पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता भएपछि नेताहरुको सम्पत्ति छानविनतर्फ आमचासो बढेको छ । ३२ वर्षअघि जुत्ता लगाउने हैसियत नभएका नेताहरुको अहिलेको विलासी जीवनशैलीको स्रोत जनताले खोज्न थालेका छन् । तर, दुःखद् पक्ष चाहिँ के छ भने–कसैलाई समस्या पर्दा मात्रै यस्ता विषयको उठान हुने गरेको छ । रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप मात्र लागेका बेला कांग्रेसले अनुसन्धानको माग गर्दै संसद अवरोध गरेको थियो । त्यसबेला उसले रवि लामिछानेमाथि कानुन नलाग्ने ?
भन्दै प्रश्न गर्ने गरेको थियो । अहिले राजनीतिमा आएको दुई वर्षपछि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लाग्दा यो देशमा ३२ वर्षदेखि राजनीतिमा रजगज गरिरहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरुमाथि चाहिँ कानुन लाग्छ कि लाग्दैन ? भन्ने प्रश्न तीव्र बन्दै गएको छ ।
दुई वर्षअघि मात्र हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले सबै सम्पत्ति राज्यलाई सुम्पिसकेको भन्दै शेरबहादुुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत यस्तो गर्ने हिम्मत देखाउन चुनौती दिएका थिए । उनै ओलीले प्रचण्ड र देउवासँग मिलेर पटक पटक सरकार बनाएका छन् । तर, सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय बहसमा समेत आउन सकेको छैन । यद्यपि, बेलाबेला राजनीतिक एजेन्डाका रुपमा आउने गरेको यो विषयमा कांग्रेस, एमाले र रास्वपाले समेत संसदमै नेताको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गरेका थिए ।
यो फुइँ लगाउने प्रवृत्ति अहिले पनि रोकिएको भने छैन । जनता झुक्याउन पटक पटक सम्पत्ति छानबिनको माग उठ्ने गरेको छ । आमनिर्वाचनमा माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने बताएको थियो । रास्वपा सरकारमा सहभागी भएका बेला ०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने सर्त न्यूनतम साझा कार्यक्रममै राखिएको थियो ।
तर, कांग्रेस एमालेको सरकार बनेपछि त्यो बुँदा हटाइयो । सरकारको गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिने बुँदा उल्लेख गरिएको थियो । अहिले सरकारमा रहेको कांग्रेसकै केही सांसदहरुले आफू प्रतिपक्षमा हुँदा २०८० चैत २३ मा देशमा सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
जुन प्रस्तावमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । राप्रपाले त पञ्च र राजाकोसमेत सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरिसकेको छ । तर, बाहिर छानबिन गरौँ भन्ने र भित्री रुपमा छानबिन भए आफैँ फसिन्छ भन्ने डर नेताहरुमा देखिन्छ । किनकी उनीहरुले पाउने पारिश्रमिक र भोगचलन गरिरहेको सम्पत्तिमा आकाश जमिनको फरक छ । अर्थात, सही बाटोबाट कमाएको धनले मात्र काठमाडौंमा बंगला र गाडीको मालिक बन्ने अवस्थामा नेपालका नेता छैनन् ।
त्यसो त नेताहरुले चढ्ने गाडी र कतिपयको घरकै कुरा गर्ने हो भने पार्टी निकट व्यापारीले उपहार दिएको भनेर चर्चा चलाइन्छ । तर व्यापारीबाट प्राप्त उपहारसँग पनि स्वार्थको साइनो जोडिएको हुन्छ । यदि निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने अधिकांश नेता जेल जानुपर्ने अवस्था आउनेछ । कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति छानबिन गर्न छुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने आवश्यकता समेत देखाइन्छ । यसमा पनि नेताहरुले आफूलाई चोख्याउने नियत छरपस्ट छ । कानुनका जानकारहरु भने विद्यमान कानुनकै जगमा टेकेर ठूला नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न सकिने बताउँछन् ।
बहुदलपछि कांग्रेस, एमाले र शान्ति प्रक्रियापछि सत्तामा माओवादीको समेत हालिमुहाली छ । सम्पत्ति छानबिन होस् भन्नेमा सैद्धान्तिकरूपमा सबै दल एक देखिए पनि छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनीहरु नै अनिच्छुक देखिन्छन् । यसअघि पनि यस्तो आयोग बनेको थियो । तर काम भएन । २०५८ सालमा तत्कालीन देउवा सरकारले ‘२०४७ साल पछिका सरकारी सुविधामा बस्नेहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । लम्साल आयोगले ६०१ जनाको शंकास्पद आर्जन देखिएको भन्दै छानबिन गर्न सिफारिस गरे पनि ६७ जनामाथि मात्रै मुद्दा चलेको थियो । त्यसयता यस्तो छानबिनको प्रयास नै भएको छैन । अधिकांश नेताहरुले अहिले पनि अकुत सम्पत्ति थुपारेकाले उनीहरुकै बहुमत रहँदासम्म अनुसन्धान हुने कुुरा दिवा सपना हुने छ ।
प्रतिक्रिया