रविको सांसद पद निलम्बन, सभामुखको पनि प्रतिशोध

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएसँगै उनको पदलाई लिएर विभिन्न तर्कवितर्क शुरु भएको छ । जहाँरास्वपा नेताहरुले यसमासमेत सत्ताले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै विधानको व्यवस्था बमोजिम रविकै कारण नेतृत्वविहीनताको सामना गर्नु पर्ने अवस्थामा रहेको रास्वपाले उपसभापति डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको सांसद पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति पद के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सांसद पदको सवालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर भएकाले स्वतः निलम्बन हुने सरकारी वकिलको कार्यालयको दाबी छ । त्यसैलाई आधार बनाएर निलम्बन प्रयोजनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराएको छ। जसमासम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा (२७) मा भएको व्यवस्थालाई आधार मानिएको छ ।

जसअनुसार ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ, भन्ने उल्लेख छ । तर रास्वपाका नेताहरुले भने यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्राह भनेका छन् । रवि राष्ट्रसेवक नभई जनप्रतिनिधि भएको कुरालाई अघि सार्दै उनीहरुलेसम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ ले पद निलम्बन हुनेमा जनप्रतिनिधि नभइ राष्ट्रसेवक भनेका विषयलाई तर्क बनाएका छन् ।

यसमारविको सांसद पद निलम्बन हुने अर्को आधार प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली, २०७९ को दफा २४८ (३) मात्र हो । जसअनुसार सांसद पद निलम्बन हुन पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नैपर्ने छ । अर्थात थुनछेक बहससम्म पर्खिएको भए यो यसैपनि टुङ्गो लाग्ने विषय रहँदा प्रहरीको हतारोले अर्को कानुनी बहसको अवस्था सिर्जना गरेको छ । फलतः उक्त हतारोको गल्ती नदोहो¥याउन रास्वपा नेताहरुले सभामुखलाई अनुरोध नै गरेका छन् ।

रास्वपाले उठएको मुद्दा सांसद कसरी राष्ट्रसेवकको सूचीमा अटायो भन्ने हो । यो त उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा नजाउन्जेलको विषय भयो । उनी पुर्पक्षका लागि जेल गए त्यसमा प्रश्न नरहँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी देखिए रविको राजनीतिक भविष्य पार्टी विधान अनुसार नै पनि सकिने छ । किनभने रास्वपा विधानको धारा १३ मा पार्टी सदस्य हुन पाउने योग्यता तोकिएको छ । जसअनुसार ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर, हत्यासम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएको’ व्यक्ति आजीवन रास्वपा सदस्य हुन अयोग्य ठहरिन्छ ।

यसको अर्थ दोषी ठहर भए रवि रास्वपाको साधारण सदस्यसमेत बन्न योग्य रहने छैनन् । तर मुद्दा दर्तासँगैरास्वपाले भने चलाखी गर्दै उपसभापति डीपी अर्याललाई कार्यवाहक तोकेको छ । कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा पनि रास्वपाले चलाखी गरेको छ । सभापति लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुनुभन्दा एक दिन अगाडिको मिति राखेर कार्यवाहकको जिम्मेवारी सुम्पिएको निर्णय गरिएको छ । जेष्ठताको आधारमा अर्का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यवाहकको जिम्मेवारी स्वत पाउने आधार रहे पनि मुद्दा चल्नु अगाडि नै सभापति लामिछानेले कार्यवाहकको जिम्मेवारी अर्याललाई सुम्पिएको अर्थमा एक दिन अगाडिको मिति राखेर निर्णय गरिएको छ । बाहिर आएको रस्साकस्सीको उत्तर दिने र रवि बिना पनि पार्टी चल्ने दोहोरो सन्देश दिने रणनीतिमा रास्वपा लागेको यसले प्रष्ट पारेको छ ।

रवि पक्राउ परे देशभरीबाट दवाव बढ्ने रास्वपा नेताहरुको अपेक्षा नै फेल खाइसकेको छ । रवि निस्किए घाइते बाघ हुने अर्को भाष्यमा समेत श्रीमती निकितासम्म तानिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयले पानी खन्याएको अवस्था छ । बरु दुई ठुला दललाई मिलिरहने बाध्यता रविकै मुद्दाले सिर्जना गर्दा कतिपय अवस्थामा सरकारले प्रतिशोध साँधेको प्रष्ट देखिए पनि रास्वपाले त्यसलाई न त मुद्दा बनाउन सकेको छ न त प्रतिवाद नै गर्न सकेको छ । फलतः रविको पक्राउसँगै तासको घरजस्तो गल्र्याम्म ढल्ने अवस्थामा पुगेको रास्वपालाई पुनरागमन गर्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने पक्का छ ।