएको छ । यही अवस्थामा प्रचण्डले सरकार छाडेको ६ महिना र अघिल्लो बैठकको ११ महिनापछि केन्द्रीय समितिमा जुटेको हो ।

तर, बैठकको पहिलो दिनमै अनौठो दृष्य देखियो । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुुर पुन सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका छन् । पदीय हैसियत बिना स्थायी समिति बैठकमा देखिने गरेका पुुनलाई केन्द्रीय समितिमा भने उपाध्यक्षकै दोस्रो वरीयताको हैसियत दिइएको छ । दायाँपट्टीको पहिलो लहरमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र बायाँपट्टीको पहिलो लहरमा कृष्णबहादुुर महराको ठाउँमा पुन बसेका थिए । तेस्रो वरीयताका महरा भने बैठकमै दखिएनन् । सुन तस्करीमा छोरा राहुल महरा जेल पुगेयता महराले छोरालाई छुटाउन पाए पार्टी राजनीतिबाट निष्क्रिय हुने मनसाय निकटस्थहरुसँग राख्ने गरेका थिए ।

फलतः महरालाई नै साइड लगाएर पुनलाई भित्र्याउने योजना पूर्ण भइरहेको लख काट्न मुस्किल छैन । तर, परिवार नै तस्करीमा जोडिएका व्यक्तिलाई प्रचण्डले रेड कार्पेट बिछ्याएपछि आलोचनासमेत भइरहेको छ । पुनको परिवार नै सुन र सहकारी प्रकरणमा जोडिएको छ । परिवारका सदस्य विभिन्न काण्डमा मुछिएको अवस्थामा पुन पार्टी राजनीतिमा किन फर्किन खोज्दै छन् ? भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको अवस्था छ । भलै पुनले माओवादीमा उपाध्यक्षको हैसियत पाउँदा यसले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाईसमेत सक्रिय राजनीतिमा फर्कन बाटो खोलिदिएको अर्थका रुपमा हेर्न थालिएको छ ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा के छ ?
एमालेले राजावादी र जातीय संगठनसँग प्रचण्डले हिमचिम बढाएको विश्लेषण गर्दा उनी आफैँलेसमेत जातीय क्षेत्रीय मोर्चा सक्रिय बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । यसबाहेक पार्टी सुदृढीकरणकै लागि नेताको सम्पत्ति विवरण बुझाउने र जीविकोपार्जनको स्रोत खोज्ने, कांग्रेस र एमालेसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने बरु माधव नेपाल र प्रभूसाहदेखि पूर्व माओवादी माओवादी घटकसँग एकताका लागि कार्यदल बनाउने, कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने लगायत प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै दलाल र माओवादी नेता कार्यकर्ताबीच मतभेद छुट्टिन गाह्रो भएको बताएका प्रचण्डले आफूहरु बिग्रिरहेको बताएका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुशासनको थालनीलाई पन्छाउँदै गएको बताउँदै प्रचण्डले ओली सरकार आफैँ नांगिदै गइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

खासमा अन्तर संघर्षको बहसमा जनार्दन शर्मा र प्रचण्डको जुँगाको लडाईं फेरि देखिएको छ । पार्टी प्रवक्ताले आन्तरिक असन्तुुष्टि र फरक मत केन्द्रीय समितिमा छलफल नहुुने बताएपछि शर्माले सामाजिक सञ्जालबाटै असहमति जनाएका थिए । गत साउनमा स्थायी समिति बैठकमा शर्माले हालको केन्द्रीय समिति भंग गर्नुपर्ने, प्रचण्डले नेतृत्व छाड्नुपर्ने र युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्ने लगायतका विषय उठाएका थिए । यो विषयले अहिलेको केन्द्रीय समितिमासमेत चर्चा पाएको छ । यसका लागि जनार्दनले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन् । प्रचण्ड पक्ष यो बहस अहिले नचर्काइ महाधिवेशनमा हल गर्नुपर्ने पक्षमा छ । तर, अधिकांश प्रदेश अध्यक्षहरुले समेत तल्लो तहबाटै सुझाव आएको भन्दै विशेष महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन् ।

प्रचण्ड भने केही समय फेरि अभियान चलाएर मात्र विशेष महाधिवेशनको बहसमा छिर्ने मुडमा छन् । त्यसका लागि मदन भण्डारी र हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित एक÷एक महिना अभियान चलाउने तयारी भइरहेको छ । तारन्तार सत्तामा बसेर कार्यकर्तासँगको सम्बन्धमा दरार आएको विश्लेषण माओवादी नेताहरुकै रहँदा प्रतिपक्षमा पुगेपछि भएको उपनिर्वाचनले हौसला थप्दा तल्लो तहदेखि नै संगठनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको देखिन्छ । तर, पार्टी थप बलियो बनाउन समाजवादी मोर्चादेखि पूर्वमाओवादी घटकसँगको एकता योजना अलपत्र छ । सबैभन्दा नजिक आइसकेका भनिएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसमेत तत्काल प्रचण्डसँग एकताको सम्भावना नरहेको बताउन थालेका छन् । सक्रियता हेर्दा माओवादीले मिसन ०८४को तयारी सुरु गरेको देखिए पनि आन्तरिक शक्ति संघर्षको व्यवस्थापन नभए सबै प्रयास विफल हुन सक्ने चुनौतीसमेत उत्तिकै देखिन्छ ।