संसदको अधिवेशन आह्वानमा आलटाल

दुवै सदनको वर्षे अधिवेशन सकिएको लगभग तीन महिना हुनै लाग्दा पनि सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने कुनै छाँटकाँट देखाएको छैन । कानुन बनाउनेदेखि जनजीविका र राष्ट्रिय विषयहरूमाथि छलफल गर्नुपर्ने मुद्दाहरू भए पनि दुई तिहाइको सरकार सदन आह्वान गर्न पछि हटिरहेको छ ।

सङ्घीय संसद्का राष्ट्रिय र प्रतिनिधसभाका दुवै सदनका बैठकहरू भदौ ३१ गतेदेखि बन्द छन् । जनप्रतिनिधि माननीयहरूले संसदीय काम कारबाहीको भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको तीन महिना हुनै लाग्दा पनि सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन अझै ढिलाइ गरिरहेको छ ।

कानुन निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिने हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारले कुनै तयारी गरेको छैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको अहिलेको यो समीकरणको मुख्य उद्देश्य भनेकै संविधान संशोधन हो । तर, अहिले संविधान संशोधनको त परैको कुरा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर बनाउनु पर्ने कानुनमासमेत सरकारको चासो गएको छैन । सदन खोल्नबाट नै पन्छिरहेको सरकारले तत्काल प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने सङ्केत नपाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षीले विशेष अधिवेशन बोलाउने चुनौती दिइरहेका छन् । यद्यपि, कानुन निर्माणका लागि सबै सांसदहरू सरकारकै मुख ताकेर बस्ने परिपाटीलाई बन्द गर्नु पर्ने सभामुखको भनाइ छ ।

अधिवेशन नभएका बेला संसद्का विधेयकहरूलाई निष्कर्षमा पु¥याउन मिनी संसद् भनिने विषयगत समितिहरूले अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हो । यसमा विषयगत समितिहरूको मुख्य भूमिका हुने भए पनि समितिहरूले भने त्यस किसिमको परिणाममुखी काम गर्न सकेका छैनन् । विषयगत समितिले विधेयकमा आवश्यक संशोधनसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेपछि त्यसलाई पारित गरेर कानुनी रूप प्रदान गरिन्छ ।

तर, कुनै पनि समितिले हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै पेस गर्न सकिने गरी विधेयकलाई निचोडमा पु¥याउन सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण लामो समयदेखि बस्न नसकेको समितिहरूको बैठक केही दिनयतादेखि भने दिनहँु जसो दुई÷तीन वटा बस्ने गरेको छ । विधेयकमाथि छलफलमा रहेका समितिहरूले अधिवेशन अन्त्यको समयलाई सदुपयोग गर्न सक्थे तर, सदस्यहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण कोरम नपुगेर समितिकै बैठक बस्न नसक्ने समस्या दोहोरिने गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा ५, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ४, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकास समितिमा २÷२, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा १÷१ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिमा पनि चारवटा विधेयक विचाराधीन छन् । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलका नेता भने अधिवेशन बोलाएर काम नहुने तर्क गर्छन् । विगतका अधिवेशनहरूमा पनि संसद्ले बिजनेस नपाएको भन्दै सदनलाई हल्ला गर्ने थलो मात्रै बनाउन सदन खोल्न आवश्यक नरहेको एमालेका सचिव शेरबहादुर तामाङको टिप्पणी छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद् बैठक आह्वान गर्ने अधिकार आफ्नै हातमा भए पनि सरकारले त्यतातिर चासो देखाएको छैन । सदनमा महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्नु पर्ने आश्यकता त छ नै, साथै सहकारी समस्या, देशमा बढेको मूल्यवृद्धि, बर्सेनि बढ्दो बेरोजगारीको ग्राफ र भ्रष्टाचारले आमनागरिक निराश छन् । त्यस्तै गठबन्धनमै रहेको कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नै बीआरआईमाथि सदनमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । कानुन बनाउनेदेखि जनजीविका र राष्ट्रिय मुद्दाहरू सदनमा छलफलको विषय बन्नु पथ्र्याे । तर, यस्ता पेचिला विषयहरु हुँदाहुँदै पनि दुई तिहाइको सरकार भने सदन फेस गर्नबाट पन्छिरहेको छ ।