संसदको दुई ठुला दल कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्न लागेको छ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । तर सरकार गठन ताका गरिएका प्रतिबद्धता र जनतामा रहेको निराशा चिर्न सरकार असफल भएको छ । बरु विभिन्न निकायमा हुने नियुक्तिमा भागबन्डाका साथै विवादमा परेका आफू निकटलाई जोगाउन तल्लिन हुँदा आफ्नै कारण सरकार आलोचनाको सिकार बनिरहेको छ ।
गत असार ३१ गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते सदनमा विश्वासको मत लिनु पूर्व जनतामा छाएको निराशा चिर्न नयाँ सरकार बनेको दाबी गरेका थिए । जनतामा रहेको निराशा हटाएर तीव्र आर्थिक विकासका लागि कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको प्रधानमन्त्री ओलीले जिकिर गरेका थिए ।
बालकोट र बुढानीलकण्ठबीच भएको सात बुँदे सहमति र ओलीको यही हुँकारलाई सदनले विश्वास मात्र गरेन, सहर्ष स्वीकार ग¥यो । संसदको दुई ठुला दल कांग्रेस एमालेसहित दुई तिहाइ सांसदको समर्थन प्राप्त भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको साढे पाँच महिना बितिसकेको छ । सदनका पहिलो र दोस्रो दल नै मिलेर सरकार बनेपछि प्रतिपक्षी कित्तासमेत कमजोर बनेको छ । तेस्रो र चौथोका साथै साना दलहरुले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न नसक्दा प्रतिपक्षीविहीन जस्तैको अवस्थामा सरकार रहेको छ । संसदको सबैभन्दा ठुला दल कांग्रेसको दरिलो साथ प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका छन् । तर बिडम्बना सरकार बनेको यतिका समय बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वघोषित प्रतिबद्धताहरु न त कार्यान्वयन गरेका छन्, न त जनतामा छाएको निराशा नै चिर्न सकेका छन् । एकाध बाहेक उनका मन्त्रीहरु गुमनाम अवस्थामा छन् ।
जसले गर्दा बत्ती बालेर खोज्दासमेत भेट्न मुस्किल छ । ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नै सुशासनको नारा घन्काउँदै आएको छ । तर, विभिन्न निकायमा हुनु पर्ने नियमित नियुक्तिमा समेत सरकार चुक्दा उल्टै सुशासनलाई गिज्याउने अवस्था बनेको छ । करिब २८ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वोच्च अदालतमा सरकारले अझै न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेको छैन । जसको मारमा न्यायालयका साथै न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडित जनता नै परेका छन् ।
न्यायाधीशको अभावले मुद्दाको चाप बढ्दा पेसीको पालो पाउन एक वर्षदेखि ६ महिना कुर्नु पर्ने बाध्य छ । संविधानअनुसार सर्वोच्चमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । तर हाल सर्वोच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीशमात्र छन् । ४ न्यायाधीश रिक्त रहँदा सर्वोच्चमा हरेक दिन कम्तीमा तीन वटा इजलास कमी भइरहेको छ । सर्वोच्चका साथै उच्च र जिल्ला अदालत गरी ३२ न्यायाधीशको पद महिनौंदेखि रिक्त छ । कानुन व्यवासायीहरुले न्यायाधीश नियुक्ति समयमै गर्न दवाव दिँदासमेत दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । दलीय भागबन्डा नमिलेका कारण हो वा सरकारको ध्यानै नगएकाले नियुक्ति हुन नसकेको हो ? अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था नरहे पनि यो विषय विस्तारै खुल्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) कानुन बनाइए पनि राजनीतिक तहमै सहमति जुट्न नसक्दा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी सिफारिस अन्यौलमै छ । दुई महिनाको समय दिएर सरकारले २०८१ साल कातिक दुई गते पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) गठन गरेको थियो । तर राजनीतिक दवाव र भागबन्डामा सहमति नजुटेका कारण सर्च कमिटीले आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न असफल भएको बुझ्न कठिन छैन । सर्च कमिटीले अर्को कमिटी बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ । लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डीन र निर्देशक नियुक्ति अन्ततः राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा गरियो । जसले निम्त्याएको खैलाबैला अझै सकिएको छैन । प्रतिपक्षी माओवादीलाई समेत भाग छुट्याएर प्राज्ञिक थलो त्रिविमा एमाले–कांग्रेस सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि ओली सरकारविरुद्धको घेराबन्दी र विरोध अझै रोकिएको छैन ।
नियमित नियुक्तिमा भागबन्डा गर्न सरकारले खेलेको हस्तक्षेपकारी भूमिका र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले ओली सरकार विस्तारै बद्नाम बन्दै गइरहेको छ । नेतृत्वको राजनीतिक प्रवृत्ति थप उदाङगिँएको छ भने दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारको साख पनि धुलिसात बनेको छ । एकाध बाहेक ओली क्याबिनेटका मन्त्रीहरु गुमनाम छन् । फलतः एकपछि अर्को सार्वजनिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री ओली लखेटाईमा परिरहेका छन् । जनताको तालीभन्दा गाली बढ्दै गएको छ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली क्याबिनेटका प्रधानमन्त्री ओली अझै सस्तो र सतही भाषाणबाजीमै व्यस्त देखिन्छन् ।
कांग्रेस एमाले गठबन्धनले सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन भन्दै संयन्त्र नै गठन गरेको थियो । तर अहिले उक्त संयन्त्रकोसमेत अत्तोपत्तो छैन । सत्तापक्षकै नेताहरु सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । यस्तै, बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वानका लागि कुनै चासो दिएको छैन । मिनी संसदको रुपमा रहेका विभिन्न संसदीय समितिहरुमा विचाराधीन विधेयक पारित नहुँदा अब खुल्ने हिउँदे अधिवेशनले बिजनेस पाइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । जसप्रति प्रतिनिधिसभाका सभामुखले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया