सुशासनका अभियानदेखि संसद र सरकार सञ्चालनसम्ममा सरकारले पेलेर जान थालेपछि प्रतिपक्षीहरु जुर्मुराउन थालेका छन् । शक्तिशाली भनिएको सरकारले प्रभावशाली काम गर्न नसक्नु र जनतामा आशा जगाउन नसक्दा सरकार विरोधी आवाज बढ्न थालेको छ । यो आवाजको साक्षी सत्तारुढ नेताहरु नै बस्दा प्रतिपक्षीलाई मुद्दा बनेको छ ।
सरकारले कांग्रेस र एमालेका केही नेता राखेर संयन्त्रमार्फत दुई तिहाइको शक्ति देखाउन थालेपछि प्रतिपक्षीहरु आक्रामक बन्न थालेका छन् । हुुन त अहिले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरु नै सरकारको विरोधमा खुल्न थालेका छन् । केही समय अघिसम्म शेखर कोइराला मात्र यो सूचीमा रहँदा अहिले त्यो सूचीमा नाम बढ्न थालेको छ । यही मौका छोपेर विपक्षीहरुले पनि दुई ठूला दल मिल्दा प्रतिपक्षी कमजोर भएको अनुभूती गर्न थालेका छन् ।
फलतः सुशासनको अभियानमा पक्षपात गरेको भन्दै एक पक्ष आन्दोलनमा रहेका बेला अर्को पक्षले यो सरकार नै भ्रष्ट भएको भन्दै औपचारिक विरोध सभाहरुकै आयोजना गरिरहेको छ । प्रतिपक्षी मात्र नभई संयन्त्रकै नाममा एकलौटी जान थालेपछि कांग्रेस–एमालेकै संगठनहरुसमेत सरकारको झाँको झार्न अग्रसर भइरहेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले गत पुसमै काठमाडौंमा खबरदारी सभाको आयोजना गरेको थियो । अहिले फेरि सुदूरपश्चिमबाट खबरदारी सभा भन्दै आगो ओकल्न सुरु गरिसकेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शनिबार कञ्चनपुरको पुनर्बास पुगेर भ्रष्टाचारका पक्षधरहरुले आफूलाई सरकारमा बस्न नदिएको आरोप लगाए । यतिमात्र नभई सरकारले छोपेर राखेका गिरीबन्धु, ओम्नी, वाइडबडीका फाइल खोल्ने चेतावनीमात्र दिएनन् आगामी निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी बने भ्रष्टहरुलाई देशबाटै लखट्ने घोषणा गरे । माओवादीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै गृहजिल्ला झापामा मंगलबार सभा गर्दैछ ।
यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि कांग्रेस एमालेले चलाएको सरकार असफलता उन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेको छ । देशभर भण्डाफोर कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको राप्रपाले शनिबार इटहरीबाट यो अभियान सुरु भइसकेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खोजेको र उनीहरुकै कारण देश बर्बादीको दिशामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन् । यो सरकारकै कारण जनतामा जागेको आशासमेत निराशामा परिणत भएको आरोप लगाएका लिङदेनले देशैभर यस्ता गतिविधिको भण्डाफोर गर्न आह्वान गरे ।
प्रतिपक्षी दल एकीकृत समाजवादीले पनि प्रधानमन्त्री ओली र वर्तमान सरकारको उछितो काट्न छाडेको छैन । महासचिव घनश्याम भुसालले ओलीलाई पार्टीको नेतृत्व नै छाड्नसम्म सुझाव दिँदा मेटमाणि चौधरीले त यो सरकारलाई झुकाएरै छाड्ने ठोकुवा गरेका छन् । अहिलेको सरकार उद्योगी, दलाल र पुँजीपतिहरुको पक्षमा बनेको आरोप लगाएका उनले श्रमिकहरुलाई आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलनको शुरुवात गर्न आह्वान गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेको पक्राउलाई प्रतिशोध भएको पुष्टि गर्न हरसम्भव लागिरहेको छ । तर, पछिल्लो केही समययता रास्वपाको यो आरोपलाई झनै बढावा दिनेगरिका क्रियाकलाप सरकारबाट भइरहेका छन् । प्रतिपक्षीको संलग्नता देखिने विषयमा समाचार आउने बित्तिकै अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने तर, प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामै परेका सत्ता निकटलाई सरकारी वकिल लगाएर उन्मुक्ति दिन लगाउने र कसैमाथि अनुसन्धानको माग गर्दा उजुरी नै नपरेकाले कसरी छानबिन गर्ने भन्ने प्रश्न तेस्र्याइन्छ । सरकारका यस्तै गतिविधिले नियतमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
गत बिहीबारमा मात्र लेखा समिति सभापति सन्तोष चालिसेले सुरक्षित कारोबार ऐन सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे । तर, राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको फरक मत थियो । तर बहुमतको बलमा सत्तापक्ष पेलेरै गयो । ९ वर्षपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ ।
तर, संविधानको स्प्रीडभन्दा बाहिर जानेगरी कांग्रेस र एमालेले नै दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरिदिए । यसले प्रतिपक्षी दल मात्र नभई कांग्रेस र एमालेकै कर्मचारी संगठनले समेत सांसदहरुलाई धम्कीको भाषा बोलिरहेका छन् । हुन त केही समययता सरकारको रबैयाविरुद्ध सडकले आन्दोलन कुरिरहेको टिप्पणी हुने गरेका छन् । अहिले प्रतिपक्षी सबै दलहरुमा यसको गुन्जायस भएको देखिन्छ । तर, उनीहरुले मुद्दामा एकीकृत भएर संयुक्त रुपमा दबाबका कायक्रम गर्न नसक्दा सरकारले अंकको शक्ति देखाउन नछाड्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया