ओली–लेखकको सुशासन, सत्तापक्षीयलाई पनि छोडेनन

सुशासनको मुद्दाले च्यापिएको सरकारले नीतिगत सुधारका काम थालेको छ । हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गरेको प्रयासदेखि अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा भएको सहमतिले त्यसैको संकेत गरेको छ । तर, व्यवहारमा सुशासन नझल्किँदा जतिसुकै नीतिगत सुधार गर्न खोजे पनि दलहरुको नियतमा शंका भने कायमै छ ।

अराजकता अन्त्य गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति र स्थिर सरकारको परिकल्पनाका साथ कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बने पनि सुशासनको मामिलामा अपेक्षित प्रगति भएको छैन । भ्रष्टाचार निवारणदेखि बिभिन्न आरोप लगोका सत्तारुढ नेताहरुलाई सत्ताको पछ्यौरले ढाक्दै विपक्षीलाई छानीछानी फसाउने नीति लिएको भन्दै ठूलै आलोचना भयो । तर, पनि सरकारले सुशासनको गफ छाँट्न भने छाडेको थिएन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई नै मान्छे बेच्नेदेखि जग्गा बेच्नेसक्का आरोपको टीका लाग्दा सुशासन कमजोर भएको छ । तर, पछिल्ला केही गतिविधिले भने सरकार कामबाटै सुशासन देखाउने नीतिमा लागेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध सर्वदलीय प्रतिबद्धता
प्रतिनिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्र्तगतको उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक पारित गरिएको छ । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुस्न्धान आयोगलाई थप बलियो बनाउनेदेखि जुनसुकै कालखण्डका भ्रष्टाचार छानविन गर्न सकिने प्रावधानले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा सर्वदलीय प्रतिबद्धता देखिएको छ ।
ऐनमा भएका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु :
– मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय हेर्न पाउने
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय हेर्न नपाउने प्रावधानका कारण अख्तियारको गरिमा कम भएको विश्लेषण भएका बेला साना माछा मात्र पक्रने अवस्था बनेको थियो । अब नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट व्यक्तिगत लाभका लागि भएका निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउने भएको छ । अर्थात, तोकिएको नीतिगत निर्णयको परिभाषाभन्दा बाहिर निर्णय भएमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनेछ ।
– हदम्याद नलाग्ने
अब भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लाग्ने छैन । यसअघि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने र सो अवधिमा नपाए उसले छुट पाउने अवस्था थियो । तर, उपसमितिले भ्रष्टाचारका मुद्दामा जुनसुकै समयमा समेत अनुसन्धान गर्न पाउने बाटो खोलेको छ । यसले जुनसुकै कालखण्डका फाइल खोल्न पनि अख्तियारले पाउनेछ ।

– कल रेकर्डमा अख्तियारको पहुँच
अब अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको टेलिफोनमा अख्तियारको पहुँच हुन सक्नेछ । यसअनुसार अदालतबाट अनुमति मागेर कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड आफैँ गर्न वा सम्बन्धित संस्थाबाट मगाएर अध्ययन गर्न सक्ने अधिकार अख्तियारले पाउँदैछ । यतिमात्र नभई आरोपीका कम्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच अख्तियारले बनाउन सक्नेछ ।
बेनामे अर्थात पहिचान नखुलाई उजुरी दिनसक्ने व्यवस्थाले व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने क्रम बढेको भन्दै सांसदहरुले बेनामे उजुरीको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका थिए । तर, यो हटाउँदा भ्रष्टाचारले बढावा पाउने भन्दै पहिचान नखुलाई उजुरी दिन पाउने साबिककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
यसबाहेक नीजि क्षेत्रमा अख्तियार घुस्न नपाउने र अनुसन्धानमा नयाँ नयाँ विधि र प्रविधिको प्रयोग गर्ने व्यवस्थाले अख्तियार नीतिगत रुपमा बलियो बन्ने देखिन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वको इमान्दारितामा भने प्रश्न नै छ । किनकी अख्तियारको नेतृत्वमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विषय उल्लेख नगरिएकाले पार्टीका कार्यकर्ता नै नेतृत्वमा जाँदा राजनीति प्रभावित मुद्दामा निश्पक्ष अनुसन्धानमा भने आशंका कायम छ ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयको डहपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले गरेको पहल समेत सकारात्मक छ । शारदा प्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठन भएको छानविन समितिले मंगलबार मात्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी संलग्न जो कोही भए पनि कारवाी गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनाएका छन् । प्रतिवेदनमा करिब एक हजार रोपनी जग्गा मिचेर विभिन्न संघ संस्थाले प्रयोग गरिरहेको पत्ता लगाएको स्रोत बताउँछ । त्यसमा त्रिविकै पदाधिकारी समेत संलग्न भएकाले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने अँझैपनि आशंका छन् । पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छिन् । शिक्षा समितिले पनि छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सहकारी गठीमा सत्तारुढ पार्टीहरुले आफ्ना नेता जोगाएको आरोप लागिरहदा लेखा समिति सभापति तथा एमाले सांसद ऋषिकेष पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालाविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी भएको छ । भलै ऋषिकेशमाथि अनुसन्धान नै सुरु भएको छैन । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले वयान दिएकै भरमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गिरीबन्धु जग्गा र कम्बोडिया काण्डमा सोधपुछ वा अनुसन्धानको प्रकृया अघि बढाउन सक्नुपर्ने हो । तर, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अँझै सुरु भएको छैन ।
दुई दल मिलेर सरकार बनेका बेला नीतिगत सुधारमा सरकारले ध्यान दिनु सकारात्मक भए पनि आफ्नै अनुहारको मैलो धुने प्रयाससमेत गर्न नसक्दा सरकारको सुशासनका नारा धुलिसात् भइरहेका छन् ।