चौतर्फी घेरिए आईजीपी कुँवर, रविकै कारण संकट, ओलीको हटाउने दाउ (भिडियो)

काठमाडौं । जर्मनीका तानासाह एडोल्फ हिट्लर जस्तैनाक मुन्तिर थोरै जुँगा पालेका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक(आईजीपी) बसन्तबहादुर कँुवरको अनुहार केही रुपमा हिटलरसंग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । उनको अनुहार मात्रै हिटलरसँग मिल्दैन कि स्वभाव र शैली पनिमेल खाएको देखिन्छ ।सामान्य निमुखा व्यक्तिलाई उनी मान्छे नै गन्दैनन् ।

सत्ता र शक्तिले अह्राएको काममा उनी नाई भन्दैनन् । सत्ता बाहिर बसेकाहरुको डम्फु बजाएर नांगो नाँच नाच्दै सत्ता र शक्तिलाई रिझाउने उनको कलाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हँुदा शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवाको सिफारिसमा २०७९ चैत १० गते नेपालप्रहरीको सर्वोच्च पद हत्याउन सफल भएका थिए । पहुँचकै भरमा पदोन्नति भई उनी नेपालप्रहरीको ३०औं प्रहरी महानिरीक्षकबनेको चर्चा छ ।

राजनीतिको छत्रछायाँ मुनी बस्न रुचाउने आईजीपी कुँवरविभिन्न चर्चा र विवादमा मुछिँदै आएका छन् । कँुवरकानुनको पालनाभन्दा नुनको सोझो बढी गर्छन् भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्न सबै भन्दा पहिले २०८० चैत्र १४ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउमा उत्रिएको घटनालाई सम्झे पुग्छ । लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा निर्दोष रहेको भन्दौ कुँवरलेबचाव गरेको यो जवाफ सुन्नुहोस् ।

घटना उही आरोपित उही अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रमुख उही तर आठ महिना अघिको आईजीपीको जवाफ र हालको रवाफ हेर्दा आकाश जमिनको फरक देखिन्छ । ५५ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछाने यस विषयमा राम्रैसँग जानकार होलान् । हिजो मेरै मातहतमा काम गरेका आईजीपी र हालका आईजीपी एकै व्यक्ति हुन् कि फरक भन्नेमै लामिछाने रनभुल्लमा परेका होलान् । कानुनको पगरी गुथेका प्रमुखकै दुई रुप देख्दा लामिछाने मात्र होइन आमनागरिक नै शशंकित बनेका छन् ।कुँवरको दुई वर्षे कार्यकाल सकिन अव केही महिना मात्र बाँकी छ । विवादै विवादको चौघेरामा परेका आईजीपी कुँवर शान्त बस्दा सबैको भलो हुने पूर्वप्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रहरी जस्तो स्वच्छ, निष्पक्ष निकाय विवादमा मुछिनु विडम्बना भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरमाथि प्रहरी हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेलाई मंसिर १९ गते मध्य राति मादक पदार्थ सेवन गरेका प्रहरीले लछार–पछार गर्दै चितवनबाट पोखरा लगेको र उनीमाथि ज्यादती गरेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा मानवअधिकार आयोगलेसमेत प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

(बाँकि भिडियोसहित)