फेरिएको प्रचण्ड रुप, रवि बोक्दै ओली–गगनमाथि प्रश्न

गत साउनमा संसदमा विश्वासको मत जुटाउन नसक्दा सत्ताच्युत हुन पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिपक्ष कित्ताको नेतृत्व गरेको झन्डै पाँच महिना पुग्न लाग्यो । सत्ता उथलपुथल र धोकाधडीपूर्ण राजनीतिक छवि बनाएका प्रचण्ड अहिले सत्ताभन्दा जनता केन्द्रित बनेका देखिन्छ । प्रचण्डको गतिविधि र अभिव्यक्तिहरुले प्रचण्ड साँच्चै सुध्रिएका हुन् कि सत्ता हत्याउने खेलोफाँडोमा छन् ? सबैको चासो बढेको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिपक्षी मोर्चा सम्हालेको लगभग पाँच महिना पुग्न लाग्यो । यत्तिका समय प्रचण्ड सत्ताबिना बस्न सकेका छन् । सत्ता हत्याउने चलखेलमा लागेको चर्चाका बीच यसको ठाडो विरोधसँगै आरोप पुष्टि गर्नसमेत चुनौती दिइरहेका छन् । अझ विकल्प भनिएका वैकल्पिक शक्तिहरु नै कमजोर हुँदा प्रचण्ड स्वयम् वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्न बाध्य छन् । गत साउन ६ गते संसदमा विश्वासको मत बटुल्न नसक्दा सत्ताच्युत भएका प्रचण्ड प्रतिपक्ष मोर्चामा समेत गतिलो सहयात्रीको अभाव झेलिरहेका छन् । उनी एक्लै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको निगरानी गरिरहेका छन् ।

सडकदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्मै कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारको बेथितिविरुद्ध खबरदारी गर्ने, ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिरहेका छन् । दिन बिराएर जनतामाझ धाइरहेका प्रचण्डको अहिले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका कामहरुको प्रचार र वर्तमान सरकारविरुद्ध आगो ओकल्ने दैनिकी बनेको छ । मंगलबार चितवन पुगेका प्रचण्डले आफूले गिरीबन्धुको फाइल खोल्न थालेसँगै सरकार फेरिएको दाबी गरे । गिरीबन्धुमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारको फाइल खोलिनुपर्ने उनको जोड छ । अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलमा सम्बन्धित मानिसहरु नै सबैभन्दा बढी सहकारी ठगीमा संलग्न रहेकोसमेत उनले आरोप लगाउन भ्याए ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको खेदो खनिरहेका प्रचण्ड प्रतिपक्षी दललाई बोक्नसमेत तयार भएका छन् । सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा उनी खुलेरै उभिएका छन् । उनले लामिछाने सहकारी प्रकरणमा निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेयता संधै सत्तावरिपरि चक्कर लगाइरहेका प्रचण्ड २०७९ को आम निर्वाचनपछि सदनको तेस्रो शक्ति भएर पनि कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसलाई आलोपालो प्रयोग गर्दै झन्डै डेढ वर्ष सत्तामा रजगज गरे । आफ्नो पटक पटकको सत्ता उलटफेर र धोकाधडीलाई राजनीतिक उथलपुथलको रुपमा उनले व्याख्या गरे । सत्ता गुमेपछि अब सत्ताको पछि नलाग्ने सत्ता केन्द्रित नभई जनता केन्द्रित हुने उद्घोष गरेका प्रचण्ड पछिल्लो समय हरहिसाबले वर्तमान सरकार खुइल्याउन सक्रिय देखिन्छन् । संधै सत्ताको दाउपेचमै लिप्त प्रचण्ड प्रतिपक्षमा पुगेपछि जसरी जनतामाझ पुगिरहेका छन् यो विषयलाई जनतालेसमेत सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । जसको जवाफ मतमार्फत जनताले जाहेर गरेका छन् । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको उपचुनावमा माओवादीले पाएको सफलता यसैको उपज हो । उपचुनावबाट हौसिएका प्रचण्ड जनताको मुद्दादेखि राष्ट्रिय राजनीति एवम् कुटनीतिक विषयका एजेन्डा लिएर सडकमै उत्रिन भ्याएका छन् । इजरायल प्यालेस्टाइनबीच लामो समयदेखि जारी युद्धको विषयमा सरकार चुप बसेको भन्दै उनले सडकमै उत्रिएर खबरदारी गरे । तर जब आफैँ सत्ता उथलपुथलको सिकार भए त्यस यता सत्ताको लोभ छोडेर प्रखर प्रतिपक्ष बन्ने होडमा प्रचण्ड देखिन्छन् । पार्टीका नेताहरुलाईसमेत त्यही ढंगले प्रशिक्षित गरेको बुझ्न कठिन छैन ।

सत्ता मोह त्यागेर खरो प्रतिपक्ष बन्न उद्यत प्रचण्डको यो रुप चुनावसम्मै कि क्षणिक वा मौका नपाएर ? भन्ने सवाल पनि उठ्ने गरेको छ । प्रचण्ड साँच्चै सुध्रिएका हुन् कि सस्तो लोकप्रियताको पछि दौडिरहेका हुन् ? यसतर्फ पनि चासो स्वभाविक रुपमा बढिरहेको छ । बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा बढेको खटपटमा प्रचण्ड चुप बस्नु आफैँमा सामान्य विषय होइन । आन्तरिक राजनीतिक खटपटमा भूराजनीतिक दबाबले प्रचण्डलाई सहज बनाएको छ तर प्रचण्ड आफँै तत्काल उथलपुथलको मनस्थितिमा देखिँदैनन् । सत्तारुढ गठबन्धनकै आयुमाथि प्रश्न खडा हुँदासमेत प्रचण्ड प्रतिपक्षको वकालतमा रमाइरहेका छन् । उनी प्रतिपक्षी कित्तामा रहेका दलहरुलाई एकताबद्ध गर्ने कार्यमा समेत उति सक्रिय देखिएका छैनन् । यद्यपि, नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको रास्वपाप्रति भने उनको सान्त्वना बढ्दो देखिन्छ । रास्वपा सभापति लामिछानेको विषयमा प्रचण्डको अडानलाई कतिपयले राजनीतिक स्वार्थका रुपमा विश्लेषण गरेका छन् ।

रविप्रति साच्चिकै प्रचण्डको सान्त्वना जागेको हो कि रवि सकिँदा चितवनमा माओवादीको जनमत फर्किने र रास्वपाका समर्थकलाई आकर्षित गर्ने रणनीति अनुसार उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका होइनन् ? यहाँ पनि प्रश्न उब्जाएको छ । साथै, बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा भएको हस्ताक्षरपछि सत्ता गठबन्धनमा देखिएको खटपट र परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउवाको सम्भावित दिल्ली दौडले प्रचण्ड बाहिरी रुपमा जति मौन छन्, भित्रभित्रै सरकार ढाल्न गोटी चाल्दै त छैनन् ? यसले पनि शंका बढाएको छ । युरोप यात्रामा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री राणा त्यतैबाट सिधै दिल्ली जाने सम्भावित कार्यतालिका रहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिल्लीबाट कस्तो सन्देश लिएर आउँछिन् ? र त्यसले आन्तरिक राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? त्यो भने कुर्नै पर्ने हुन्छ ।