सहकारी सञ्चालक र सदस्य अब होसियार !, आयो नयाँ कानुन

आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरे । योसँगै सरकारलाई अध्यादेश कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । सहकारी ऐन जारी भएसँगै हजारौं सहकारी र लाखौं बचतकर्ताको समस्या समाधानको बाटोसमेत खुला भएको छ । तर के अध्यादेश जारी हुँदैमा सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन होला ? अध्यादेशमा के के प्रावधान समेटिएको छ ? कार्यान्वयन पाटो कति सहज ? भन्ने लगायतका प्रश्नसमेत उठिरहेको छ ।

सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसमेत तानिएसँगै अनुसन्धान प्रक्रियाले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित छ । अझ लामिछानेमाथिको अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिने, अदालती प्रक्रिया चलिरहँदा सडक आन्दोलन छेड्नेदेखि पक्ष र विपक्षमा बहस उत्कर्षमा रहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेपछि यसबारे थप चासो चुलिएको छ ।

विद्यामान कानुन र संरचनाबाट सहकारी समस्या समाधान हुन नसक्ने निचोडसहित संसद अधिवेशन नचलेका बेला राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरेर, सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ गरी तीन वटा ऐन संशोधनसहित सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१०) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् । सहकारी ऐन जारी भएसँगै हजारौं सहकारी र लाखौं बचतकर्ताको समस्या समाधानको बाटो खुला भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको खारेजीसँगै चल–अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः रुपान्तरण भएको छ ।

अध्यादेशमा नयाँ प्रावधानहरु केके समेटिएका छन् ?
पहिलो, प्राधिकरणको स्थापना
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेर बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गर्नेछ ।
दोस्रो, वर्गीकरण
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्ने ।
तेस्रो, स्रोत खुलाउने प्रावधान
दश लाखभन्दा बढी बचत रकम सहकारी संस्थामा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।
चौथो, सदस्यता सीमितता
एकजना व्यक्ति एउटै प्रकारका सहकारी संस्थामा मात्र सदस्य बन्न सक्ने छन् ।
पाँचौँ, ऋण सीमा
बचत रकमको आधारमा व्यक्तिगत ऋणको सीमा तोकिएको छ । संघीय स्तरका संस्थाहरूले ५० लाख, प्रदेश स्तरका संस्थाहरूले २५ लाख र स्थानीय स्तरका संस्थाहरूले १० लाखसम्म दिन पाउनेछन् ।
छैठौँ, ऋण जानकारी केन्द्र
सहकारी संस्थाहरूले ऋण कारोबारको विवरण अनिवार्य रूपमा ऋण जानकारी केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सातौँ, संस्थागत सम्पत्ति व्यवस्थापन
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न विशेषज्ञ टोली गठन गर्न सकिनेछ ।
आठौँ, नयाँ अधिकारहरू
प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण, मापन र कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
यस बाहेक
उधारोको सीमा घटाएर सहकारी संस्थाहरूले शेयर पूँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । फौजदारी कारबाहीको दायरा ः भ्रष्टाचार, लागूऔषध, ठगी, आदि जस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्ति सहकारी संस्थामा कुनै पद धारण गर्न योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । साथै सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सहमति गरेर पनि समस्या समाधान गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । सदन छलेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको कानुन कार्यान्वयनमा गए सहकारीका धेरै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको दाबी सत्तापक्षको छ ।

कागजमा कानुन असाध्यै राम्रो बनाउने तर कार्यान्वयन पक्रिया सीमित व्यक्तिको स्वार्थ र सत्ता दाउपेचको पेलानमा पर्दै आएको विगतलाई बिर्सन मिल्दैन । जसले गर्दा जारी अध्यादेश पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उब्जिनु स्वभाविक छ । प्राधिकरणमा कस्तो व्यक्ति नियुक्त हुन्छन् ? भन्नेमै धेरैको चासो छ । हरेक क्षेत्रमा दलीय भागबन्डा खोज्ने दलहरुले प्राधिकरणलाई पनि कतै राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने त होइनन् ? भन्ने भय छ । जसले गर्दा प्राधिकरण राजनीतिक भागबन्डाको चेपुवामा परे कानुन कार्यान्वयन हुनेमै आशंका कायम छ । अर्को समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका मुद्दा समाधान कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत प्रक्रिया स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन । ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने भनेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमासमेत समावेश गरेको छ । अध्यादेशमा पनि बचत फिर्ता प्रयासलाई सम्बोधन गरिएको छ । तर, कसरी फिर्ता गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा रहेको देखिन्छ ।

अहिले समस्या देखिएका अधिकांश सहकारीको रकम अपचलन गर्ने मुख्य व्यक्ति विदेशमा लुकेर बसेका छन् । साथै भविष्यमा समेत यस्तो घटना दोहोरिन सक्छ । त्यसरी विदेश जाने ठगहरुले आफ्नो सबै सम्पत्ति विदेश लगेका छन् । जसले गर्दा सम्पत्ति जफत गरी पीडितलाई रकम फिर्ता गर्नसमेत सकस हुने देखिन्छ । यस्तै, नागरिकले तिरेको करबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरे अर्को आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न । बैंक सरह सहकारी बनाए पनि बैङकको हकमा राष्ट्र बैंकमा धितो राखिएको हुन्छ भने सहकारीको हकमा कानुनमा समेत यसबारे स्पष्टता छैन । यस्तै कानुनी प्रावधान उल्लंघन भएमा सहकारी संस्थाहरूलाई आर्थिक दण्डबाहेक अन्य सजायको प्रावधान नयाँ कानुनमा उल्लेख छैन । प्राधिकरण पूर्णतया स्वतन्त्र हुन सकेको छैन । किन भने सरकारबाट निर्देशन लिनुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । यी सबैका बाबजुद सरकारको दृढ इच्छा शक्ति भए सहकारी समस्या सुल्झाउनै नसक्ने भन्ने होइन । संसद अधिवेशन छलेरै भए पनि अध्यादेशको बाटोबाट अघि बढेको सरकार सहकारी समस्या सम्बोधन गर्न कति गम्भीर हुन्छ ? त्यो भने सरकारको आगामी गतिविधिमा निर्भर हुनेछ ।