रवि जाकिँदा कांग्रेस–एमालेलाई छुटैछुट, राजीव पनि जोगिए !

वर्तमान सत्ता समीकरण बनेको पाँच महिना पुगिसक्दा पनि जनस्तरमा देखिने गरी काम नभएको भन्दै असन्तुष्टिका आवाजहरु गुुन्जिन थालेका छन् । संविधान संशोधन, देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने तथा जनतामा रहेको निराशा चिर्ने लगायत मूल एजेन्डाका साथ दुई ठूला दल मिलेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेको थियो । तर, मूल मुद्दाभन्दा पनि यो सरकार आफू निकटकालाई बचाउने र विरोधीलाई विभिन्न विवाद तथा मुद्दामा डाम्ने गतिविधिमा बढी सक्रिय भएको आरोप लागि रहेको छ ।

नसिद्धान्त मिल्छ, न विचार तर जब भागबन्डा मिल्छ तब बन्छ सरकार । हालको एमाले कांग्रस गठबन्धनका लागि पनि यो भनाइलाई पुष्टिगर्छ ।नेपाली राजनीतिमा यस्ता दुलर्भ घटना सामान्य बन्न थालेका छन् । भुटानी शरणार्थी काण्ड र गिरीबन्धु टी ईस्टेटको जग्गा प्रकरण सतहमा आएकै बेला गत असार १५ गते मध्यराति चपली हाइटमा बनेको ओली देउवा समीकरणले अहिले पाँच महिना पूरा गरिसकेको छ । यो अवधिमा सरकारले आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयनभन्दा पनि विरोधीको आवाज दबाउन बढी जोड दिएको देखिन्छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिँदा अनुसन्धान र कारबाहीको बहानामा उनीमाथि निर्मम बनेको सरकारले आफ्नो शरीरमा लागेको दाग भने देख्न सकेको छैन । कांग्रेस–एमालेका नेताहरु नै सहकारी प्रकरणमा सबैभन्दा धेरै मुछिएको देखिएका छन् । तर भित्रभित्रै सेटिङ गरेर उनीहरुले आफ्नो मुद्दा सामसुम बनाउने प्रयास गरिरहेका देखिन्छन् । छिटफुट रुपमा केही घटना बाहिर आएका छन् । तिनलाई भने चाहेर पनि उनीहरुले लुकाउन सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा सरकारमाथि पनि दबाब बढ्दो रुपमा छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल हँुदै हाल एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीविरुद्ध सहकारीको रकम अपचलनको बलियो प्रमाण हुँदा पनि सरकारले कुनै एक्सन लिएको देखिँदैन । उल्टै प्रहरी र न्यायलयको दुरुपयोग गरेर उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको छ ।

रास्वपा सभापति लामिछाने मुछिएको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा प्रहरीले राजीव पहरीसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिए पनि पहारीको नाम भने लिस्टबाट हटाएर ३१ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाइएको छ । धनराज गरुङको हकमा पनि यसैगरी गुरुङको नाम काटेर प्रहरी समक्ष फाइल अगाडि बढाइएको थियो ।

यता एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । तरउनी हालसम्म पक्राउ पर्न सकेकी छैनन् । सत्ता निकट रहेकालाई काखी च्याप्न सरकार हँदैसम्म लागिपरेको पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पनि पुष्टि गर्दै गएको देखाउँछ । तर प्रतिपक्षमा रहेका रास्वपा सभापति लामिछाने र माओवादीका युवा नेता दिपेश पुनलाई भने कानुनको धारा, उपधारा पल्टाएर कानुनी दायरामा ल्याउन उद्यत छ । यसको अर्थ लामिछाने र पुनमाथि कारबाही चलाउनु गलत हो भन्ने होइन । गलत कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु सरकारले भन्दै आएको सुशासनको कडी पनि हो । तर, सत्ता निकटलाई जोगाउने र विरोधीलाई कानुनी कठ्घरामा उभ्याउने दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गर्नु सरकारका लागि सुहाउँदो हर्कत हुनै सक्दैन भन्ने हो ।

जसका कारण प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले सरकार तानाशाही भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएका सत्तारुढ दल निकट नेताहरुमाथि पनि छानविन हुनु पर्ने विपक्षी नेताहरुको माग छ । संघीय संसदको राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल मोरङको उमागौरी सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका छन् । उनले तत्काल राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु पर्नेविपक्षी दलका नेताहरुको माग छ ।

सुशासनको नारा लगाउने सरकारले विरोधीमाथि चलाएको कारबाहीले आमनागरिकमा समेत गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । जसले गर्दा नागरिकमा सरकारप्रति भय पैदा भइरहेको कानुनविदहरुको तर्क छ । वर्तमान सरकारको रवैया निरंकुश र तानाशाहीहुँदा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै हस्तक्षेप भइरहेको उनीहरुको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको जयजयकार गर्नेहरुलाई सत्ताको पछ्यौरीले छोप्ने र विरोधीहरुलाई ठेगान लगाउने गरेको भाष्य तथ्यमा परिणत भइरहेको छ । यसअघि मानव तस्करी प्रकरणमा जोडिएका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थिएन । त्यही गतिविधि सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा पनि दोहोरिएको छ । तर, गृहमनत्रीले भने तथ्य र प्रमाणको ध्वाँस लगाउन छोडेका छैनन् । बोल्ने एक र व्यवहार अर्कै देखाउँदा गृहमन्त्रीको आलोचना कम भएको छैन ।

प्रथम दृष्टिमै आरोपी जोगाउन सरकार बनेको आरोप लाग्दा त्यसको जवाफ सरकारले कामबाट दिन सक्नुपर्ने हो । मन्त्रिपरिषद्मै भएका सदस्यहरुको नियत ठिक भए अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु गर्ने ल्याकत राख्नुपर्ने हो । तर, प्रमाणको थुप्रो लागेका आरोपीलाई जोगाउन कहिले प्रहरी र कहिले सरकारी वकिलको दुरुपयोग गरिनुले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई लज्जित बनाएको छ ।