दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्ध विपक्षी ६ दलले पुनः संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । गत डिसेम्बर ३ मा सैनिक शासन अर्थात् ‘मार्सल ल’ घोषणा गरेको विषयमा विपक्षी दलहरुले राष्ट्रपतिविरुद्ध पुनः महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
दक्षिण कोरियामा डिसेम्बर ३ का दिन ६ घन्टा सैन्य शासन लागुु भयो । साँझसम्म शान्त दक्षिण कोरियामा त्यसबेला अचानक राजनीतिक हलचल पैदा भयो, जतिबेला राष्ट्रपति युन सुक–योलले विपक्षी पार्टी र उत्तर कोरियालाई देखाउँदै देशमा मार्सल ल लगाउने घोषणा गरे । राष्ट्रपतिको घोषणासँगै दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा एकाएक तनाव बढ्यो । राष्ट्रपति युनले विपक्षी दलमाथि सरकारलाई पङ्गु बनाउने कोसिस गरेको र उत्तर कोरियालाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै मार्सल ल लगाएका थिए ।
जसले दक्षिण कोरियाली राजनीतिमा केही घन्टा नाटकीय घटनाक्रमहरु चले । तर यो नाटकीय सैन्य शासनले यतिबेला राष्ट्रपतिको पद नै धरापमा परेको छ । राष्ट्रपतिविरुद्ध पहिलो पटक महाअभियोग प्रस्ताव विफल भए पनि दोस्रो पटक पुुनः संसदमा दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति युनविरुद्ध विपक्षी ६ दलले पुनः संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । यसअघि विपक्षी दलहरुले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव भने असफल भएको थिया । विपक्षी दलले शुक्रबार संसद्मा राष्ट्रपतिविरुद्ध दोस्रो पटक महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । महाभियोग प्रस्तावमा आगामी शनिबार मतदान हुने छ ।
गत साता ल्याइएको महाभियोगको प्रस्तावमा सत्तापक्षले संसद् बहिस्कार गरेपछि राष्ट्रपति महाभियोगबाट जोगिएका थिए । महाभियोग लाग्नु केही घण्टाअघि राष्ट्रपतिले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै मार्सल ल लागु गर्ने निर्णय फिर्ता लिएका थिए । त्यस क्रममा उनले माफी मागेपछि सत्ता पक्षका सांसदहरुले मतदान बहिस्कार गरेका थिए । महाभियोग पारित हुन संसद्का तीन सय सदस्यको दुई तिहाइ अर्थात् २ सय सांसदको समर्थन चाहिन्छ । विपक्षीसँग १९२ सांसद छन् । प्रस्ताव पारित गर्न सत्ता पक्षका आठ सांसदको मत चाहिन्छ ।
सत्ता पक्षसँग तत्काल १०८ सांसद छन् । यसैबीच सत्तारुढ दल पिपल पावरका अध्यक्ष हान डोङ हुनले राष्ट्रपतिलाई काम कारबाहीबाट तत्काल निलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । यसका लागि सत्ता पक्षलेसमेत महाभियोगको प्रस्तावमा मतदान गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति युनमाथि राजीनामाको दबाब पनि बढ्दै गएको छ । उनको घर अगाडि प्रदर्शनसमेत भएको छ । त्यसक्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । तर उनले राजीनामा दिन अस्वीकार मात्र गरेका छैनन् कि सैन्य कानुन लागु गर्ने अघिल्लो साताको आफ्नो अप्रत्याशित निर्णयको बचाउसमेत गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया