देउवा–ओलीको फास्ट ट्रयाक, माओवादी र रास्वपालाई पेलेरै जाने

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकार गठन भएको लगभग ६ महिना नजिक पुगेको छ । संसदको दुई ठुला दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वय गरी जनताको मत जित्ने दाउमा लागेका छन् ।

संसदीय समितिहरुमा विचाराधीन विधेयकलाई टुंग्याउँदै दुई तिहाइ बहुमतको बलमा सदनबाट पारित गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने रणनीतिमा कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार लागेको छ । यसका लागि विपक्षीलाई पेलेरै जानु परे पनि पछि नपर्ने सरकारको तयारी छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने र जनतामा छाएको निराशा चिर्ने एजेन्डासहित संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएको झन्डै ६ महिना पुग्न लागेको छ । तर, सरकारले लगभग आधा वर्षको समय गुजार्दा पनि नागरिकले आशातित सुशासनको महसुस गर्न सकेका छैनन् । उल्टै सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्मको कार्यशैलीको आलोचना बढ्न थालेको छ ।

सुशासनको नारा दिँदै प्रतिपक्षीलाई विभिन्न बहानामा दबाउने र आफू निकट विवादित व्यक्तिलाई जोगाउने खेलमा लाग्दा सरकारको सुशासन नाङ्गिँदै गएको विश्लेषण भइरहेको छ । सहकारी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने अनुसन्धानका लागि महिनौंदेखि हिरासतमा छन् ।

तर, सत्तारुढ दल निकट धनराज गुरुङ, ऋषिकेश पोखरेलविरुद्ध पनि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लाग्दा उनीहरु भने अनुसन्धानको दायरामा आउन सकेका छैनन् । उनीहरु खुलेआम राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय छन् । त्यसो त दुवै नेताका श्रीमतीहरु भने प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । श्रीमतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा दुई नेता भने शक्तिको आडमा अनुसन्धानको दायरामा समेत परेका छैनन् । यो घटनाले पनि सरकारको सुशासनलाई गिज्याइरहेको कतिपयको टिप्पणी छ । जसका कारण जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको घाम झै छर्लङ छ ।

दलीय खिचातानीका कारण नागरिकमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेका बेला सत्तारुढ दलहरु लाज छोप्ने कसरतमा देखिन्छन् । त्यसैले त अहिले उनीहरु आफैँले भन्न थालेका छन्–सरकारले जनअपेक्षाअनुसार पर्याप्त काम गर्न सकेन । सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले कांग्रेससँगको ६ महिने सहकार्य उपलब्धिमूलक भए पनि पर्याप्त नभएको निष्कर्ष नै निकालेको छ ।

शक्तिशाली सरकारसँग जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो पूरा गर्न चुकेको समीक्षासहित सत्ता गठबन्धनले अनेक संयन्त्रको टेको लगाउँदै प्रभावकारी रुपमा कामको नतिजा दिन सक्रिय भएको छ । सरकार विरुद्धको घेराबन्दी र आलोचना चिर्न असफल सरकार अहिले समितिहरुमा अड्किएका विधेयक पास गर्दै आफ्नो छवि सुधार्ने दाउमा लागेको छ । सत्ता साझेदार साना दल र प्रतिपक्ष दललाई पेलेरै संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक टुङग्याउने र संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्दै कानुन निर्माण गरेर काम देखाउने रणनीतिमा सत्तारुढ गठबन्धन जुटेको छ । हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरिरहेको सरकारले कानुन निर्माणका लागि अध्यादेशकै बाटोसमेत हिँड्न भ्याएको छ । जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको छ । संसद बैठक बोलाउन आनाकानी गर्नुमा सरकारको बदनियत देखिएको र अध्यादेशमार्फत चोर बाटो हिँड्न खोज्नु गलत भएको माओवादीको निष्कर्ष छ । माओवादीले संसद बैठक बोलाउन दबाब सिर्जना गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।

सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने समयमा केही दिनअघिमात्रै सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । झन्डै २१ महिनादेखि संसदमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरेको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने र अनुसन्धान प्रक्रियामा अख्तियारलाई थप अधिकार दिँदै यो विधयक अघि बढाइएको हो । विधयकहरु अघि बढाउन बहुमतसहित पारित गर्ने रणनीतिमा रहेको सत्तारुढ दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई छलफलमा अनिवार्य सहभागी हुन निर्देशन नै जारी गरेका छन् । विधेयकलाई छिटो पारित गर्न फोकल पर्सन तोक्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।

हाल अर्थ समितिमा ५, राज्य व्यवस्थामा ४, शिक्षामा २, पूर्वाधारमा २, कानुनमा एक र उद्योगसँग सम्बन्धित समितिमा एक विधेयक विचाराधीन छ । सम्भव भए सबैको सहमति नभए दुई तिहाइको बलमा सबै विधयक पारित गर्ने रणनीतिमा सत्तारुढ गठबन्धन सक्रिय भएको छ । दुई ठुला दलको पूर्ण उपस्थिति हुँदा संसदीय समितिको छलफलमासमेत प्रतिपक्षी भने कमजोर देखिएको छ । जसले गर्दा विधयकको दफावार छलफलमा चित्त नबुझेका विषयमा बोल्ने, नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने, बैठक नै बहिष्कार गर्नेसम्मका गतिविधि समितिमा भएका छन् ।

सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने चाँजोपाँचो गरिरहेको संकेत त गरेको छ । तर, त्यसमा ढिलाइ हुँदा प्रतिपक्षी दलहरु संशकित बन्न थालेका छन् भने संसद बैठक आह्वानमा दबाब सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन विषयगत समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमै ‘फुल हाउस’ मा पेस गर्ने तयारीमा देखिन्छन् । यद्यपि, विषयगत समितिहरुबाट सबै विधेयक पारित हुन नसक्दा सत्ता गठबन्धनको योजनामा बाधक बन्न सक्ने सम्भावना छ । जसले गर्दा सरकारको रणनीति कति सफल हुन्छ ? वा विगतकै बिजनेसविहीन दुर्गती सदनले व्यहोर्नु पर्ने हो ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।