चर्कियो ओलम्पिकको लफडा, अदालत र सरकारलाई नै जीवनरामको चुनौती

सङ्घीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भइसकेका जीवनराम श्रेष्ठ अनेक तिगडम गरेर पुनः एक पटक नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्वमा पुगेका छन् । तर, खेलकुद मन्त्रालय र अदालतलाई नै लत्याएर एनओसी अघि बढेपछि वर्षौदेखि द्वन्द्व चल्दै आएको राखेप र एनओसीबीचको विवाद पुनः छेडिने सङ्केत गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशनलाई पनि बेवास्ता गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । गत शनिबार पुस १३ गते अनलाइन मार्फत् भएको निर्वाचनमा खसेका सबै २० भोट प्राप्त गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो पटक एनओसीको अध्यक्षमा चुनिए । तर, एनओसीको निर्वाचनलाई लिएर अहिले नेपाली खेलकुद क्षेत्र तरंगित बन्दा त्यसको विवाद सतहमा आएको छ । अदालतदेखि राजनीतिक दल हुँदै सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीसम्म विवादमा मुछिदा ओलम्पिक कमिटीको भवनमा नै प्रहरी प्रशासनले अड्डा जमाउनु पर्ने स्थिति बन्यो । खासमा एनओसीको हुन लागेको निर्वाचन अवैधानिक भएकाले रोक्न माग गर्दै पुस ९ गते कमलबहादुर चित्रकारले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमा एनओसीको निर्वाचन रोक्न सर्वोच्चले गत बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशलाई नै आधार मानेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एनओसी र त्यसमा आबद्ध सङ्घका प्रतिनिधिलाई निर्वाचन नगर्न र नगराउन सूचना जारी गरेको थियो । तर, अदालतको आदेशलाई पनि अटेर गर्दै एनओसीले उम्मेदवारी दर्ता र मतदान पनि अनलाइनबाट नै गरायो । जुन कार्यलाई सरकार र अदालतको अवज्ञाको रुपमा लिइएको छ । तर, २७ मध्ये सात सङ्घले अदालतको आदेशलाई पालना गर्दै निर्वाचनमा सहभागी नभए पनि बाँकी २० सङ्घलाई ऐन–कानुनविपरीत अघि बढेको भन्दै खेलकुदमन्त्रालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सरकार र अदालतलाई नै चुनौती दिएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठ भने आफूहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार नै निर्वाचन सम्पत्र गरेको दाबी गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्र (चार्टर), ओलम्पिकको विधान र कानुनमा टेकेर आफू तेस्रो पटक एनओसीको नेतृत्वमा आएको उनको भनाइ छ । निर्वाचन अघि आफूहरूले अदालतको कुनै पनि आदेश नपाएको श्रेष्ठको दाबी छ । कमिटीको निर्वाचनबारे सर्वोच्चले पुस ११ गते स्टे अर्डर जारी गरेको भए पनि बिहीबार र शुक्रबारको कार्यालय समयसम्म ओलम्पिक कमिटीमा अदालतको आधिकारिक रुपमा कुनै पनि आदेश नआएको उनले जिकिर गरेका छन् । शनिबार सार्वजनिक बिदा भएको र आइतबार निर्णय आउँदासम्म निर्वाचनको मतपरिणाम आइसकेको उनको भनाइ छ । सङ्घीय मन्त्रीसमेत भइसकेका उनले मिडियाबाजी गरेर समाचारमा आएकै भरमा कमिटी नचल्ने टिप्पणी गरे । साथै अब अदालतको आदेश र अवहेलनाबारे आफू कानुन बमोजिम नै अघि बढ्नेसमेत उनले बताएका छन् । तर, सरकारले कारबाही गर्ने पाटोमा भने आफूहरू एनओसी मातहतका संस्था भएका कारण त्यो सम्भव हुन नसक्ने उनको जिकिर छ ।

ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेश मात्रै होइन उच्च अदालत पाटनको पनि अवज्ञा गरेको देखिन्छ । श्रेष्ठले यसअघि पनि दुई कार्यकला एनओसीको नेतृत्व गरिसकेका थिए । तेस्रो पटक नेतृत्वमा आउन चाहेका श्रेष्ठका लागि विधान बाधक भए पछि उनी विधान नै संशोधन गरेर बाटो खुला गर्नतर्फ जुटेका थिए । तर, चार खेल संस्थाले कमिटीले गर्न लागेको विधान संशोधनको विरुद्ध दर्ता गराएकोमा मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले गत मंसिर १७ गते ‘एनओसीको साधारणसभाबाट विधान संशोधन गर्न लागेको विषयमा अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै पनि छलफल तथा निर्णय नगर्नू÷नगराउनू यथास्थितिमा राख्नु’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, त्यसलाई अटेर गर्दै गत मंसिर १८ गते काठमाडौँमा विशेष साधारण सभा गरी श्रेष्ठले एनओसीको विधान संशोधन गरेका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेष साधारणसभामार्फत सोही प्रावधान संशोधन गरेर चार कार्यकाल पु¥याएका हुन् । एक वर्षअघि नै उनको दोस्रो कार्यकाल पनि सकिएको थियो ।

तर, केही समयअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुदलाई आधार बनाएर तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएपछि थपिएको एक वर्षको अवधि पनि समाप्त हुँदा श्रेष्ठसँग नयाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प थिएन । कारण अध्यक्ष श्रेष्ठले बहुमतको आडमा ओलम्पिक कमिटीको विधान नै संशोधन गर्दै तेस्रो पटक नेतृत्वमा पुग्ने चाल रचेका थिए । जसले गर्दा एकअर्काको अस्तित्वलाई नै लिएर वर्षाैदेखि मनमुटाव हुँदै आएको सरकार मातहतको राखेप र आईओसीले मान्यता दिएको एनओसीबीचको भिडन्त पुनः चर्किएको छ ।